देशात एकूण २९ कामगार कायदे आहेत. येत्या काळात सरकारं या कायद्यांना ४ नव्या कायद्यात एकत्रीत (New labor law) करणार आहे. यामुळं आयटीवाल्यांच्या खिशाला कात्री लागेल असं चित्र निर्माण झालंय. यातील एक कायदा वेतनासंबंधी आहे. हा कायदा संसदेत मंजूरही झालाय. यात आणखी एक नियम सामाविष्ट करण्यासाठी प्रारुप बनवलं जातंय. येत्या १ एप्रिलच्या आधी हा नियम नोटीफाय होईल.
या नियमांनंतर कामगारांच्या ‘टेक होम सॅलरी’ (Take Home Salary) वर परिमाण होईल आणि ‘कॉस्ट टू कंपनी’ वाढेल अशी चर्चा होतीये. आता हा कायदा तुमच्या खिशाशी संबंधित असल्यामुळं तुम्हाला हे नियम सोप्प्या शब्दात सांगण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
कर्मचारी आणि कंपनीवर काय होईल परिणाम
समजा तुमच्या पगाराचा ५० टक्के भाग हा बेसिक सॅलरी आहे आणि ५० टक्के पगार ‘अलाउंस’. म्हणजे तो भत्त्याच्या रुपात मिळतो. तर तुम्हाच्या खिशावर या नव्या नियमाचा काही परिणाम होणार नाही. पण जर तुमची बेसिक सॅलरी ५० टक्क्याहून कमी आहे तर मात्र यावर परिणाम होईल.
कसं ते समजून घ्या
समजा तुमचा पगार १००रुपये आहे. त्यातले ४०रुपये तुमची बेसिक सॅलरी आहे आणि उरलेले ६० रुपयांचा तुम्हाला भत्ता मिळतोय. तर सरकारच्या नव्या कायद्याच्या ड्राफ्टनूसार कंपन्यांना तुमच्या पगाराच हे स्ट्रक्चर बदलावं लागणार आहे. म्हणजेच कंपन्यांना येत्या काळात ५० टक्क्यांहून अधिकचा पगार भत्त्याच्या रुपात देता येणार नाही. याचाच अर्थ असा की बेसिक सॅलरीत वाढ होईल. हा असेल पहिला बदल. तर दुसरा बदल पीएफ आणि ग्रॅज्यूटीसंबंधित
पीएफ
भारतात बहूतांश कंपन्या प्रोविडंट फंड म्हणजेच पीएफमध्ये बेसिक पगाराच्या १२ टक्के देतात. नव्या तरतूदीनूसार बेसिक पगार वाढला की आपोआप पीएफसाठीची रक्कमपण वाढेल. म्हणजे बेसिक सॅलरी जर ४० रुपये असेल तर तुमचे ४.८ रुपये पीएफमध्ये जमा व्हायचे आता बेसिक सॅलरी ५० रुपये झाल्यावर पगारातले ६ रुपये पीएफ खात्यात जमा होतील.
पीएफचे दोन भाग असतात. त्यातला एक कंपनी देते तर दुसरा कर्मचारी. म्हणजे जेव्हा तुमच्या पगारातील पीएफचा टक्का वाढेल तेव्हा तुमच्या इन हँड सॅलरीवर त्याचा परिणाम होईल. ती कमी होईल. तसेच कंपनीलादेखील पीएफचा हिस्सा वाढवून द्यायला लागेल.
यामुळं कंपनीचा कॉस्ट टू कंपनी वाढेल. म्हणजे कर्मचाऱ्यांवरती होणारा कंपनीचा खर्च. पण हा निर्णय आता कंपनीने घ्यायचाय. वाढता भार कंपनी देणार की तुमच्या खिशावर याचा ताण येणार, हे कंपनीच्या हातात असेल. अशाच प्रकारे आता ग्रज्यूटीसुद्धा वाढवून मिळेल.
कारण ग्रज्युटीसुद्धा बेसिक सॅलरीवरुन ठरते. बहूतांश कंपन्या हा पैसा पगारातून वर्ग करतात. त्यामुळं इन हँड पगार कमी मिळण्याची शक्यता आहे.
हा तोट्याचा विषय आहे का?
पण या बदलावाची दुसरी बाजू आहे. हातात पडणारा पगार जरी कमी असला तरी भविष्याच्या दृष्टीने ही फायद्याची बाब आहे. जर पैशाची जास्तीची बचत होईल तर निवृत्तीनंतर तुम्हाला याचा फायदा घेता येईल. कंपन्यांवर पडणाऱ्या अतिरिक्त ताणाबद्दल कंपन्या सांगतात की २९ कायदे रद्द होवून ४ कायदे केलेत ही स्वागतार्ह्य बाब आहे. या कायद्यांच्या बदल्यात हा अतिरिक्त भार उचलणे जास्त सोप्प आहे.
सरकार यात काय साध्य करु पाहतंय
कंपन्यांना याचा फायदाच होईल. २९ कायद्यांच्या बदल्यात फक्त ४ कायदे अस्तित्वात राहतील. यामुळं बराच कागदपत्री ताण यामुळं कमी होईल. या कामांना पुर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त स्टाफ ठेवावा लागायचा. त्यांच्या वेतनातून वाचलेला पैसा इतर ठिकाणी कंपन्यांना वापरता येईल.
पीएफ आणि ग्रॅज्यूटीमध्ये जो अतिरिक्त पैसा जमा होईल तो सरकारला अधिक चांगल्या प्रकारे परतावा देवू पर्यंत वापरता येईल म्हणून सरकारनं ही युक्ती लढवली असल्याच बोललं जातंय.
ही बातमी पण वाचा : राज्यात कोरोनानं पुन्हा डोकं वर काढलंय का?
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला
