जात निहाय जनगणनेची का होतीये मागणी?

जात निहाय जनगणनेची का होतीये मागणी

मागच्या आठवड्यात जालन्यात आयोजित करण्यात आलेल्या ओबीसी मेळाव्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाल्यानंतर ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेची मागणी पुन्हा चर्चेचा विषय बनलीये. महाविकास आघाडीत (Mahavikas Aghadi) ओबीसी (OBC) मंत्रालयाची जबाबदारी असेलेल्या विजय वडेट्टीटवारांनी (Vijay Wadettiwar) खुलेआम या मागणीचं समर्थन केलंय. महाविकास आघाडीन या मागणीवर मौन बाळगलंय. पण नेमकी ओबीसी जात निहाय जनगणनेची मागणी आहे तरी काय? या मगाणीचा इतिहास काय? या मागणीचा सर्व बाबींचा वर प्रकाश टाकण्याचा हा प्रयत्न.

2021 मध्ये होणार्‍या जनगणनेत स्वतंत्र भारतात पाहिल्यांदाच इतर मागासवर्गीयांची जातनिहाय जनगणना व्हावी अशी मागणी आहे. 2011साली जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय झाला होता पण तेव्हाच्या जनगणनेत हे होऊ शकलं नाही. जातीनिहाय जनगणनेची मागणी आणि आणि त्याचे परिणाम पहाण्याआधी भारताच्या जनगणनेचा इतिहास पाहूया…

1881 मध्ये पहिल्यांदा संपूर्ण भारतात एकाचवेळी जनगणना झाली होती. नंतर 1947 मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळालं आणि 1948 मध्ये जनगणना कायदा अस्तीत्वात आला. या कायद्यानुसारच 1951 पासून आजपर्यंतच्या सर्व जनगणना झाल्या.

देशात ओबीसींची संख्या 54 टक्के आहे. जशी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राईबसाठी त्यांची लोकसंख्या माहित झाल्यानंतर केंद्र सरकारने निधी दिला. त्यांची स्थिती सुधारावी, त्यांच्या शाळा, आरोग्य, नोकऱ्या, शिक्षणाच्या स्थितीविषयी सुधारणा करायच्या असतील तर या 54 टक्क्यांमधल्या लोकांना मदत करण्यासाठी ही जनगणना करणं आवश्यक आहे अशी मागणी जोर धरताना दिसते.

महाराष्ट्रात यामध्ये एकूण 350 जाती आहेत. देशात आणखी जाती असतील. त्यासाठी ह्या प्रकारच्या जनगणनेची गरज आहे असं समाजातील नेत्यांचं मत आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्‍यांनीही या विषयी गांभीर्याने विचार करावा आणि राज्य सरकारने याबाबत केंद्र सरकारकडे पुन्हा पाठपुरावा करावा, असं मत अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी काही महिन्यांपूर्वी मांडलं होतं. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणविसांनीही या मागणीला पाठिंबा दर्शवला होता

जनगणनेसाठी घरी येणारे अधिकारी हे घरी किती लोकं राहतात, कोण कोणत्या प्रकारचा व्यवसाय करतं, नोकरी करतं, अपत्यांची संख्या याप्रकारचे प्रश्न विचारतात. यासोबतच घर पक्कं आहे की कच्चं, घरात ज्या वस्तू आपण वापरतो त्याची नोंद जनगणनेद्वारे केली जाते.

याने लोकांना मिळणार्‍या सोयी सुविधा आणि विकासाच्या प्रक्रियेत नसलेली लोकं याबद्दल विचार करणं ह्या जनगणनेमुळं शक्य होऊ शकतं, त्याबरोबरच जातीनिहाय जनगणना जर लिंगाधारित झाली तर स्त्री-पुरुषांच्या संख्येतून खरे शोषित कोण ह्याचा अंदाज लावता येऊ शकतो. शिवाय कोणत्या जातसमूहाकडे जमिनीची किती मालकी आहे, शेती करणारे, शेतमजुरी करणार्‍यांच्या प्रश्नांवर जातनिहाय विचार होऊन त्यांच्या विकासासाथी काम करणं शक्य होईल,असं अभ्यासकांचं मत आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER