तुम्ही पोलीस आयुक्त होतात, मग तुम्हीच फिर्याद का नोंदविली नाही?

parambir Singh - Anil deshmukh

परमबीर सिंग यांना हायकोर्टाने धारेवर धरले

मुूंबई :- राज्याचे गृहमंत्री तुमच्या हाताखालच्या पोलिस अधिकार्‍यांना दरमहा ठराविक रक्कम गोळा करण्याचे टार्गेट ठरवून देतात, हे समजले तेव्हा तुम्ही मुंबईचे पोलीस आयुक्त होतात. अशा प्रकारे पैसे गोळा करमे हा गुन्हा आहे हे माहित असूनही तुम्ही स्वत:च त्यासंबंधी फिर्याद का नोंदविली नाही, असे विचारून मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Parambir Singh) यांनी धारेवर धरले.

गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांची ‘सीबीआय’ चौकशी करावी, यासाठी परमबीर सिंग यांनी केलेल्या याचिकेसह या विषयाशी संबंधीत एकूण पाच याचिकांवर मुख्य न्यायाधीश न्या. दीपंकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे दिवसभर झालेली सुनावणी हे वृत्त देईपर्यंतही पूर्ण झाली नव्हती.

मुख्य न्यायाधीशांनी परमबीर सिंग यांचे ज्येष्ठ वकील विक्रम नानकानी यांना दोन गोष्टींचा समाधानकारक खुलासा करण्यास वारंवार सांगितले. एक, तुम्हाला अशी याचिका करण्याचा मुळात अधिकार काय?  आणि दोन, गुन्हा नोदविल्याशिवाय तपास कसा करणार?  जो तपासच अद्याप सुरुच झालेला नाही तो ‘सीबीआय’कडे कसा देणार? नानकानी यांनी आपल्या परीने या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याने न्यायमूर्तींचे समाधान झाल्याचे दिसले नाही. शेवटी नानकानी म्हणाले की, न्यायालयाने ‘सीबीआय’ तपासाचा नव्हे तर चौकशीचा आदेश दिला तरी आमचे समाधान होईल.

तुम्ही पोलीस आयुक्त असूनही तुमचा तुमच्याच पोलीस दलावर विश्वास नसेल तर सामान्य. नागरिकांनी काय करावे? असे विचारत मुख्य न्यायाधीश परमबीर सिंग यांच्या वकिलांना म्हणाले की, गुन्हा नोंदवा असा आदेश आम्ही देऊ शकत नाही. त्यासाठी हवे तर तुम्ही दंडाधिकाºयांकडे फिर्याद दाखल करा. तुम्ही वरिष्ठ पोलीस अधिकारी असलात तरी स्वत:ला कायद्याहून श्रेष्ठ मानू नका. कायदा सर्वांना सारखाच आहे. तुमच्यासाठी कायदा वाकविला जाऊ शकत नाही.

अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुळात परमबीर सिंग यांना अशी याचिका करताच येणार नाही, असा आक्षेप घेतला. पोलीस आयुक्त पदावरून बदली झाल्यावर गृहमंत्र्यांविषयी मनात असलेल्या आकसापोटी त्यांनी ही याचिका केली आहे. ही जनहिताची नव्हे तर स्वहिताची याचिका आहे, असे कुंभकोणी म्हणाले. सरकारने गृहमंत्र्यांविरुद्धच्या आरोपांच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीश न्या. सी. यू. चांदीवाल यांची समिती नेमली आहे. या आरोपांवरून समाजात निर्माण झालेले सर्व गैरसमज सरकारला दूर करायचे आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

अ‍ॅड. उपाध्याय यांनी केलेल्या याचिकेवर युक्तिवाद करताना त्यांचे वकील सुभाष झा यांनी ‘एफआयआर’ नोंदविलेला नसला तरी तपासाचा आदेश कसा दिला जाऊ शकतो, हे स्पष्ट करम्ण्याााठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचे दाखले दिले. विविध तपासी अधिकाºयांचे अधिकारी घेऊन एखादी ‘एसआयटी’ नेमूनही तपास केला जाऊ शकतो, असा पर्यायही त्यानी सुचविला.

चार्टर्ड आकाऊन्टंट माधव भिडे या आणखी एका याचिकाकर्त्यांसाठी अ‍ॅड. अलंकार किर्पेकर यांनी युक्तिवाद केला. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी स्पष्ट केले की, निर्णय न्यायालयाने घ्यायचा आहे. न्यायालयाने तपासाचा आदेश दिला तर तपास करण्याची आमची तयारी आहे, एवढेच ‘सीबीआय’च्या वतीने सांगण्यासाठी मी आलो आहे.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button