कृषी कायद्याची ढाल करत काँग्रेसचा हरियाणात राजकीय डाव, अविश्वास ठरावला मिळेल का यश?

Will the Congress succeed in its political maneuvering in Haryana by shielding the agricultural law

१० मार्चला हरियाणा विधानसभेत मोहनलाल खट्टर (Mohanlal Khattar) सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडला जाणार आहे, याची चर्चा राजकीय वर्तुळात चांगलीच रंगलीये. काँग्रेस हा ठराव आणणार असल्यानं इतर राज्यात ऑपरेशन लोटस करणाऱ्या भाजपाला हरियाणात पिछेहाट सहन करावी लागेल, असा अंदाजही राजकीय विश्लेषक करत आहेत. हरियाणात भाजप आणि जेजेपीचे सरकार आहे. या दरम्यान संयुक्त किसान मोर्चानं जनतेला आवाहन केलंय की त्यांच्या लोकप्रतिनीधींना सरकारविरोधी मतदान करण्यास सांगावं.

हरियाणा विधानसभेत सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरुये. खट्टरांना घेरण्यासाठी काँग्रेसनं ही चाल खेळलीये. असं बोललं जातंय. विरोधीपक्ष नेते भुपेंद्रसिंह हुड्डा (Bhupendra Singh Hooda) यांनी अविश्वास ठराव आणण्याची घोषणा केलीये. माजी मुख्यमंत्री हुड्डा केंद्र सरकारच्या तिन्ही कृषी कायद्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव विधानसभेत सादर करणार असल्याची सध्या चर्चा आहे. यामुळं कोणता आमदार कृषीकायद्याचं समर्थन करतो आणि कोणता आमदार शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभा राहतो, हे यातून बघायला मिळेल असंही हुड्डा म्हणतायेत.

हरियाणा विधानसभेचे सभापती ज्ञानचंद गुप्ता यांनी नियमावलीचा दाखला देत सांगितलंय की ज्या विधेयकाची चर्चा होऊन संमत झालं आहे, त्याच्यावर पुन्हा चर्चा होऊ शकत नाही. काँग्रेसला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी म्हणजे ५ मार्चला अविश्वास ठराव आणायचा होता पण विधानसभा अध्यक्षांनी यासाठी १० मार्चही तारिख दिलिये.

हरियाणा विधानसभेची काय आहे स्थिती

हरियाणा विधानसभेच्या एकूण ९० जागा आहेत. सध्या सभागृहात ८८ आमदार आहेत. दोन जागा रिकाम्या आहेत. पैकी प्रदि चौधरी यांना शिक्षा झाल्यामुळं त्यांच सदस्यत्व संपलंय तर इनेलोचे आमदार अभय चौटाला यांनी शेतकरी आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी या आधीच राजीनामा दिलाय. ८८ पैकी ४० आमदार भाजपचे, ४० काँग्रेसचे, १० जेजेपीचे तर ७ अपक्ष आणि एक आमदार लोकहित पार्टीचा आहे.

हरियाणा विधानसभेत सरकार बनवण्यासाठी ४६ आमदारांच्या पाठिंब्याची गरज असते. पैकी भाजपचे ४० आणि जेजेपीचे १० मिळून हा आकडा मिळवणं अवघड नाहीये. यासोबतच ५ अपक्ष आमदारांचा पाठिंबाही सरकारला आहे. पण कृषी कायद्याच्या विरोधात जेजेपीचे ६ आमदार शेतकऱ्यांना समर्थन देतायेत. तसेच ५ अपक्ष आमदारांपैकी दोघांनी शेतकरी आंदोलनाला समर्थन दिलंय.

संयुक्त किसान मोर्चाने केलंय अपील

संयुक्त किसान मोर्च्याच्यावतीनं डॉक्टर दर्शन पाल सिंह यांनी आव्हान केलंय की जनतेने त्यांच्या मतदारसंघातील आमदारावर दबाव टाकला पाहिजे,कारण शेतकऱ्यांच्या मागण्यावर सरकार कृती करत नाहीये. सरकारच्या इच्छा शक्तीचा अभाव मोठी अडचण ठरु शकतो.

डॉ. दर्शन पाल सिंह म्हणाले, “तुम्ही आमदारांना अविश्वास प्रस्तावाच्या बाजूनं मतदान करायला भाग पाडलं पाहिजे, या प्रस्तावाला जर यश आलं नाही तर पुढील सहा महिने अविश्वास प्रस्ताव सादर करता येणार नाही. खट्टर सरकारला जाणीव व्हायला हवी की लोक या आंदोलनाच्या बाजूने उभे आहेत. आणि १० मार्चला खट्टर सरकार पाडण्यासाठी जनतेची महत्त्वाची भूमिका असणार आहे.”

एकदा का अविश्वास प्रस्तावात बहूमत मिळवता आलं नाही तर पुढील सहा महिने अविश्वास ठराव मांडता येत नाही. काँग्रेस जवळ सध्या ३० आमदार आहेत. अशात मोठा प्रश्न हा आहे की १० मार्चला उर्वरीत पाठिंब्याची जुळवाजुळव काँग्रेस कशी करेल. असा प्रश्नही उपस्थित राहतोय.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER