मूक-बधिरांना विशेष मास्क वापरण्याची मुभा का असू नये?

Mumbai HC - Maharastra Today
  • हायकोर्टाला हवे राज्य सरकारकडून उत्तर

मुंबई : मूक-बधिर व्यक्तींना तोंडाला मास्क लावलेल्या अवस्थेत परस्परांशी संवाद साधण्यात अडचण येत असल्याने त्यांना विशेष प्रकारचे मास्क वापरण्याची मुभा का असू नये? तसेच मास्क न लावल्याबद्दल वसूल केल्या जाणाऱ्या दंडाच्या रकमेत राज्यभर समानता का नाही? या प्रश्नांची उत्तरे उच्च न्यायालयाकडून मागितली आहेत.

‘लोकशाहीवादी बाळासाहेब सरोदे समिती प्रबोधन उपक्रम’ या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीत न्या. ए. पी. देशमुख व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे या अनुषंगाने चर्चा झाली. मूक-बधिर व्यक्तींना समोरची व्यक्ती काय बोलत आहे याचे आकलन त्याच्या ओठांच्या हालचालीवरून होत असते. तोंडाला मास्क लावल्याने यात अडचण येते, असे निदर्शनास आणण्यात आले. कोरोना महामारीला वर्ष उलटले व अद्यापही ती सुरू आहे. यासाठी उपाय योजताना आपण आपल्या मूक-बधिर बांधवांच्या विशेष गरजांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे, असे न्यायाधीश म्हणाले.

महामारीचे निमित्त करून सरकारच्या विविध विभागांनी जणू पैसे छापण्याचा उद्योग सुरू केला आहे, असा आरोप करून याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. असिम सरोदे म्हणाले की, पोलीस, महापालिका, नगरपालिका त्यांच्या मनाला येईल त्याप्रमाणे दंडवसुली करतात. या दंड आकारणीत १०० रुपये ते एक हजार रुपये एवढी तफावत आहे.

दंड म्हणून जमा होणाऱ्या रकमेचा विनियोग कसा केला जावा, याचेही निश्चित नियम नाहीत, असे निदर्शनास आणून त्यांनी अशी मागणी केली की, एक तर ही रक्कम गरिबांना मास्क पुरविण्यासाठी किंवा एकूणच आरोग्यविषयक व कल्याणकारी कामांसाठी खर्च व्हायला हवी. महापालिकांनी दंड वसुलीचे अधिकार पोलिसांना दिले आहेत, असे सरकारी वकील पी. पी. काकडे यांनी सांगितले.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button