उमेदवारी अर्ज फेटाळण्याविरुद्ध हायकोर्टात रिट याचिका निषिद्ध

Bombay High Court
  • ग्राम पंचायत निवडणुकीसंबंधी पूर्णपीठाचा निकाल

मुंबई:ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी दाखल केलेला उमेदवारी अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकाºयाने (Returning Officer) फेटाळला तर त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात रिट याचिका करून दाद मागता येणार नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (High Court)पूर्णपीठाने (Full Bench) दिला आहे.

न्यायालयाने म्हटले की, ग्रामपंचायत निवडणुकीचा प्रक्रिया एकदा सुरु झाली की त्यात न्यायालयाने कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करण्यास संविधानाच्या अनुच्छेद २४३-ओ (बी) नुसार पूर्ण मज्जाव आहे. त्यामुळे उमेदवारी अर्ज फेटाळला जाण्याविरुद्ध अनुच्छेद २२६ अन्वये उच्च न्यायालयात रिट याचिका केली जाऊ शकत नाही. परिणामी ज्याचा उमेदवारी अर्ज फेटाळला गेला असेल  त्याला, निवडणूक पूर्ण झाल्यावर, ग्राम पंचायत कायद्यानुसार त्या निवडणुकीस सक्षम न्यायालयात आव्हान देणे, एवढाच मार्ग शिल्लक राहतो.

मुख्य न्यायाधीश न्या. दीपंकर दत्ता, न्या, गिरीश कुलकर्णी व न्या. अजय गडकरी यांचा समावेश असलेल्या पूर्णपीठाने हा निकाल दिला. हा निकाल देताना पूर्णपीठाने मुख्यत: एन. पी. पोन्नुस्वामी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलल्या निकालाचा आधार घेतला.

सोलापूर जिल्हयाच्या मंगळवेढा तालुक्यातील भोसे ग्रामपंचायतीच्या अलिकडेच झालेल्या निवडणुकीत कर्मवीर तुळशीराम औताडे, संतोष गजानन माने, राजाराम हरिबा दुधाळ, शंकर खंडू भागरे, विजय आनंद लोहार, भाग्यश्री महादेव गायकवाड, सुहासिनी कर्मवीर औताडे आणि ज्योत्स्ना नंदकुमार मोरे यांचे उमेदवारी अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यानी फेटाळले होते. त्याविरुद्ध या सर्वांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका केल्या. त्यांच्या प्राथमिक सुनावणीच्या वेळी अशी रिट याचिका मुळात केलीच जाऊ शकत नाही, असा आक्षेप राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला व त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्याच सन २००३ मधील निकालाचा हवाला दिला. (विनोद पांडुरंग भारसाकडे वि. निवडणूक निर्णय अधिधकारी, अकोट). याच्या उलट याचिकाकर्त्यांनी रिट याचिका केली जाऊ शकते असे सांगून त्याच्या समर्थनार्थ पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्याच  सन २००७ व २००४ मधील दोन निकालांचे दाखले दिले. (सुधाकर विठ्ठल मिसाळ वि. महाराष्ट्र सरकार आणि मायाराडू घवघवे वि. निवडणूक निर्णय अधिकारी, धामणगाव).

अशा प्रकारे या एकाच मुद्यावर न्यायालयाच्या निरनिराळ्या खंडपीठांनी परस्पर विरोधी निकाल दिले असल्याची बाब स्पष्ट झाली. आधीचे विरोधाभासी निकाल प्रत्येकी दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठांनी दिलेले होते. त्यामुळे निर्णायक फैसला करण्यासाठी आताचे हे तीन न्यायाधीशांचे पूर्णपीठ नेमले गेले.

राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी अशी भूमिका घेतली की, अनुच्छेद २२६ अन्वये उच्च न्यायालयास असलेले अधिकार खूप व्यापक आहेत. त्यामुळे उमेदवारी अर्ज फेटाळले गेलेल्यांचे रिट याचिका करण्याचे दरवाजे पूर्णपणे बंद करू नयेत. काही अपवादात्मक परिस्थितीत याचिका करण्याची मुभा ठेवावी. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. दिलिप बोडके यांनीही याच धर्तीवर युक्तिवाद करताना सांगितले की, निवडणूक पार पडल्यावर संपूर्ण निवडणुकीस आव्हान देणे हा ग्रामपंचायत कायद्यान्वये उपलब्ध असलेला पर्याय ज्यांचा उमेदवारी अर्ज फेटाळला गेला आहे त्यांच्यासाठी  न्याय मागण्याचा प्रासंगिक आणि परिणामकारक मार्ग नाही. शिवाय अनेक वेळा निवडणूक निर्णय अधिकारी कायद्याचे अज्ञान किंंवा अप्रस्तूत निकषांवर उमेदवारी अर्ज अकारण फेटाळत असतात. निदान अशा वेळी तरी रिट याचिका करण्याचा मार्ग खुला ठेवावा.

परंतु यावर पूर्णपीठाने म्हटले की, सार्वभौम जनतेची इच्छा विधिमंजळाने केलेल्या कायद्यातून प्रतिबिंबित होत असते. त्यामुळे अनुच्छेद २४३-ओ (बी) व त्यासोबत ग्रामपंचायत कायद्यातील तरतुदी पाहता जे मुद्दे केवळ विधिमंडळानेच हाताळायचे आहेत त्यांचे निराकरण न्यायालयीन आदेशाने केले जाऊ शकत नाही.

अखेरीस अ‍ॅमायक क्युरी म्हणून नेमलेले ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी निदर्शनास आणून दिलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा उपर्युक्त निकाल व ग्रामपंचायत कायद्यातील तरतूद यांचा साकल्याने विचार करून पूर्णपीठाने वरीलप्रमाणे निकाल दिला. आधीच्या विरोधाभासी निकालांपैकी विनोद पांडुरंग भारसाकडे वि. निवडणूक निर्णय अधिधकारी, अकोट, या प्रकरणातील निकाल योग्य आहे व अन्य दोन निकाल चुकीचे आहेत, असा निर्वाळाही दे़ण्यात आला.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER