विवाह झाल्यामुळे बलात्काराचा गुन्हा रद्द करण्याचे दिलेले निकाल मागे घेतले

Kerala High Court
  • चूक लक्षात आल्यावर केरळ हायकोर्टास झाली उपरती

एर्णाकुलम : बलात्कार झालेली स्त्री आणि आरोपी यांचा आता विवाह झाला आहे या कारणाने आरोपीविरुद्ध नोंदलेला बलात्काराचा गुन्हा रद्द करण्याचे आपण दिलेले निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) या मुद्द्यावर दिलेल्या निकालाच्या पूर्णपणे विपरित होते हे लक्षात आल्यावर केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala High Court) असे तीन चुकीचे निकाल स्वत:हून मागे घेतले आहेत.

न्या. के. हरिपाल यांनी गेल्या महिनाभरात हे निकाल दिले होते. त्यापैकी दोन प्रकरणे भारतीय दंड विधानाखालील बलात्काराच्या गुन्ह्याची होती तर तिसºया प्रकरणातील बलात्कार झालेली मुलगी अल्पवयीन असल्याने आरोपीवर ‘पॉक्सो’ कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाला होता. या तिन्ही प्रकरणांमध्ये पीडित स्त्री व आरोपी यांचे विवाह झाले होते व त्यांनी गुन्हा रद्द करण्यासाठी त्यांनी परस्पर सहमतीने अर्ज केले होते. एखाद्या प्रकरणात न्याय करण्यासाठी किंवा न्यायप्रक्रियेचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी गुन्हा रद्द करणे गरजेचे आहे, अशी खात्री पटल्यास उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४८२ च्या आधारे आरोपीवरील गुन्हा रद्द करू शकते. न्या. हरिपाल यांनी त्याच अधिकारात ते निकाल दिले होते.

न्या. हरिपाल यांनी निकाली काढलेली ही तिन्ही प्रकरणे बुधवारी पुन्हा सुनावणीस लावली. निकाल देताना आपल्याकडून चूक झाली असे त्यांनी नमूद केले व दिलेले तिन्ही निकाल मागे घेतले. या तिन्ही प्रकरणांंवर उन्हाळी सुट्टीनंतर नव्याने सुनावणी घ्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. न्यायाधीशाने एकदा निकाल दिल्यावर आणि त्या निकालपत्रावर स्वाक्षरी केल्यावर त्यांना ते प्रकरण पुन्हा हाताळण्याचा अधिकार उरत नाही व ते दिलेल्या निकालाचा फेरविचारही करू शकत नाहीत, असा आक्षेप आरोपींच्या वकिलांनी घेतला. पण न्या. हरिपाल यांनी म्हटले की, निकालांचा फेरविचार करण्याचा हा प्रश्न  नाही. मूळ निकाल देताना चूक झाली होती हे लक्षात आल्याने आता मी ते निकाल मागे घेत आहे. तसे करण्याचा न्यायालयास नक्की अधिकार आहे.

उच्च न्यायालयांना कलम ४८२ चा अधिकार वापरून गुन्हे वा खटले रद्द करण्याचा अधिकार असला तरी त्यांनी विकृत मानसिकतेने केले जाणारे व  खून,बलात्कार आणि दरोडा यासारखे निघृण गुन्हे रद्द करणे योग्य नाही, असे निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने ग्यान सिंग वि.. पंजाब सरकार या प्रकरणात सन २०१२ मध्ये व त्यानंतरही अनेक प्रकरणांमध्ये दिले होते.सर्वोच्च न्यायालयाचा हा दंडक न पाळता निकाल देण्याची आपल्याकडून चूक झाली, असे न्या. हरिपाल यांनी नमूद केले.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button