जे उत्तर प्रदेशाला जमलं ते महाराष्ट्राला का नाही? स्थानिकांच्या लसीकरणासाठी मनसेची आग्रही मागणी

Uddhav Thackeray - Raj Thackeray -Maharashtra Today

मुंबई : देशात आणि राज्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने मोठे संकट उभे केले आहे. दररोज रुग्ण आणि मृत्युसंख्येत कमालीची वाढ होताना दिसत आहे. यात लसीकरणावर भर देण्याचा प्रत्येक राज्यांकडून प्रयत्न केला जात आहे. उत्तर प्रदेशात सर्व सरकारी वेबसाईटवर स्थानिकांनाच कोरोना (Corona) लसीच्या स्लॉट उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. जे उत्तर प्रदेशातील सरकारला जमलं ते महाराष्ट्रातील सरकारला का जमलं नाही, असा प्रश्न उपस्थित करुन उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही स्थानिकांना लसीकरणात प्राधान्य देण्यात यावं अशी मागणी मनसेचे (MNS) विभाग अध्यक्ष गणेश चुक्कल (Ganesh Chukkal) यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना पत्र लिहून केली आहे.

मनसेने लिहिलेल्या या पत्रात म्हटलंय की, मुंबईसह महाराष्ट्रात कोरोनाची भयंकर परिस्थिती समोर आहे. दिवसाला सरासरी ५० हजारांपेक्षा अधिक लोक कोरोनाच्या विळख्यात सापडत आहेत. या महामारीपासून वाचण्यासाठी लसीकरण मोहिमेवर भर दिला पाहिजे. मात्र उपलब्ध लसीच्या साठ्यावर मर्यादा असल्याने अनेक लोकांना लसीकरणापासून वंचित राहावं लागत आहे. देशात १ मे पासून १८ वर्षावरील सगळ्यांना लस देण्याची घोषणा करण्यात आली. राज्यातही १८ वर्षावरील लोकांच्या लसीकरणाला सुरूवात झाली आहे पण म्हणावा तसा वेग यात आला नाही असं त्यांनी सांगितलं आहे.

त्याचसोबतकेंद्राने १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी राज्य सरकारवर टाकली आहे. या वयोगटात राज्यात साडे पाच कोटींहून अधिक नागरिक आहेत. या सर्व लोकांसाठी १२ कोटी लस खरेदी करण्याची तयारी राज्य सरकारची असली तरी लस उपलब्ध होणं हाच मोठा चिंतेचा विषय आहे. सध्या राज्यात दुसरा डोस देण्यासाठी साडे चार लाख डोस कमी पडतायेत असं कळालं. आजही लोकांनी नोंदणी केली आहे परंतु त्यांना स्लॉट उपलब्ध होत नाही. अनेकदा हे स्लॉट आधीच बूक झाल्याचं निदर्शनास येत असल्याचं म्हटलं आहे.

दरम्यान, या सर्व गोष्टी पाहता उत्तर प्रदेश सरकारने फक्त त्यांच्या नागरिकांनाच लस देण्याचा जो निर्णय घेतला आहे. तसाच निर्णय महाराष्ट्र सरकारनेही घ्यावा. १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांना लस देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असेल, यासाठी लसीचे डोस खरेदी करण्याची जबाबदारीही राज्य सरकारवर असेल तर या लसीकरणासाठी स्थानिकांनाच प्राधान्य का देण्यात येऊ नये? जर यूपी सरकार स्थानिकांना लस देण्याचा निर्णय घेऊ शकतं मग महाराष्ट्र सरकारनेही याचा विचार करायला हवा. राज्यात बाहेरून येणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. त्यात लसीचे डोस कमी प्रमाणात आहेत. अशावेळी ज्यांच्याकडे स्थानिक पत्ता असलेले ओळखपत्र असेल अशाच लोकांना लस देण्यासाठी प्राधान्य द्यावं अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे पत्राद्वारे केली आहे.

Disclaimer:-बातमीत एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र टुडेच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व महाराष्ट्र टुडे स्वीकारत नाही.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button