कर्जे आणखी स्वस्त होणार?

- रिझर्व्ह बँक रेपोदर घटविण्याच्या विचारात

RBI

मुंबई : केंद्रातील मोदी सरकारच्या प्रयत्नामुळे अर्थव्यवस्थेतील मरगळ बव्हंशी दूर गेली आहे. त्यात आता क्रयशक्ती वाढविण्यासाठी कर्जे आणखी करण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा मानस आहे. यासाठीच सोमवारपासून सुरू झालेल्या पतधोरण आढावा समितीच्या बैठकीत ऊहापोह सुरू आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या द्वैमासिक पतधोरण समितीच्या बैठकीला सोमवारपासून (२ डिसेंबर) सुरु झाली. बैठकीतील निर्णय ५ डिसेंबरला जाहीर करण्यात येणार आहेत. बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि अभ्यासकांच्या मते या बैठकीत पुन्हा एकदा रेपो दरात कपात होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास बँकेतर्फे करण्यात आलेली ही सलग सहावी व्याजदरकपात ठरण्याची शक्यता आहे.

बँकेच्या या बैठकीच्या पहिल्या दिवशी प्रामुख्याने अर्थव्यवस्थेतील सद्य:स्थितीवर चर्चा झाली. या स्थितीनुसार नेमका काय निर्णय घेता येईल, यावर चर्चा झाली. अर्थव्यवस्थेची स्थिती जाणून घेताना समितीने बाजाराती मागणी व पुरवठा यांचाही अभ्यास मांडला.

गेले वर्षभर देशात आर्थिक मंदीसदृश्य स्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर पतधोरण समितीने फेब्रुवारी ते ऑक्टोबर या कालावधीत झालेल्या पाच बैठकांमध्ये पाच वेळा रेपो दरात कपात केली आहे. पाच बैठकांमध्ये व्याजदरात १.३५ टक्के कपात करण्यात आली आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात व्याजदरांमध्ये कपात करूनही अर्थव्यवस्था फारशी रूळावर येत नाहीये. चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत एकूण देशांतर्गत उत्पादन अर्थात ‘जीडीपी’ आणि अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीचे निदर्शक असणाऱ्या आकडेवारीमध्ये सातत्याने घटच होत आहे. त्यामुळे पुन्हा रिझर्व्ह बँकेवर व्याजदरांमध्ये घट करण्याचा दबाव वाढत आहे.

केंद्र सरकारतर्फे गेल्याच आठवड्यात जारी झालेल्या आकडेवारीनुसार ३० सप्टेंबर अखेरच्या दुसऱ्या तिमाहीमध्ये ‘जीडीपी’ वृद्धीचा दर साडेचार टक्क्यांवर आला आहे. हा गेल्या सहा वर्षांतील नीचांकी दर आहे. पहिल्या तिमाहीअखेर हा दर पाच टक्क्यांवर होता. रिझर्व्ह बँकेने ऑक्टोबरमध्ये जारी करण्यात आलेल्या निवेदनानुसार दुसऱ्या तिमाहीत विकासदर ५.३ टक्क्यांवर जाण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. या शिवाय गेल्या सहा महिन्यांमध्ये विकासदर ६.६ टक्के ते ७.२ टक्क्यांवर राहील, असेही नमूद करण्यात आले होते. सलग सहाव्या तिमाहीत विकासदरात घट नोंदविण्यात आली आहे. या शिवाय आर्थिक वर्ष २०१२-१३च्या शेवटच्या तिमाहीनंतर नोंदविण्यात आलेला हा आजवरचा नीचांकी दर आहे. याबाबतही बँकेला गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे.