कोर्टातील ‘लभई’ इतिहासजमा होणार?

Supreme Court Editorial

Ajit Gogateकोरोनाचा (Corona) ‘लॉकडाऊन’ (Lockdown) सुरू झाल्यानंतर न्यायालयांमध्ये आणि खासकरून सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका आणि आनुषंगिक कागदपत्रे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून दाखल करण्यास (E-Filing) खूप चालना मिळाली. न्यायालयाच्या ई-समितीचे प्रमुख आणि ज्येष्ठ न्यायाधीश न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी गेल्या आठवड्यात एका प्रकरणाच्या सुनावणीत याचा उल्लेख केला व याचा किती फायदा होतो याचाही स्वानुभव सांगितला. कोरोनाची साथ ओसरून न्यायालयीन कामकाज पूर्वीप्रमाणे नियमित सुरू झाले तरी ‘ई-फायलिंग’ ही आता त्याची कायमची अंगभूत बाब बनली आहे, असे न्या. चंद्रचूड म्हणाले. याच्या फायद्याचे त्यांनी दोन अनुभवही सांगितले. ते म्हणाले की, हल्ली मी सकाळी बंगल्याच्या व्हरांड्यात लॅपटॉप घेऊन बसतो. निकालपत्र लिहियचे असो किंवा सुनावणीच्या आधी प्रकरण वाचायचे असो, सर्व कागदपत्रे लॅपटॉपमध्ये एका ‘क्लिक’ने उपलब्ध होतात. शिवाय न्यायालयाच्या ‘इन हाऊस’ चमूने जे ‘अ‍ॅप’ विकसित केले आहे त्यामुळे हवा तो कागद चटकन उपलब्ध होतो. लष्करात महिलांना ‘पर्मनन्ट कमिशन’ देण्याच्या प्रकरणात कागदपत्रांची संख्या खूप मोठी होती. तेव्हा आपण डिजिटल कागदपत्रांचा कसा उपयोग केला, हेही त्यांनी सांगितले. हळूहळू सुरुवात करून ही पद्धत होईल, अशी खात्रीही त्यांनी व्यक्त केली.

आणखी एका भाष्यातून न्या. चंद्रचूड यांची संवेदनशीलता व्यक्त झाली. सुनावणीसाठी येणार असलेल्या किंवा सुनावणी झालेल्या २५-३० प्रकरणांच्या कागदपत्रांचे गठ्ठे खांद्यावरून घरी किंवा न्यायालयात आणून ठेवणारे न्यायालयीन कर्मचारी पाहिले की आपल्याला खूप वाईट वाटते. ई-फायलिंगमुळे त्यांचा हा त्रास कमी होईल, असे ते म्हणाले.

ज्यांना न्यायालयीन कामकाजाची कल्पना नाही अशा सामान्य वाचकांना न्या. चंद्रचूड यांच्या या व्यथेचा नेमका संदर्भ समजण्यासाठी कोर्टातील ‘लभई’ची संकल्पना सांगावी लागेल. न्यायाधीशांना दुसऱ्या दिवशी न्यायालयात सुनावणीसाठी येणारी प्रकरणे आधी वाचता यावीत यासाठी त्या प्रकरणांच्या कागदपत्रांचे गठ्ठे ठरावीक प्रकारच्या लाल वेष्टणात बांधून न्यायाधीशांच्या घरी पाठविले जातात, त्याला ‘लभई’ असे म्हटले जाते. न्या. चंद्रचूड यांनी खांद्यावर गठ्ठे घेऊन येणाऱ्या कर्मचाऱ्याबद्दल कणव व्यक्त केली ती याच संदर्भात होती. पूर्णांशाने ई-फायलिंग वास्तवात येऊन न्यायालयीन सुनावणीही जेव्हा पूर्णपणे संगणकाच्या साह्याने होईल तेव्हा ब्रिटिशांच्या काळापासून रूढ असलेली ही ‘लभई’ची प्रथाही आपोआप इतिहासजमा होईल.

