मराठा आरक्षण : राज्य सरकारच्या इडब्ल्यूएस निर्णयावर तज्ज्ञाचे मत

Will Maharashtra move to open up EWS quota stand legal scrutiny.jpg

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मराठा आरक्षणावर (Maratha reservation) स्थगिती दिल्यानंतर मराठा समाजाला नोकरी व उच्च शिक्षणासाठी ईडब्ल्यूएस कोट्यातून लाभ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी घेतला आहे. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे न्यायालयाची अवमान होऊ शकत नाही आणि होऊ पण असू शकते असे मत काही वकिलांनी व्यक्त केले आहे. तर काही वकिलांनी राज्य सरकार ही चूक करणार नाही, असे म्हटले आहे.

या शैक्षणिक वर्षात मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती दिल्यानंतर समाजाकडून तीव्र प्रतिक्रिया किंवा आंदोलन टाळण्यासाठी हे केवळ आश्वासन आहे. असे ज्येष्ठ वकील विनीत नाईक म्हणाले. समाजातील व्यापक असंतोष शांत करण्यासाठी ही एक राजकीय चाल असल्याचे ते म्हणाले.

परंतु वकील आशिष गायकवाड म्हणाले की, मराठा कोट्यावर स्थगिती असल्याने, ईडब्ल्यूएस कोट्याला पात्र असणाऱ्या समाजातील व्यक्तींना कायदेशीररित्या प्रवेश घेण्यास बंदी घातली जाऊ शकत नाही आणि राज्य सरकारच्या निर्णयावर दोषारोप ठेवता येणार नाही.

मराठा आरक्षणाला आव्हान देणारे महाराष्ट्र लोकसभेचे माजी खासदार हरिभाऊ राठोड म्हणाले की, प्रकरण स्थगितीनंतर प्रलंबित असताना मराठा समाजाला काही काही फायदा मिळावा यासाठी राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. राठोड म्हणाले की, हा प्रश्न मराठा आरक्षणाच्या कायदेशीर बाजूचा आहे. जो घटनेच्या १०२ व्या कायदा दुरुस्तीत करण्यात आला होता. त्यानुसार राष्ट्रपतींच्या मान्यतेशिवाय कोणत्याही सामाजिक आणि मागासवर्गीयांना (एसईबीसी) वर्ग करण्यास मनाई घालण्यात आली होती.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाMT LIKE OUR PAGE FOOTER