मराठा आरक्षणाच्या बैठकीला कायदे मंत्री हजर का नाही? : काँग्रेस

Ravi Shankar Prasad - Sachin Sawant

मुंबई :- मराठा आरक्षणाच्या बैठकीला केंद्रीय कायदे मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) गैरहजर राहिल्याबाबत काँग्रेसने (Congress) संताप व्यक्त केला आहे. रविशंकर प्रसाद या बैठकीला गैरहजर का राहिले? भाजपा (BJP) नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या सांगण्यावरून रविशंकर प्रसाद गैरहजर तर नाही ना? असा सवाल केला. मराठा आरक्षणाबाबत केंद्राने राज्य सरकारची बाजू ऐकून घेतली असती, तर तो पक्षपात कसा ठरला असता? असा सवाल काँग्रेसने केला आहे.

येत्या ८ मार्चपासून सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) मराठा आरक्षणप्रकरणी (Maratha Reservation) सुनावणी सुरू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर रविवारी महाविकास आघाडी सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत बैठक घेतली. या बैठकीला केंद्रीय विधी व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद येणार असून ऐनवेळी ते आले नाहीत. प्रसाद यांच्या गैरहजेरीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिले. या स्पष्टीकरणावर काँग्रेस नेते सचिन सावंत (Sachin Sawant) यांनी संताप व्यक्त केला. मराठा आरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या व संवेदनशील बैठकीला केंद्रीय मंत्र्याने गैरहजर राहणे चुकीचे आहे. त्यांच्या सोयीसाठी दुपारी १२.३० वाजताची बैठक ४ वाजता करण्यात आली. तरीही रविशंकर प्रसाद बैठकीला उपस्थित नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय मंत्र्यांच्या गैरहजेरीबाबत दिलेले स्पष्टीकरण तर अधिकच संतापजनक आहे. फडणवीस यांनी सांगितल्यामुळेच रविशंकर प्रसाद गैरहजर राहिले का? असा प्रश्न निर्माण होतो, असे सचिन सावंत म्हणाले.

किमान राज्याची बाजू ऐकावी
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा खासगी मालमत्तेवरून दोन व्यक्तींमधील वाद नाही, तर घटनात्मक हक्कांच्या आधीन आहे आणि विहित घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या विधेयकात भारतीय संघराज्यातील एका राज्याने विधिमंडळात एकमताने मंजूर केलेले विधेयक आहे. केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात काय भूमिका मांडायची हा नंतरचा भाग आहे. पण किमान राज्य सरकारचे नेमके काय म्हणणे आहे, ते ऐकून घेण्याचे सौजन्य तरी केंद्रीय विधी व न्याय मंत्र्यांनी दाखवायला पाहिजे होते, असे सचिन सावंत म्हणाले.

‘केंद्रातील भाजप सरकारने मराठा आरक्षणप्रकरणी पुढाकार घेऊन मदतीची भूमिका घ्यायला हवी होती. कारण तत्कालीन भाजपा राज्य सरकारच्या विनंतीवरून हे विधेयक विधानसभा आणि विधानपरिषदातील सर्व राजकीय पक्षांनी एकमताने मंजूर केले होते. परंतु, आज राज्यात भाजपचे सरकार नसल्याने केंद्राकडून जाणिवपूर्वक अशी वागणूक दिली जाते आहे का?’ असा सवालही त्यांनी केला.

मेटे-पाटील यांची पोलखोल
मोदी सरकारच्या काळात झालेली १०२ वी घटना दुरूस्ती व आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेबाबत इंद्रा सहानी प्रकरणाचा निवाडा, हे दोन मराठा आरक्षणातील मोठे पेच आहेत. हे पेच सोडवण्यासाठी सरकारची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. रविवारच्या बैठकीत वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ मुकूल रोहतगी व परमजितसिंग पटवालिया यांनी सुद्धा हेच सांगितले. यामुळे मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारचा काहीही संबंध नाही, असे सांगणारे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील व आमदार विनायक मेटे आहे, असे सावंत यांनी सांगितले. किमान सरकारकडे भाजपच्या प्रमुख नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासाठी भूमिका घेण्यास भाग पाडावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

ही बातमी पण वाचा : भाजपची भूमिका म्हणजे, ‘चित मैं जिता पट तू हारा’ – सचिन सावंत

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER