आरक्षणासंदर्भात काढलेले परिपत्रक मागे घ्या – विनोद पाटील

Vinod-Patil-CM-Uddhav-Thackeray

मुंबई : राज्य सरकारने आज मराठा समाजासह (Maratha Reservation) इतर आरक्षणाचा लाभ मिळणाऱ्या समाजघटकांना आर्थिक मागास घटकांच्या आरक्षणाचा लाभ मिळणार नसल्याचं परिपत्रक जाहीर केलं. त्यामुळे यापुढे राज्यात मराठा समाजाला आर्थिक मागास घटकांतर्गत १० टक्के (10%) आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. आता याविरोधात मराठा क्रांती मोर्च्याचे नेते विनोद पाटील (Vinod Patil) यांनी थेट राज्य सरकारलाच अल्टिमेटम दिला आहे. राज्य सरकारने दोन  दिवसांत हे परिपत्रक मागे घ्यावे, अन्यथा कायदेशीर गोष्टींना सामोरे जा, असा अल्टिमेटम विनोद पाटील यांनी दिला आहे. राज्य सरकारने काढलेल्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे की, राज्यात अनेक ठिकाणी आरक्षणाचा लाभ मिळत असणाऱ्यांकडूनही आर्थिक मागास घटकांच्या आरक्षणाचा लाभ घेतला जात असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत. त्यामुळे कोणत्याही आरक्षणाचा लाभ न मिळणाऱ्या घटकांवर अन्याय होत आहे.

ही बातमी पण वाचा : दिल्लीने घेतला महाराष्ट्र कधी निर्णय घेणार?

त्यामुळे आरक्षणाचा लाभ मिळणाऱ्यांना या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. त्यामुळे यापुढे मराठा समाजालादेखील राज्यातील शासकीय सेवा आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाच्या जागा यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या १० टक्के आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. राज्य सरकारच्या या परिपत्रकावर मराठा क्रांती मोर्च्याचे नेते विनोद पाटील यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. ते म्हणाले, आज महाराष्ट्र सरकारने अतिशय चुकीच्या पद्धतीने आर्थिक मागास घटकांच्या (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाबाबत परिपत्रक काढले  आहे. यात मराठा समाजाचे विद्यार्थी या आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकत नाही, असं सांगण्यात आलं. कुठल्या आरक्षणात भाग घ्यायचा आणि कोणत्या आरक्षणात नाही हा राज्यात जन्मलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला अधिकार आहे. घटनेने सर्वच समाजाला हा अधिकार दिला आहे याची मी राज्य सरकारला जाणीव करून देतो.

कोणत्याही आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी त्या आरक्षणाचे निकष पूर्ण करावे लागतात. परंतु अशा प्रकारे मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांवर या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी निर्बंध घालणे हे अतिशय चुकीचं आहे. हे आरक्षण जातीच्या आधारावर नसून वर्गाच्या आधारावर आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला या आरक्षणाचा लाभ घ्यायचा की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार आहे. याविरोधात जी कायदेशीर कारवाई करणे गरजेचे आहे ते करण्यास आम्ही सुरुवात केली आहे, असं विनोद पाटील म्हणाले.

ही बातमी पण वाचा : मराठा समाजाला खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांचे आरक्षण लागू नाही

राज्य सरकारने असे जीआर (GR) आणि परिपत्रकं काढण्याचा खटाटोप करण्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची भक्कम बाजू मांडली पाहिजे. तेथे लागणाऱ्या सर्व बाबींची तयारी करायला हवी. आधीच मराठा समाजासमोरील अडचणीत वाढ झाली आहे. आता त्यात आपणही अडचणी वाढवण्याचा प्रयत्न करू नये. आरक्षण टिकवण्यासाठी जे जे करता येईल ते ते राज्य सरकारने करावं. हे परिपत्रक दोन दिवसांत मागं घ्यावं, अन्यथा त्यांना कायदेशीर गोष्टींना सामोरं जावं लागेल, असेही विनोद पाटील म्हणाले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER