सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ६० वर्षे होणार?

government employee
  • ही आहे लेटेस्ट माहिती

महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचारी, अधिकाºयांची संख्या १७ लाख इतकी आहे. वर्ग एक, वर्ग दोन आणि वर्ग तीनच्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय आहे ५८ वर्षे. वर्ग चारच्या कर्मचाºयांच्या निवृत्तीचे वय आहे, ६० वर्षे. आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय असते ६० वर्षे. ही असमानता दूर करून सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याची मागणी अधिाकरी, कर्मचाºयांच्या संघटना सातत्याने करीत आल्या आहेत.

त्याच बरोबर या संघटनांची प्रमुख मागणी ही होती की सहा दिवसांऐवजी पाच दिवसांचा आठवडा करा. शनिवार, रविवार सुट्टी द्या. अन्य पाच दिवसांत कामाचे तास वाढवून द्या. ही मागणी महाविकास आघाडी सरकारने पूर्ण केली पण निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याची मागणी अजून मंजूर होत नाही. संघटना या मागणीसाठी पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत पण महाविकास आघाडी सरकारमध्ये या मुद्यावर एकवाक्यता नाही असे म्हटले जाते.

सेवानिवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढविले तर बेरोजगारी वाढविणारा हा निर्णय आहे अशी टीका सगळीकडून होईल. राज्यात बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर आहे. नोकरभरती जवळपास बंद आहे. आता आरोग्य विभागाच्या काही पदांची भरती सुरू आहे. पोलीस भरती लवकरच मोठ्या प्रमाणात करण्यात येईल असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी जाहीर केले आहे. कर्मचारी, अधिकारी संघटनाच सांगतात की जवळपास साडेतीन लाख पदे विविध विभागांमध्ये रिक्त आहेत. सरकार पदे भरण्यास इच्छुक नाही. त्यामुळे सरकारी कार्यालयातील कामांचा बोजा, प्रलंबित कामे यांची संख्या वाढतच चालली आहे. आधीच्या सरकारने सेवा हमी कायदा आणला पण त्याची परिणामकारक अंमलबजावणी अजूनही होत नाही.

विशिष्ट दिवसांच्या आत विशिष्ट कामे ही झालीच पाहिजेत असे हा कायदा सांगतो.  पण आमच्यावर कामाचा इतका बोजा असताना या कायद्यानुसार दिलेल्या मर्यादेत कामे कसे करणार असा कर्मचाऱ्यांचा सवाल आहे. नोकरभरती केली तरी आर्थिक बोजा येतो आणि सेवानिवृत्तीचे वय वाढविले तर लोकटीकेचा सामना करावा लागेल अशा द्विधा मनस्थितीत सरकार अडकले आहे. आता सामान्य प्रशासन विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले की निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याचा विचार सरकारने जवळपास सोडून दिला आहे. कर्मचारी संघटनादेखील या मुद्यावर आता फारशा आक्रमक दिसत नाहीत.

नवीन पदे भरायचीच असतील तर ती आऊटसोर्सिंगने कंत्राटी पद्धतीने भरण्याकडे सरकारचा कल दिसतो. मध्यंतरी अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील वर्ग चारची पदे आऊटसोर्सिंगने भरण्याचा आदेश काढण्यात आला. त्यामुळे चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेने संताप व्यक्त केला होता. मात्र सरकारने हा आदेश मागे घेतला नाही.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER