सीमा शुल्कामुळे बुडेल का महाराष्ट्राचा महसूल?

Will Maharashtra's revenue go down due to customs duty?

अर्थसंकल्प जाहीर झाला आणि राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar), जलसंधारण मंत्री जयंत पाटील (Jayant Patil) आणि शिवसेना (Shiv Sena) खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी तीव्र नाराजी या अर्थसंल्पावर जाहीर केली. ‘सीमा शुल्का’त केली जाणारी घट या मागचं कारण असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. यामुळं महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) विरुद्ध केंद्र सरकार अशी परिस्थीती निर्माण झालीये.

सीमा शुल्क म्हणजे नेमकं काय असतं? राज्याच्या उत्पन्नात त्याचा वाटा किती आहे? तो घटवल्याने राज्याच्या तिजोरीवर किती ताण पडेल? याची माहिती आपण करुन घेणार आहोत.

काल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. संसदेत ३५ लाख कोटींचे बजेट मांडण्यात आलं. कोरोना (Corona) काळात फटका बसलेल्या उद्योग आणि उत्पन्न क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांनी विशेष तरतुदी केल्यात. दरमान्य अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सतत सीमा शुल्क घटवण्याचा उल्लेख येत होता.

सीमा शुल्क (Customs Duty) म्हणजे बाहेरच्या देशातून भारतात येणाऱ्या वस्तूंवर आकारला जाणारा कर. हा कर कमी केला तर वस्तूंची किंमत आपोआप कमी होते. उद्योग क्षेत्राला कच्चा माल भारतात आणायला वाव मिळतो. या तरतुदीमुळं भाजपाविरोधी राज्यसरकारं आणि केंद्रात वाद निर्माण होईल अशा शक्यता अनेक विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.

सीमा शुल्क हा राज्यांच्या उत्पन्नासाठीचा महत्त्वाचा भाग आहे. हा घटवल्यास राज्याच्या महसूलावर थेट परिणाम होतो. हा महसुल केंद्र आणि राज्यात विभाजित होतो. केंद्रानं सीमाशुल्क कमी करुन राज्यसरकाराचा महसुल कमी केलाय. अशीही मांडणी माध्यमातून केली जातेय.

जीएसटीच्या वाट्यावरुन आधीच केंद्र आणि राज्यात वाद निर्माण झालेत. कोरोना काळात राज्याचा महसूल घटला. सरकारी तिजोरीर ताण पडल्याची परिस्थीती यातून निर्माण होईल? महाराष्ट्रावर याचा पुढील परिणाम होईल.

महाराष्ट्रात २०२०-२१मध्ये जमा झालेला कर आणि केंद्राला त्यातून मिळालेला वाटा पाहिला तर राज्याचा २०२०-२१ वर्षात २,२५,०७१ कोटी प्रस्तावित बजेट आहे. त्यातला जीएसटीचा वाटा १ लाख कोटींचा आहे, तर सीमाशुल्काचा ४० हजार कोटींचा. एकूण उत्पन्नातला १५ टक्के हिस्सा सीमाशुल्काचा आहे तर ६० टक्के जीएसटीचा. त्यामुळं सीमाशुल्कामुळं राज्यांच्या महसूलात इतकासा फरक पडेल अशी परिस्थीती नाही. असं काही अर्थतज्ञांच मत आहे.

या गोष्टींवर लागू होतो सीमाशुल्क

बाहेरच्या देशातून येणाऱ्या वस्तूंवर सीमाशुल्क आकारतात. सीमाशुल्कासारख्या करांमुळं सरकारी तिजोरीला फायदा होतो. देशात पेट्रोल, इतर इंधन आणि सोने चांदी या गोष्टी परदेशातून मोठ्याप्रमाणात आयात केल्या जातात. पेट्रोलवरील दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सीमाशुल्क आकारला जातो. केंद्रानं यासोबतच कापूस, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू इत्यादींवर सीमाशुल्क वाढवलंय. या वस्तू भारतात तयार होऊन देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला चालना मिळवी आणि अर्थव्यवस्था मजबूत व्हावी, असा केंद्राचा विचार असल्याचं मतही अनेक अर्थतज्ञ व्यक्त करत आहेत.

एकूण विचार केला तर महाराष्ट्राच्या अर्थकारणात सीमाशुल्काचा वाटा १५ टक्के इतकाच आहे. कोरोना काळात जबरदस्त आर्थिक नुकसानीला सामोरे गेल्याल्या उद्योग व्यवसायांना उभारी देण्यासाठी सीमाशुल्कातली घट महत्त्वाची आहे. शिवाय इलेक्टॉनीक वस्तू, सोलर इनव्हर्टर, कापूस इत्यादी वस्तूंवरचा सीमाशुल्क वाढवल्यामुळं म्हणावा तितका ताण तिजोरीवर पडणार नाही, असंही मत अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

ही बातमी पण वाचा : बजेट, नेहमीचेच हे आणि ते…

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER