नव्या कृषी कायद्यांचा वाद कशासाठी?

कल्याण कशात हे शेतकऱ्यांनाच ठरवू द्या

farming_620.jpg

Ajit Gogateसंसदेने गेल्या आठवड्यात मंजूर केलेल्या कृषी क्षेत्राशी (Agricultural laws) संबंधित तीन विधेयकांवरून सध्या वाद सुरू आहे. आधी असेच वटहुकूम काढले गेले होते. त्यांची जागा घेणारी ही विधेयके आहेत. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळल्यानंतर हे तिन्ही नवे कायदे लागू होतील. विधेयकांच्या मंजुरीच्या वेळी विरोधकांनी त्यांच्या विरोधात जोरदार गदारोळ करूनसभात्याग केला. आता विधेयके मंजूर झाल्यावर विरोधक आणि त्यांची सत्ता असलेली राज्ये त्याविरुद्ध ओरड करत आहेत. हे तिन्ही नवे कायदे शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी करण्यात येत आहेत व त्याने त्यांचा नक्की उत्कर्ष होईल, असा सरकारचा दावा आहे. सुधारणांच्या नावाखाली नव्या पद्धतीने ‘दलालां’कडून पिळवणूक सुरूच राहील; शिवाय या नव्या व्यवस्थेत शेतमालाला हमीभाव देण्याच्या व बाजारभाव त्याहून खाली गेल्यास शेतमाल सरकारने खरेदी करण्याच्या प्रचलित पद्धतीस सोडचिठ्ठी देण्यात आली आहे, असाही विरोधकांचा आक्षेप आहे. काही राज्यांच्या मते हे नवे कायदे राज्यांचे अधिकार हिरावून घेणारे आहेत.

लोकनियुक्त संसदेने कायदे मंजूर केल्यावर त्यावरून वाद घालणे हे लोकशाहीला धरून नाही. राज्यघटनेने ठरवून दिलेल्या विधिसंमत मार्गाने केलेल्या कायद्यांना आता विरोध करून राजकारणाखेरीज काहीच हाशील होणार नाही. हे कायदे शेतकरी कल्याणाचे पालुपद गात केलेले असल्याने खरेच याने आपले कल्याण होईल का हे आता शेतकऱ्यांनी ठरवायला हवे. या कायद्यांनी शेतमाल उत्पादन आणि विक्रीची एक नवी पर्यायी व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे. त्याच पद्धतीने शेती उत्पादन व शेतमालाची विक्री करण्याची सक्ती शेतकऱ्यांवर नाही. त्यामुळे नव्या व्यवस्थेचा लाभ घ्यायचा की नाही हे शेतकऱ्यांनी ठरवायचे आहे; पण हे सुजाणपणे ठरविण्यासाठी हे नवे कायदे नेमके काय आहेत हे शेतकऱ्यांनी समजावून घेणे आवश्यक आहे. ते समजावून घेऊन शेतकऱ्यांनी नव्या व्यवस्थेचा अवलंब केला तर ते त्यांच्यापुरते प्रत्यक्ष लागू होतील; अन्यथा इतर अनेक कायद्यांप्रमाणे तेही केवळ कागदावर राहतील.

यातील पहिला कायदा शेतमालाच्या विक्रीवरील सध्याचे निर्बंध दूर करून मुक्त व्यापाराला मुभा देणारा आहे. यात प्रत्यक्ष व्यापार व ई-व्यापार या दोन्हींचा समावेश आहे. सध्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीची (एपीएमसी) व्यवस्था अस्तित्वात आहे. त्यानुसार शेतमालाची विक्री त्या भागातील ‘एपीएमसी’ मार्केट यार्डमध्ये करण्याची सक्ती आहे. काही राज्यांनी असे ‘एपीएमसी’चे कायदे केलेलेच नाहीत. इतर काहींनी केलेले कायदे अमलात आणलेले नाहीत तर महाष्ट्रासह अनेक राज्यांनी प्रचलित बंधने खूप शिथिल केली आहेत. अशा भिन्नतेऐवजी संपूर्ण देशभर एकसमान व्यवस्था निर्माण करणे हाही नव्या कायद्याचा हेतू आहे. याने शेतमालाची देशव्यापी बाजारपेठ तयार होईल व त्याचा फायदा शेतकरी घेऊ शकतील. यात ‘एपीएमसी मार्केट यार्ड’ बंद करण्याची तरतूद नाही; पण नवी व्यवस्था फोफावून त्यामुळे ती बंद होण्याची पाळी आाल्यास तो बदलत्या परिस्थितीचा परिमाम असेल. नव्या पद्धतीनुसार कंपन्या, भागीदारी संस्था, नोंदणीकृत सहकारी संस्था, शेतकऱ्यांनी स्थापन केलेल्या उत्पादक संस्था आणि कृषी सहकारी संस्था शेतमालाचा राज्यांतर्गत तसेच आंतरराज्य व्यापार करू शकतील. म्हणजेच शेतकरी या मार्गाने आपला शेतमाल व्यक्तिगत स्वरूपात किंवा शेतकऱ्यांनीच स्थापन केलेल्या संस्थांच्या माध्यमांतून करू शकेल.

यात व्यापारातील दोन्ही पक्ष शेतमालाची किंमत, कोणत्याही दलालाविना, आपसातील सहमतीने ठरवतील. ई-व्यापार आणि ‘अ‍ॅग्रेगेटर सेवां’चीही व्यवस्था असल्याने आपला शेतमाल देशाच्या कोणत्या भागात चांगल्या दराने विकला जाऊ शकतो याची अद्ययावत माहिती शेतकऱ्यांना त्यांच्या मोबाईलवरही घरबसल्या मिळू शकेल. दुसरा कायदा ‘कंत्राटी शेती’ला मुभा देणारा व त्याचे नियमन करणारा आहे. यात कृषिमालाचा व्यापार करणाऱ्या संस्था, प्रकिया उद्योग, घाऊक व्यापारी, निर्यातदार आणि मोठ्या प्रमाणावर किरकोळ व्यापार करणाऱ्या संस्था त्यांना हवा असलेला शेतमाल कंत्राटी पद्धतीने पिकवून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांशी करार करू शकतील. असे करार तयार शेतमालाच्या नव्हे तर भावी हंगामातील शेतमालासाठी असतील.

अशा करारात शेतमालाचा भाव व प्रमाण उभयपक्षी सहमतीने आधीच निश्चित करावे लागतील. प्रत्यक्ष शेतमाल तयार होईल तेव्हा बाजारभाव ठरलेल्या भावाहून कमी झाले असतील तरी ठरावीक किमान भाव देण्याची त्यात सक्ती असेल. अशी कंत्राटी शेती दोन पद्धतींनी केली जाऊ शकेल. एक, शेतकऱ्याने सध्याप्रमाणेच शेती करून तो तयार माल खरेदी करण्याचा खरेदीदाराने आगाऊ करार करायचा किंवा खरेदीदाराने आपल्याला हव्या असलेल्या शेतमालाच्या उत्पादनासाठी सर्व खर्च करायचा व त्यासाठी लागणारी साधने व सोयीही पुरवायच्या. शेतकऱ्याला फक्त त्याच्या श्रमाचा व जमिनीच्या वापराबद्दल मोबदला द्यायचा. अशा करारांमध्ये शेतकऱ्यांची पिळवणूक होऊ नये यासाठी करार कसे असायला हवेत, याची बंधनेही कायद्याने ठरविली आहेत. अशा करारांची नोंदणी करणे व त्यातून निर्माण होणाऱ्या तंट्यांचे निवारण करण्यासाठी या कायद्यान्वये स्वतंत्र व परिणामकारक व्यवस्थाही निर्माण केली जाईल. अशा कंत्राटी शेतीलाही प्रचलित सरकारी योजनांनुसार कृषी विमा आणि कृषी कर्ज यांचा लाभ मिळू शकेल.

अशी कंत्राटी व्यवस्था प्रत्यक्ष शेतीखेरीज कुक्कुटपालन, दुग्धोत्पादन, पशुपालन, मासेमारी अशा कृषिपूरक उद्योगांनाही लागू होऊ शकेल. अशा कंत्राटी शेतीच्या नावाखाली शेतकऱ्याची जमीन खरेदी करण्यास, गहाण टाकण्यास किंवा ती शेतकऱ्याकडून काढून घेतली जाईल, असे काहीही करण्यास सक्त प्रतिबंध असेल. तिसऱ्या कायद्याने प्रचलित जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे. त्यानुसार काही ठरावीक आणि असामान्य परिस्थितीतच सरकार शेतीमालांचे साठे करण्यावर बंधने आणू शकेल. फळांच्या किरकोळ किमतीत १०० टक्के व अन्य नाशिवंत नसलेल्या शेतमालांच्या किमतीत ५० टक्के वाढ झाली तरच अशी बंधने घालता येतील. तृणधान्ये, कडधान्ये, कांदे व बटाटे, खाद्यतेले व तेलबिया यांच्या पुरवठ्याचे नियमन सरकार फक्त युद्ध, दुष्काळ, कमालीची भाववाढ किंवा गंभीर स्वरूपाची नैसर्गिक आपत्ती अशा असाधारण परिस्थितीतच करू शकेल; शिवाय तेव्हाही अशी बंधने समन्यायी वाटप व वाजवी भावाने उपलब्धता याच उद्देशाने घालता येतील.

बदलत्या काळाची गरज म्हणून शेतीलाही अन्य कोणत्याही व्यवसायाप्रमाणे प्रतिष्ठा मिळवून देऊन शेतकऱ्यांना उत्कर्षाचे मार्ग उपलब्ध व्हावेत यासाठी सरकारने हे कायदे केले आहेत. ते प्रत्यक्षात किती यशस्वी होतात, हे काळच ठरवील. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आणि शेतीचे वाट्टोळे व्हावे अशा दुष्ट हेतूने तर हे कायदे नक्कीच केलेले नाहीत. ते याहून अधिक चांगले कसे करता आले असते यावर चर्चा व विचारमंथन करणे हे संसदेचे काम असते. तसे ते कदाचित झालेही नसेल; पण त्याचा दोष आपल्याकडील ‘लोकशाही’ व्यवस्थेला द्यावा लागेल.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाMT LIKE OUR PAGE FOOTER