लागेल का राज्यात राष्ट्रपती राजवट? या शक्यता तुम्हाला माहीत आहेत का?

Maharashtra Today

वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी राज्यपालांची भेट घेत, महाराष्ट्रातलं सरकार बरखास्त करण्याची मागणी केली. यामुळं राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू व्हावी, ही मागणी पुन्हा डोकं वर काढताना दिसतीये. मुकेश अंबानी यांच्या मुंबईतील निवासस्थानाबाहेर सापडलेल्या स्फोटकानंतर, या प्रकरणानं मनसुख हिरेन हत्या, सचिन वाझे (Sachin Vaze) निलंबन ते परमबीर सिंह यांच्या लेटरबॉम्बपर्यंत (Letter Bomb) वेगवेगळी वळणं घेतलीयेत. घडलेल्या घटनांच्या मालिकांमुळं महाविकास आघाडीच्या अडचणी वाढल्याची चिन्हं आहेत.

राज्यातल्या राजकीय वर्तुळात गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची होणारी मागणी आता राष्ट्रपती राजवट (Presidential Rule) लागू करण्याच्या मागणीपर्यंत पोहचलीये. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते का? अशी परिस्थिती आहे का? महाविकास आघाडी सरकार बचावासाठी काय पावलं उचलू शकते? या सर्व शक्यतांचा विचार केला जातोय. राज्यातलं हे प्रकरण दिल्लीच्या संसदेत गाजलं. भाजप खासदारांनी संसदेत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केलीये. राज्यातही भाजपचे आमदार गिरीश बापट, माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar), नारायण राणे यांनी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केलीये.

परमबीर सिंहांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर कारवाई व्हावी, ही मागणी घेऊन परमबीर सिंहांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलीये. यामुळं महाविकास आघाडीची (Mahavikas Aghadi) मोठी नाचक्की झालीये. देशातल्या कुठल्याच राज्यातल्या आयुक्तांनी गृहमंत्र्यांवर इतक्या गंभीर स्वरूपाचे आरोप केलेले नाहीत. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहावं अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे सांगत, विरोधी पक्ष राष्ट्रपती राजवट राज्यात लागू करण्याची मागणी करतोय. महाविकास आघाडीच्या संजय राठोड आणि धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) या बड्या नेत्यांवरही लैंगिक छळाचे आणि बलात्काराचे आरोप झाले होते. गृहमंत्र्यांवर झालेल्या आरोपांमुळं महाविकास आघाडीची प्रतिमा मलिन होण्याची शक्यता वाढलीये. घडल्या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी अशी मागणी विरोधी पक्ष करतोय. राज्यात राष्ट्रपती राजवट असेल तरच चौकशी निष्पक्ष पद्धतीने होऊ शकते, असं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे.

…तर लागू होऊ शकते राष्ट्रपती राजवट
कायदेतज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, घटनात्मक सरकार स्थापन न झाल्यास, घटनात्मक शासन नीट चालत नसेल, सरकारला बहुमत नसेल, सरकारने बहुमत गमावलं किंवा राज्य सरकारने केंद्राच्या काही महत्त्वाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू शकते. फडणवीस का करत नाहीयेत राष्ट्रपती राजवटीची मागणी? भाजपच्या इतर नेत्यांनी राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली. हे प्रकरण उचलून धरणारे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र “मी राष्ट्रपती राजवट लागू व्हावी अशी मागणी करत नाहीये.” असं वारंवार सांगितलं. यामागं फडणवीसांची रणनीती असल्याचं राजकीय विश्लेषक सांगतात. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास महाविकास आघाडी जनतेकडून सहानभूती मिळवू शकते. फडणवीसांना ते नकोय म्हणून ते राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करत नाहीयेत. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची टांगती तलवार राज्य सरकारवर ठेवून, केंद्र आणि भाजप एक प्रकारे महाविकास आघाडीवर दबाव निर्माण करू पाहात आहेत, असं चित्र निर्माण होऊ शकतं. त्यामुळं फडणवीस राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करत नाहीयेत, असंही बोललं जातंय.

मंत्री भ्रष्ट असल्याच्या आरोपामुळं राष्ट्रपती राजवट लागू होते का? सरकार संविधानविरोधी वर्तन करतंय अशी शिफारस जर राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे केली तर राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते; पण एखाद्या त्र्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यानं राष्ट्रपती राजवट लागू करता येत नसल्याचं घटनातज्ज्ञ सांगतात. उत्तराखंडात मागच्या वेळी लावण्यात आलेली राष्ट्रपती राजवट घटनेच्या विरोधात असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता. त्यात गेल्या दीड वर्षाच्या कारकिर्दीत महाविकास आघाडीनं कोणतीही भरीव कामगिरी केली नाही. त्यामुळं त्यांना पुढं निवडणुकीत म्हणावं असं यश मिळणार नाही, अशीही जनसामान्यात चर्चा सुरू आहे.

ही बातमी पण वाचा : काहीही झाले की राष्ट्रपती राजवटीची मागणी ; जयंत पाटलांचे भाजपवर टीकास्त्र

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button