न्यायालयांचे सर्वंकष संगणकीकरण झाले तर नजीकच्या भविष्यात न्यायालयांचे काम पूर्णपणे ‘पेपरलेस’ पद्धतीने होऊ शकेल. तसे झाले तर न्यायालयांंमध्ये कष्टाचे काम करणार्‍या मजूरवर्गीय कर्मचार्‍यांची गरजच उरणार नाही. सध्याचे चित्र पाहिले की याचे महत्त्व कळेल. न्यायालयांच्या कार्यालयांमध्ये नव्याने दाखल होणाऱ्या व जुन्या प्रलंबित प्रकरणांचे डोंगर रचून ठेवलेले असतात. हे डोंगर वारंवार उपसावे लागतात. या डोंगरातून हव्या त्या प्रकरणाचे बाड नेमके शोधणे मोठे जिकिरीचे असते. बरं हे प्रकरणांचे डोंगर किती वेळा हाताळावे लागतात त्याला गणतीच नाही. जेव्हा एखाद्या न्यायालयापुढील ठरावीक दिवसाच्या कामकाजाचा ‘बोर्ड’ तयार होतो तेव्हा हे डोंगर उपसण्याची लगबग सुरू होते. रचून ठेवलेल्या हजारो प्रकरणांमधून नेमक्या हव्या त्या प्रकरणांचे गठ्ठे काढून ते क्रमवार लावले जातात. सुनावणी झाली की, ते पुन्हा ठरलेल्या जागी ठेवावे लागतात. एवढेच नव्हे तर प्रत्येक प्रकरणात जेव्हा एखादा नवा कायदा, प्रतिज्ञापत्र वगैरे सादर केले जाते तेव्हा ते मूळ गठ्ठ्यात व्यवस्थित शिवून क्रमवार समाविष्ट करावे लागतात. यासाठी न्यायालयांमध्ये ‘बाइंडर’ नावाचे खास कर्मचारी असतात. न्यायालयांत प्रकरण दाखल करताना खास प्रकारच्या हिरव्या रंगाचा कागद वापरला जातो. हा कागद वारंवार हाताळणी करूनही आणि कित्येक वर्षे ठेवूनही जीर्ण होत नाही. संपूर्ण संगणकीकरण झाले की, सध्या मानवी श्रमाने करावी लागणारी ही सर्व कामे करावी लागणार नाहीत.

संगणकीकरणाचा दुसरा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे जागेची बचत. मुंबई उच्च न्यायालयाचेच उदाहरण घ्यायचे तर असे दिसते की, गेल्या ५० वर्षांत या न्यायालयाच्या कार्यालयांनी विद्यापीठापासून ते ‘सीटीओ’पर्यंतचा सर्व परिसर व्यापला आहे. ही जागाही कमी पडते म्हणून ‘जीटी’ इस्पितळातील जागाही न्यायालयाला दिली आहे. शिवाय मुंबईत जागेची टंचाई असल्याने औरंगाबाद खंडपीठाची इमारत आधीपासूनच गरजेपेक्षा विस्तीर्ण बांधून तेथे जुने रेकॉर्ड ठेवण्याची सोय करावी लागली आहे. संपूर्ण संगणकीकरण झाले की सध्याचे सर्व रेकॉर्ड एका खोलीत मावेल एवढ्या सर्व्हरमध्ये साठविणे शक्य होईल.

भविष्यातील न्यायालय एखाद्या कॉर्पोरेट ऑफिससारखे चकाचक आणि टापटीप असेल. वकील किंवा न्यायाधीश एकही कागद हाती न धरता काम करताना तेथे पाहायला मिळतील. हे चित्र फार दूरचे नाही. सरकारने पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला तर हे स्थित्यंतर व्हायला एक पिढीही जावी लागणार नाही. हा इच्छा, अनिच्छेचा प्रश्न असू शकत नाही. न्यायालयांनीही बदलत्या काळानुसार बदलणे ही अपरिहार्यता आहे.

-अजित गोगटे

Disclaimer : ‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER