‘ईशा फौंडेशनची चौकशी तुम्ही करणार की आम्ही आदेश देऊ?’

High Court of Karnataka - Guru Sadguru
  • कर्नाटक हायकोर्टाची राज्य सरकारकडे विचारणा

बंगळुरु : कावेरी नदीच्या कर्नाटकमधील ६३९ किमी लांबीच्या पात्राच्या दुतर्फा २५३ कोटी झाडे लावण्याचा ‘कावेरी कॉलिंग’ हा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सरकारी आहे असे भासवून लोकांकडून त्यासाठी पैसे गोळा केल्याच्या आरोपावरून आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव (Guru Sadguru Jaggi Vasudev) यांच्या ईशा फौंडेशन (Isha Foundation) किंवा ईश आऊटरीच या संस्थांची चौकशी तुम्ही स्वत:हून करणार आहात की आम्ही तुम्हाला तसा आदेश देऊ, अशी तोंडी विचारणा कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) सोमवारी कर्नाटक सरकारला केली.

‘ईशा फौडेशन/ईशा आऊटरीच’ यांनी या कार्यक्रमासाठी लोकांकडून वृक्षारोपण करायच्या प्रत्येक रोपट्यामागे ४२ रुपये याप्रमाणे १०, ६२६ कोटी रुपये गोळा केल्याच्या आरोपासंबंधीचे एक प्रकरण सन २०१९ पासून न्यायालयात आहे. सुरुवातीस ए. व्ही. अमरनाथन या वकिलाने दाखल केलेली याचिका म्हणून हे प्रकरण होते. परंतु मध्यंतरी ‘डिस्कव्हरी चॅनेल’ने ‘कावेरी कॉलिंग’वर एक कार्यक्रम सादर केला. त्यात न्यायालयाने या वृक्षारोपणास स्थगिती दिल्याची चुकीची माहिती होती. त्यावरून अमरनाथन यांनी ‘डिस्कव्हरी चॅनेल’ला परस्पर कायदेशीर नोटीस पाठविली. त्यावरून न्यायालयाने त्यांना याचिकाकर्ते म्हणून बाजूला सारून हे प्रकरण ‘सुओ मोटो’ म्हणून हाती घेतले आहे.

‘कवेरी कॉलिंग’ हा कार्यक्रम खरंच राज्य सरकारचा आहे की नाही हे अधिकृतपणे स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला याआधी वारंवार दिले.  पण सररकार टाळाटाळ करत होते. अखेरीस आता कर्नाटक सरकारने हा कार्यक्रम सरकारी नाही अशी स्पष्ट भूमिका घेणारे प्रतिज्ञपत्र केले आहे. सरकारच्या या ताज्या प्रतिज्ञापत्राच्या अनुषंगाने मुख्य न्यायाधीश न्या. अभय श्रीनिवास ओक व न्या. एस. विश्वजीत शेट्टी यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी सुनावणी झाली.

मुख्य न्यायाधीश न्या. ओक सरकारी वकिलास म्हणाले की, वारंवार आदेश दिल्यानंतर आता अखेरीस तुम्ही हे प्रतिज्ञापत्र केले आहे. तेव्हा  आता ईशा फौंडेशन किंवा ईशा आऊटरीच यांनी या कार्यक्रमाच्या कोणत्याही टप्प्याला त सरकारी कार्यक्रम असल्याचे कोणत्याही प्रकारे भासवून पैसे गोळा केले का? याची सरकार चौकशी करणार आहे का, हेही सांगून टाका. तुम्ही स्वत:हून एखादा अधिकारी नेमून चौकशी करणार असाल तर हे प्रकरण संपून जाईल.

सरकारी वकिलाने यावर लगेच काही प्रतिसाद दिला नाही. तेव्हा न्या. ओक त्यांना म्हणाले की, तुम्ही चौकशी करणार नसाल तर आम्ही त्यासाठी योग्य तो आदेश देऊच. पण आधी तुम्ही स्वत:हून चौकशी करणार आहात का हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER