ओबीसींसाठी स्वतंत्र आयोगाची घोषणा गुंडाळावी लागणार का ??

OBC Reservation

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण (OBC Reservation) संपुष्टात आल्यानंतर राज्य शासनावर टीकेची झोड उठली. सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) योग्य बाजू शासनाकडून मांडली न गेल्याने या आरक्षणाबाबतची राज्य शासनाची पुनर्विचार याचिका फेटाळली गेली असा हल्लाबोल भाजपने (BJP) केला आहे. ओबीसींना हे आरक्षण पुन्हा मिळवून द्यायचे तर आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा तयार करून त्यांचे आरक्षण निश्चित करावे लागणार आहे. हा डाटा तयार करण्यासाठी स्वतंत्र आयोग नेमण्यात येईल, असा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. तथापि, शासनाला ही घोषणा मागे घेऊन राज्य मागासवर्ग आयोगाकडूनच हा डाटा तयार करवून घ्यावा लागेल, अशी सध्याची स्थिती आहे असे कायदे पंडीतांचे मत आहे.

स्वतंत्र आयोग कशाच्या आधारावर नेमणार असा पहिला प्रश्न कायदे पंडीतांकडून विचारला जात आहे? उपस्थित केला जात आहे. केवळ डाटा तयार करण्यासाठी वेगळा आयोग, त्यासाठीची यंत्रणा उभी करावी लागेल.आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्य, कर्मचारी, कार्यालय ठरविण्याचे सोपस्कार करावे लागतील.आयोगाची कार्यकक्षा निश्चित करावी लागेल. त्यात काही महिने जातील. त्यापेक्षा राज्य मागासवर्ग आयोग आधीपासूनच अस्तित्वात आहे आणि या आयोगालाच हा डाटा तयार करण्याचे काम द्यावे असा विचार आता शासनात सुरू झाला असल्याची माहिती आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोग हे विविध विषयांवर राज्य शासनाला शिफारशी करू शकते, राज्य शासनाने नेमून दिलेले काम करु शकते असे या आयोगाच्या कायद्यातच नमूद आहे. त्यामुळे इम्पिरिकल डाटा तयार करण्याचे काम आयोगाकडून करणे सहज शक्य आहे. त्यासाठी वेगळा आयोग नेमून कालापव्यय करण्याची गरज नाही. तसे राज्य शासनाने केले आणि स्वतंत्र आयोग नेमण्याचा हट्ट कायम ठेवला तर त्याचा अर्थ राज्य शासन या मुद्यावर वेळकाढूपणा करीत आहे असा होईल.

राज्य मागासवर्ग आयोगाची शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर लगेच स्थापना केली असे चित्र निर्माण करण्यात आले पण त्यात कुठलेही तथ्य नाही. मे महिन्याच्या शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी न्या.ए.व्ही.निर्गुडे यांची नियुक्ती ही ४ मार्च रोजीच करण्यात आली होती आणि अध्यक्षपदाची सूत्रे त्यांनी १० मार्च रोजी पुणे येथील मुख्यालयात हाती घेतली होती. उलट, आयोगाचे नऊ सदस्य नेमण्यासाठी राज्य शासनाने तब्बल जवळपास तीन महिने विलंब लावला हे स्पष्ट झाले आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button