अमेरिकन सैन्यानं अफगाणिस्तान सोडण्याचा निर्णय घेतल्यामुळं भारताची चिंता वाढणार ?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन (Joe Biden) यांनी घोषणा केलीये की ११ सप्टेंबरपर्यंत अफगाणिस्तानातील सर्व सैन्याला हटवलं जाईल. बुधवारी ‘व्हाइट हाउसमधल्या एका संबोधनात’ राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी ही घोषणा केली. ते म्हणाले की ११ सप्टेंबर २००१ च्या अमेरिकेवरील हल्ल्याला २० वर्ष पुर्ण होण्याआधी अमेरिकी सैन्यासोबत नाटो (नॉर्थ अटलांटीक ट्रीटी ऑर्गनाझेशन) देशातील आणि इतर राष्ट्रांमधील सैनिक अफगाणिस्तानातून परत बोलवले जातील. अफगाणिस्तानात अमेरिकेचे २५०० सैनिक आहेत तर इतर सर्व देशांचे मिळून ७ हजार सैनिक अफगाणिस्तानात तैनात आहेत.

का घेतला अमेरिकेनें हा निर्णय

न्यूयॉर्कच्या ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’वर (World Trade Center)आतंकवादी हल्लात अमेरिकेने अफगानिस्तानमधल्या आतंकवाद्यांच्या खात्म्यासाठी लढा उभारला. तालिबान विरोधात त्यांची धोरणं कठोर होती असं असताना सुद्धा तालिबानची ताकद दिवसेंदिवस वाढत राहिली. अमेरिकेचं सैन्य अफगाणमध्ये असतानासुद्धा अफगाणच्या भुभागातला ४० टक्के हिस्सा तालिबानंन स्वतः जवळ ठेवलाय. तर अमेरिकेला या लढाईमुळं मोठ्या नुकसानाला सामोरं जावं लागलंय. या युद्धात २३०० हून अधिक महिला आणि पुरुष अमेरिकनं जवानांचा बळी गेलाय. २० हजारांहून जास्त सैनिक जखमी झालेत.

अफगाणिस्तानमधल्या लढाईसाठी अमेरिकेने आजपर्यंत ८५० अरब अमेरिकी डॉलर्सचा चुराडा केलाय. तब्बल वीसवर्ष हा लढा सुरु होता. अफगाणिस्तानात प्रदीर्घ काळ आपले सैनिक तैनात ठेवणे हे काही बरोबर नाही, अशी भावना अमेरिकी राजकीय वर्तुळात फार पूर्वीपासून जोर धरू लागली होती. त्यानुसार ओबामा यांनी या प्रक्रियेला सुरुवातही केली होती. परंतु त्यास अंतिम रूप दिले ट्रम्प यांनी. त्यांच्याच अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीत तालिबानशी शांती करार झाला. त्यातच पेंटगॉनसह इतरांनीही अफगाणिस्तानातील अंतहीन लढ्यातून माघार घेण्याच्या मागणीचा आग्रह धरला होता. सर्वच स्तरातील मागणी पाहून बिडेन यांनी हा निर्णय घेतल्याचं स्पष्ट दिसतंय.

बिडेन ओबामांच्या काळात उपाध्यक्ष होते

बिडेन यांचा अमेरिकन सैन्य माघारी घ्यावं ही मागणी फार आधीपासून लावून धरली होती. ओबामा राष्ट्राध्यक्ष असताना त्यांच्या प्रशासनातली उपाध्यक्षाची जबाबदारी बिडेनयांच्याकडे होते. तेव्हापासून जो बायडेन यांनी अफगाणिस्तानात सर्वंकष युद्ध लढण्यापेक्षा दहशतवादाविरोधात लढण्यासाठी छोटेखानी सैन्य ठेवावे, असा आग्रह ओबामा यांच्याकडे धरला होता. परंतु ओबामांनी बायडेन यांच्या या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष करत अफगाणिस्तानात आणखी १७,००० सैनिक तैनात करण्याचा निर्णय २००९ मध्ये घेतला. त्यासाठी त्यांनी अफगाणिस्तानातील स्थिती सुधारण्यासाठी उचललेले पाऊल असे सांगत निर्णयाचे समर्थन केले होते. अधिकाधिक अमेरिकी सैनिकांची उपस्थिती अफगाणिस्तानला स्थैर्य देईल, असा ओबामांचा अंदाज होता.

भारताच्या चिंतेच पहिलं कारण

गेल्या अनेक वर्षांपासून अफगाणिस्तानाला उभारी देण्यासाठी उभारी देण्यासाठी भारत प्रयत्न करतोय. यावेळी भारताचे १७०० सैनिक अफगाणिस्तानाच्या धर्तीवर सेवा देत आहेत. भारतीय बँकिंग सुविधेसह, सुरक्षा आणि आय.टी. सेक्टर सारख्या कंपन्यासोबततच दवाखानेसुद्धा अफगाणिस्तानात प्रभावी पद्धतीने काम करत आहे. अफगाणिस्तानच्या सरकारशी करार करत, भारतानं तिथं मोठी गुंतवणूक केलीये. २०१६च्या करारापासून भारत सरकारनं इराणच्या चाबहार बंदरापासून अफगाणीस्तानाच्या सीमेपर्यंत रेल्वेमार्ग पोहचवण्याची योजना बनवलीये. अफगाणिस्तानातून सैन्य मागं घेतल्यानंतर तालिबान पुर्णपणे सत्तेवर येईल. तिथं अराजकता पसरले. प्रतिकुल वातावरण तिथं निर्माण होईल. यामुळं भारतानं केलेल्या गुंतवणूकीतून परतावा मिळणं अशक्य होईल अशी चिंता भारत सरकारला आहे.

दुसरं कारण

अफगाणिस्तानात १९९६ पासून ते २००१ पर्यंत तालिबानचं शासन होतं. या दरम्यान तालिबान आणि पाकिस्तानी संघटनांनी एकमेकांना साथ देत भारताला मोठं नुकसान पोहचवलं होतं. भारतातील मोठ्या आतंकवादी हल्ल्यामागं पाकिस्तानसोबत तालिबान्यांचा देखील हात असायचा. जर अमेरिकेनं सैन्य मागं घेताना शांतीवार्ता फिसकटली त्याचे गंभीर परिणाम भारताला भोगावे लागतील अशी चिन्ह निर्माण झालियेत. अफगाणिस्तानच्या ताब्यात तालिबान होता तेव्हापासून पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना तिथं शरण दिली जाते. प्रशिक्षण आणि शस्त्र पुरवठा केला जातोय. भारतीय संसदेवर झालेल्या हल्ल्यात अफगाणच्या ‘लष्कर-ए-तैय्यबा’ सोबत ‘जैश-ए-मोहम्मद’सारख्या आतंकवादी संघटनांचा सहभाग होता. शिवाय कंधार विमान अपहरणात देखील तालिबान्यांनी पाकिस्तानी दहशवाद्यांना साथ दिली होती. अमेरिकेच्या नियंत्रणातून अफगाणिस्तान मुक्त झाल्यास, भारताच्या सुरक्षेची चिंता निर्माण होऊ शकते.