केन्द्र सरकार आरक्षणाच्या बाजूने

SC

नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी (एससी/एसटी) बढतीत आरक्षण देणे योग्य आहे किंवा अयोग्य, यावर आम्हाला कोणतीही टिपण्णी करायची नाही, मात्र हा वर्ग १ हजार वर्षांपासून मागास आहे, यातना झेलत आहे. आजही त्यांच्यावर अत्याचार होत आहेत, अशा शब्दांत केंद्र सरकारने आज सुप्रीम कोर्टात आपली अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीबाबतची भूमिका स्पष्ट केली.

बढतीत एससी/एसटींना असलेल्या आरक्षणाबाबत १२ वर्षांपूर्वी न्या. नागराज यांनी दिलेल्या निकालावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू असून केंद्राच्यावतीने अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी आज म्हणणे मांडले. २००६मध्ये नागराज यांनी दिलेल्या निकालामुळे एससी/एसटींचं बढतीतील आरक्षण थांबलं आहे, असे वेणुगोपाल यांनी निदर्शनास आणले.

२००६ मधील निकालावर तातडीने पुनर्विचार होण्याची गरज आहे. एससी/एसटी वर्ग मुळातच मागास असल्याने बढतीत आरक्षण देण्यासाठी कोणताही वेगळा पुरावा देण्याची गरज नाही. एससी/एसटीच्या आधारावरच नोकरी मिळालेली असल्याने पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी पुन्हा पुरावा देण्याची गरज काय?, असा प्रश्नही वेणुगोपाल यांनी उपस्थित केला.

त्यावर सुप्रीम कोर्टाने २००६मधील निर्णयावर बोट ठेवलं. बढती देण्याआधी संबंधिताची सामाजिक, आर्थिक स्थिती पाहणे चुकीचे आहे का, तो मागासलेपणाचे चटके सोसतोय की नाही, हे पाहायला नको का, अशी विचारणा कोर्टाने अॅटर्नी जनरलना केली.

राज्य आणि एससी/एसटी संघटनांनीही क्रिमीलेयरला वगळण्याचा नियम एससी/एसटीसाठी लागू केला जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद केला. सरकारी नोकरीत बढती मिळणं ही संवैधानिक गरज आहे, असेही यावेळी नमूद करण्यात आले.

दरम्यान, ५ जून रोजी सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला बढतीत आरक्षण देण्यास परवानगी दिली होती. कायद्यानुसार कर्मचाऱ्यांना निश्चित श्रेणीत बढती द्यावी, असेही नमूद करण्यात आले होते. याप्रश्नी घटनापीठ जोपर्यंत अंतिम निर्णय देत नाही तोपर्यंत बढतीबाबत सध्या जी आरक्षणव्यवस्था आहे त्यात कोणताही बदल करण्यात येऊ नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते.

पहा हा व्हिडीओ : एका तासात करा ९० टक्के बोंडअळीचा खात्मा