लोकसभेत चर्चेला आलेल्या नव्या विधेयकामुळं दिल्ली सरकारचे अधिकार कमी होतील का?

Maharashtra Today

केंद्रीय गृहमंत्रायलानं सोमवारी लोकसभेत एक विधेयक सादर केलं, ज्यामुळं केजरीवाल आणि केंद्र सरकार(Center Govt) पुन्हा एकमेकांविरोधात उभे राहिल्याची चिन्हं निर्माण झालीयेत. या विधेयकामुळं उपराज्यपालांना जास्तीचे अधिकार मिळतील. दिल्ली विधान सभेत मंजूर होणाऱ्या कायद्यांवर सुद्धा याचा परिणाम होऊ शकतो.

दिल्ली कॅबिनेटनं (Delhi Cabinet) घेतलेल्या निर्णयाला लागू करण्याआधी उप राज्यपाल यांचा सल्ला घ्यावा, असं हे विधायक म्हणतंय. म्हणजेच दिल्ली मंत्रीमंडळाच्या प्रत्येक निर्णयासाठी उप राज्यपालांशी चर्चा व्हावी असा याचा अर्थ होतो, असा काहींचा दावा आहे. दिल्ली सरकार आणि उप राज्यपाल यांच्या नात्यातली ओढाताण आपण जाणतोच. उप राज्यपालांच्या माध्यमातून केंद्राला दिल्लीत थेट हस्तक्षेप करायचा आहे का? असा प्रश्न आता उपस्थीत केला जातोय.

१९९१ला संविधानाच्या कलम २३९अ नूसार दिल्लीला केंद्रशासित राज्याचा दर्जा देण्यात आला होता. या कायद्यांतर्गत दिल्ली विधानसभेला कायदे बनवण्याचे अधिकार मिळाले होते. सार्वजनिक व्यवस्था, जमीन आणि पोलिस खात्यासंबंधित कायदे बनवण्याचे अधिकार दिल्लीला देण्यात आले होते.

केंद्राशी वाद वाढू शकतात

दिल्ली आणि केंद्रसरकार या दोन्ही गटात वारंवार वाद्याचे खटके उडत असतात. दिल्लीत केजरीवालांच्या ‘आम आदमी पार्टी’चे सरकार आहे. केजरीवालांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांना भाजपशासीत केंद्र सरकारनं आव्हानं दिल्याचं अनेकदा आपण पाहिलंय.

दिल्लीचं राष्ट्रीय राजधानी संशोधन विधेयक २०२१, सोमवारी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी सभागृहात सादर केलं. या विधेयकात १९९१च्या अधनियमातील २१, २४, ३३ आणि ४४व्या कलमात दुरस्ती करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आलाय.

१९९१च्या कलम ४४नूसार, कॅबिनेटनं घेतलेल्या निर्णयांचा उल्लेख राज्यपालांच्या नावाने व्हावा अशी तरतुद करण्यात येणार आहे. म्हणजेच राज्यपालांनाच दिल्ली सरकार म्हणून पुढं आणण्याचा हा प्रकार असल्याचा यातून अर्थबोध होतो. दिल्लीच्या आम आदमी पार्टी सरकारनं भाजपचा राज्य सरकाराचे अधिकार कमी करण्याचा हा डाव असल्याचे आरोप केलेत.

दुसऱ्या बाजूला दिल्ली सरकारच्या असंविधानीक कामांवर अंकुश ठेवण्यासाठी हे विधेयक गरजेच असल्याचं भाजप सांगतय.

सर्वोच्च न्यायलायाचा ‘तो’ निर्णय

उप राज्यपाल आणि दिल्ली सरकार यांच्यातील कामकाजातील वादाविषयच प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेलं होतं. ४ जुलै २०१८ला सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिला होता की, “मंत्रिमंडळाचे हे दायित्व आहे की त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाची कल्पना उप राज्यपालांना द्यावी पण निर्णयावर उप राज्यपालांची संमत्ती गरजेची असेलच असे नाही.”

१४ फेब्रुवारी २०१९च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानूसार, “उप राज्यपाल हे मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशी बांधिल आहेत. त्यांनी संगनमतानेचा काम करणं अपेक्षित आहे. ते फक्त कलम २३९ अ नूसारचं स्वतंत्र मार्गाचा अवलंब एखाद्या विशिष्ट परिस्थीत करु शकतात.

या प्रकरणावर केजरीवाल म्हणाले, “दिल्लीच्या जनतेनं भाजपला नाकारलं पण आता लोकसभेत अशी विधेयकं मांडून दिल्ली सरकारचे अधिकार सीमीत करण्याच्या प्रयत्नात आहे. हे विधेयक घटनापीठाच्या निर्णयाविरुद्ध आहे. भाजपच्या असंविधानिक आणि लोकशाही विरोधी या निर्णयाचा आम्ही निषेध करतो”

काँग्रेसची भूमिका

या विधेयकाला काँग्रेसनंही विरोध केलाय. भाजप हे विधेयक मांडून फक्त दिल्ली सरकारचेच नाही तर सामान्य दिल्लीकर नागरिकांचे न्याय आणि हक्क हिरावून घेण्याच्या प्रयत्न असल्याचं त्यांचं मत आहे. केंद्राच्या या निर्णयाविरुद्ध जंतर – मंतरवर धरणा देणार असल्याचं काँग्रेसचं पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलंय.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER