कौटुंबिक हिंसाचारपीडितांच्या हक्काची कक्षा रुंदावली  

Ajit Gogateसर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) काही दिवसांपूर्वी एक महत्त्वपूर्ण निकाल देऊन कौटुंबिक हिंसाचार (Domestic Violance) सहन कराव्या लागणाऱ्या महिलांच्या निवार्‍याच्या  हक्काच्या कक्षा आणखी रुंदावल्या आहेत. त्यामुळे अशा महिलांना आता केवळ तिचा पतीच नव्हे तर पतीचे इतर कुटुंबीय भाऊ, वडील, मुलगा असे कोणीही राहत्या घरातून बाहेर काढू शकणार नाहीत. एवढेच नव्हे तर घराबाहेर काढले गेले तरी अशी महिला त्याच घरात राहू देण्याचा आदेश न्यायालयाकडून मिळवू शकेल. यामुळे पीडित महिलेला बेघर होऊन असहाय आयुष्य जगावे लागणार नाही.

आई, बहीण , पत्नी, मुलगी, सून, आत्या, मावशी अशा नानाविध नात्यांनी कुटुंंबात राहणाऱ्या  स्त्रीचा  छळ करणाऱ्या कुटुंबीयांविरुद्ध न्याय मागण्यासाठी पूर्वी फौजदारी फिर्यादीखेरीज अन्य काही मार्ग नव्हता. यातून पीडित महिलेच्या घरात राहण्याच्या व कुटुंबाकडून भरण-पोषण होण्याच्या हक्कांचे  रक्षण होईलच, याची खात्री नव्हती; शिवाय अशी स्त्री कुटंबातील ज्या पुरुषाशी असलेल्या कौटुंबिक नात्यामुळे कुटुंबात राहात असेल त्या पुरुषाचाच जर त्या घरावर मालकी हक्क नसेल तर तिची अवस्था आणखीच बिकट होई. हे लक्षात घेऊनच संसदेने कुटुंबातील महिलांचे हक्क अधिक सुरक्षित करण्यासाठी सन २००५ मध्ये ‘कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण’ हा  कायदा (Protection Of Women Against Domestic Violance Act) केला. याच कायद्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. अशोक भूषण, न्या. सुभाष रेड्डी व न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने हा ताजा निकाल दिला आहे.

या कायद्याने पीडित महिलेस कुटुंबाच्या सामायिक घरात (Shared Household) राहण्याचा हक्क बहाल केला आहे; परंतु कायद्यात ज्याला ‘सामायिक घर’ म्हटले आहे ते म्हणजे नेमके काय याच्या व्याख्येचा कीस काढून गेली १५ वर्षे उलटसुलट अर्थ लावले जात होते. परिणामी बर्‍याच वेळा अशी महिला कुटुंबाच्या त्या राहत्या घरातच राहण्याच्या हक्कापासून वंचित होत होती. आता न्यायालयाने ‘सामायिक घरा’ची व्याख्या अधिक सुस्पष्ट व अधिक व्यापक केली आहे. आताचा हा निकाल सतीश चंदर आहुजा वि. स्नेहा आहुजा (सिव्हिल अपील क्र.२४८३/ २०२०) या प्रकरणात दिला.  हे करत असतानाच  न्यायालयाने १४ वर्षांंपूर्वीच्या एस. आर. बात्रा वि. तरुणा बात्रा या प्रकरणात याच मुद्द्यावर स्वत:च दिलेला निकालही चुकीचा ठरविला.

आधी हे समजावून घ्यायला हवे की, हा कायदा फक्त कुटुंबात पत्नी या नात्याने राहणाऱ्या  स्त्रीच्या हक्कांपुरता मर्यादित नाही. या कायद्यात ज्या बाधित स्त्रीला संरक्षण मिळू शकते त्यांत पत्नी, मुलगी, बहीण, आई, सून किंवा आत्या वा मावशी यासह कोणत्याही कौटुंबिक नात्याने कुटुंबात राहणार्‍या स्त्रीचा समावेश होतो. त्यामुळे अशी स्त्री तिचे हक्क फक्त पतीविरुद्धच नव्हे तर कुटुंबातील अन्य कोणाही व्यक्तीविरुद्ध बजावू शकते.

या प्रकरणात मुख्य वाद ‘सामायिक घर’ या शब्दांच्या व्याख्येसंबंधी होता. आधीच्या बात्रा व आताच्या आहुजा या दोन्ही प्रकरणांमधील बाधित स्त्रिया ‘पत्नी’ या नात्याने सामायिक घरावर हक्क सांगत होत्या. बात्रा प्रकरणात न्यायालयाने असा निकाल दिला होता की, सामायिक घर कुटुंबाच्या सामायिक मालकीचे असेल किंवा त्या घरात बाधित स्त्रीच्या पतीचा हक्क असेल तरच ती त्या घरात कुटुंबाचे सामायिक घर म्हणून राहण्याचा हक्क  सांगू शकेल. हा  निकाल चुकीचा ठरविताना आताचा निकाल म्हणतो की, बाधित स्त्री ज्याच्याशी असलेल्या तिच्या कौटुंबिक संबंधांमुळे घरात राहते त्या व्यक्तीचा सामायिक घरावर हक्क असण्याची किंवा ते घर सामायिक मालकीचे असण्याची गरज नाही. कुटुंबातील अन्य कोणाही नातेवाईकाच्या मालकीचे घरही या कायद्यापुरते बाधित स्त्रीसाठी ‘सामायिक घर’ ठरते व ती त्या घरात राहण्याचा हक्क बजावू शकते. थोडक्यात पत्नीपुरतेच बोलायचे तर पतीसह ती ज्या घरात राहते ते तिच्या सासर्‍याच्या, दिराच्या अथवा पतीच्या अन्य कोणत्याही नातेवाईकाच्या मालकीचे असले तरी त्या घरातून बाहेर काढले न जाण्याचा हक्क ती न्यायालयात अर्ज करून वजावून घेऊ शकते. न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, या कायद्यास अभिप्रेत असलेले सामायिक घर बाधित स्त्री जेथे कुठे राहिली असेल असे कोणतेही वा प्रत्येक घर नसून न्यायालयात अर्ज करताना ती ज्या घरात राहात असेल किंवा ज्या घरातून तिला बाहेर काढले गेले असेल अशाच घराशी त्याचा संदर्भ आहे.

संसदेकडून कायदा एका विशिष्ट  उद्देशाने केला जातो; पण वकील मंडळी कायदेशीर मल्लिनाथी करून आपल्या अशिलापुरता विचार करत कायद्याच्या मूळ उद्देशाचा विपर्यास करतात. काही वेळा न्यायालयेही या विपर्यासात सहभागी होतात. अशा वेळी कायद्याचा नेमका आणि न्याय्य अर्थ लावून कायदा त्याच्या मूळ उद्देशाच्या बरहुकूम लागू करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे काम असते. आताच्या प्रकरणात न्यायालयाने नेमके तेच केले आहे.

Disclaimer : ‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

ही बातमी पण वाचा : लैंगिक अत्याचारपीडितांच्या अभ्रूचे धिंडवडे थांबवा ! महिला वकिलांची सुप्रीम कोर्टास विनंती

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER