आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव परखड भूमिका घेणार का ?

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे पूर्ण श्रेय कोणत्या एका व्यक्तीला द्यायचे तर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव घ्यावे लागेल. त्यांनी शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये या समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आणि तो सर्वोच्च न्यायालयातही टिकेल यासाठी सगळे वकिली कौशल्य पणाला लावले. त्यात त्यांना यशदेखील आले. परवा अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी मुस्लिम समाजाला शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण आगामी शैक्षणिक सत्रापासून लागू केले जाईल, अशी घोषणा विधान परिषदेत केली. आपल्या पक्षाचे नेते शरद पवार यांना विचारून ते बोलले की न विचारताच बोलले हे कळू शकले नाही; पण मलिक यांनी बिनदिक्कतपणे सांगितले की, या पाच टक्के आरक्षणाला शिवसेनेचादेखील पाठिंबा आहे. लगोलग त्याची प्रतिक्रिया उमटली. किमान समान कार्यक्रम निश्चित करताना शिवसेनेने मुस्लिम आरक्षणदेखील मान्य केले होते का हेही आता सांगून टाकावे, असा प्रतिहल्ला विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

धर्माच्या आधारावर मुस्लिमांनाच काय पण कोणालाही आरक्षण देण्यास आपल्या पक्षाचा विरोध आहे, हेही त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री उद्धव यावर काहीही बोललेले नाहीत. प्रतिक्रिया देणे त्यांच्यासाठी अडचणीचे असेल कदाचित; पण अशा महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील विषयांवर त्यांना आज ना उद्या स्पष्ट व परखड भूमिका घ्यावीच लागेल. नाही तर, त्यांच्या भूमिकेभोवती संशयाचे वलय निर्माण होत राहील. ते हिंदुत्वापासून दूर जात असल्याच्या आरोपांना बळकटी येत राहील. आरक्षण हा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे.

मुस्लिम, धनगर या समाजाच्या मागण्यांना केव्हाही जोर येऊ शकतो. ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेचा ठराव विधिमंडळाने एकमताने करून केंद्राकडे पाठविला; पण जनगणना संचालनालयाने स्पष्ट केले की, अशी जातनिहाय गणना केली जाणार नाही. त्यामुळे विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी स्वत:हून मांडलेला आणि एकमताने मंजूर करवून घेतलेला ठराव फुस्स झाला. आता ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीसाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे जाऊन साकडे घालेल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत जाहीर केले.

तेव्हा मुख्यमंत्री उद्धव हे सभागृहात नव्हते; पण आज ना उद्या या विषयावरही मुख्यमंत्री उद्धव यांना स्पष्ट भूमिका ही घ्यावीच लागेल. आरक्षणाचा टक्का वाढत असताना खुल्या प्रवर्गाच्या संधीही हिरावून घेतल्या जात आहेत. त्यामुळे या प्रवर्गात अस्वस्थता आहे व या अस्वस्थतेतूनच ‘सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन’सारखी चळवळ राज्यात जोर धरत आहे. परवा या चळवळीच्या लोकांनी मुख्यमंत्री उद्धव यांना निवेदन दिले. फडणवीस सरकारने त्यांच्या मागण्यांकडे हवे तेवढे लक्ष दिले नव्हते; पण आताच्या मुख्यमंत्र्यांना खुल्या प्रवर्गाच्या भावनादेखील जाणून घ्याव्या लागतील. राज्यातील प्रशासनात आरक्षणाच्या मुद्यावरून प्रचंड अस्वस्थता आहे. ती समजून घ्यावी लागेल. २००४ मध्ये राज्य शासनाने एक कायदा करून पदोन्नतींमध्ये आरक्षण दिले. त्या कायद्यास आव्हान देणारी याचिका सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. तरीही पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासाठी राज्यातील नितीन राऊत यांच्यासारखे मंत्री आक्रमक झाले आहेत.

पदोन्नतीतील आरक्षणाला मराठा ब्राह्मण व इतर खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा प्रचंड विरोध आहे आणि त्यांनीच हे प्रकरण न्यायालयात नेले आहे. हजारेक ओबीसी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती मंत्रालयातील एका विशिष्ट आयएएस अधिकाऱ्याने अडवून ठेवल्याचा धक्कादायक आरोप परवा मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत केला. मनुवाद्यांची औलाद मंत्रालयात सक्रिय असल्याचे ते म्हणाले. बहुजन विकास मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनीदेखील आव्हाड यांची री ओढली आणि ओबीसी अधिकाऱ्यांच्या बढतीची फाईल दाबून बसलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, अशी मागणी केली. या प्रकरणी शासनाने गंभीर दखल घ्यावी, असे निर्देश अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले.

नेमके हे प्रकरण आहे तरी काय आणि त्यात त्या विशिष्ट अधिकाऱ्याचा खरेच हात आहे का? विस्ताराने माहिती घेतली तेव्हा कळले की, ज्या जोंधळे नावाच्या अधिकाऱ्यावर आव्हाडांनी आरोप केले ते मराठा समाजाचे आहेत आणि ते केवळ दोन महिन्यांपूर्वी संबंधित खात्यात बदलून गेले आहेत; पण आव्हाडांच्या निमित्ताने ओबीसी अधिकाऱ्यांमधील खदखदही समोर आली आहे. असे सगळेच आरक्षणाशी संबंधित विषय अत्यंत नाजूक आहेत. आज ना उद्या त्यांना हात घालून त्याबाबतचे समाधान मुख्यमंत्री उद्धव यांना शोधावेच लागेल. जातीपातीच्या तसेच आपापल्या समाजाविषयक अस्मिता आपल्याकडे हल्ली खूपच टोकदार होत आहेत. अशा परिस्थितीत त्या भावनांचा उद्रेक होणार नाही याची काळजी वेळीच घ्यावी लागेल; नाही तर अस्वस्थता वाढत जाईल.