भीकेला लागलेला पाकिस्तान, गहू जाळण्याची धमकी भारताला का देत होता?

गव्हावर (wheat) जगणाऱ्यांना बाजरी खाणं भाग पडतं होतं तर बाजरी खाणाऱ्यांचा ताटात अन्नाचा कण नव्हता. अशी भीषण परिस्थीती पाकिस्तान (Pakistan) मध्ये १९५३ साली निर्माण झाली होती. ‘कवडीमोल किंमतीच धान्य आज २५ ते ३० रुपये मन मिळतंय. ते फक्त त्याच लोकांसाठी ज्यांची पोहोच दांडगीये, सर्व सामान्यांची अवस्था बिकट झालीये.’ अशा आशयाचे मथळे पाकिस्तानी वर्तमान पत्रात झळकत होते.

यावर तोडगा काढण्यासाठी लाहोरमध्ये तातडीची बैठक बोलवण्यात आली होती. या पाकिस्तानची बेजाबदार व्यापार धोरण या अन्नतुटवड्यासाठी जबाबदार असल्याच्या निष्कर्षावर सर्वांचच एकमत झालं आणि बैठकिचा रोख आता उपायांच्या दिशने वळाला पण हाती काहीच निर्णय लागला नाही. पाकिस्तानच्या पंजाब भागाला अन्नधान्याचा गड मानलं जायचं. पण ती कोठारं रिकामी होती. याला कारण होतं धान्याच्या व्यापारावर पाकिस्तानी सरकारचं नियंत्रण..

भीषण परिस्थीती

बाजारात धान्याचा घट इतकी भयानक वाढली होती. गहू खाणाऱ्यांवर मका आणि बाजरीच्या भाकरी खाण्याची वेळ आली. ज्यांच्या ताटात मका आणि बाजरीची भाकरी असयाची त्यांच्या घरी खायला काहीच नव्हतं. अनेक बाजारपेठा ओस पडल्या होत्या. व्यापाऱ्यांचे व्यापार संपुष्टात आले होते. हमाली आणि इतर कामं बाजारपेठेत करणाऱ्या मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली.२५ हून अधिक लोकांना समारंभात जेवणासाठी बोलवू नये, असे निर्बंधही घालण्यात आले होते. यावरुन आपल्याला परिस्थीतीचे गांभीर्य लक्षात येईल.

पाकिस्तान सरकारची पोकळ धोरणं

या परिस्थीतीतून मार्ग काढण्यासाठी धोरणात्मक उपाययोजना करण्याऐवजी अधिकारी वर्गानं दिखावेगिरी करण्यात धन्यता मानली. एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जाणाऱ्या धान्यावर बंदी घातली. या नियमांचं उल्लंखन करणाऱ्याला तुरुंगात टाकण्यात आलं. प्राप्त परिस्थीतीतून वाट काढण्याऐवजी पाकिस्तानी सरकार विरोधकाच्या मुस्का आवळण्यातच व्यस्त होती.

पोलिस खात्याचा मनमानी गैरकाभार चालू होता. फक्त दहा मन गव्हाचं पीठ या जिल्ह्यातून त्या जिल्ह्यात नेणाऱ्यांना तस्करीच्या आरोपाखाली तुरुंगात टाकलं जाऊ लागलं.

‘चपात्या लाटाव्या लागणार नाहीत’

धोरणात्मक स्तरावर केल्या जाणाऱ्या उपाय योजनांवर नंतर पाकिस्तानी सरकार भर देत होतं. पाकिस्तानच्या केंद्रीय वित्त सचिवांनी राशन दुकानावर तयार चपात्या वाटण्याचा कार्यक्रम सरकार हाती घेणार असल्याचं बोलून दाखवलं.

कायदा

पाकिस्तानात पहिल्यांदा मार्शल लॉ पहिल्यांदा लाहोर शहरात १९५३ ला लागू करण्यात आला. त्यानंतर १९५८ला संपूर्ण पाकिस्तानात या कायद्याची अंमलबजावी सुरु झाली. मार्शल लॉ इतका कठोर आणि कडक कायदा होता की पाकिस्तानात रातोरात अन्नधान्य संपूण गेलं आणि परत सरकार विरोधात कुणीच कसलाच आवाज केला नाही. भविष्यातल्या नियोजनातल अपयश, वर्तमानतल्या परिस्थीतीतून मार्ग काढता न येण्याच्या क्षमता, अवैध्य प्रकारे साठेबाजारी या सर्वांवर पाघरुन घालण्याचं काम मार्शल लॉनं घडवून आणलं.

अमेरिकेसमोर गुडघे टेकून मागवी लागली मदत

तत्कालीन परिस्थीतीतून मार्ग निघावा म्हणून पाकिस्तानानं गुडघे टेकून मदत मागितली. शेवटी अमेरिकेकडून पाकिस्तानासाठी गहू रवाना झाले. कराचीच्या बंदरावर उतरणाऱ्या गव्हाला ज्या उंठांच्या पाठीवर लादून गोदींमध्ये नेण्यात आलं, त्या उंठांच्या गळ्यात ‘थॅक्यू अमेरिका’ धन्यवाद अमेरिका अशा पाट्या टांगण्यात आल्या होत्या.

इतक्या वाईट परिस्थीतीतून बाहेर पडणाऱ्या पाकिस्तानी सरकारनं परत परिस्थीतीची जाण ठेवली नाही. भारतानं जेव्हा कोळशाची निर्यात रोखली तेव्हा यावर प्रतिक्रिया देताना पाकिस्तानचे मार्शल लॉ अॅडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट जनरल आजम खान यांनी उत्तर दिलं. “कोळश्याच्या जागी गहू जाळू.” अशी भाषा बोलून दाखवली. पाकिस्तानची साठेबाजारी लक्षात आली आणि काही महिन्यातच चित्र असं बदललं की पाकिस्तानात कधी गव्हाचं संकट नव्हतंच.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाMT LIKE OUR PAGE FOOTER