का आहे एवढं चार्जशीटला महत्व? काय आहे यात तुमचा मुलभूत अधिकार?

Charge Sheet

टिकटॉक स्टार पुजा चव्हाणनं (Pooja Chavan) आत्महत्या केल्यानंतर सर्वत्र खळबळ उडाली. यात संजय राठोडांवर आरोपाची सुई होती. भाजप (BJP) नेत्या चित्रा वाघ (Chitra Wagh) यांनी या प्रकरणी पोलिस तपासावर ताशेरे ओढले. घटना स्थळी जावून स्वतः पाहणी केली. या प्रकरणी पोलिसांनी अरुण राठोड (Arun Rathod) यांच्यावर चार्जशीठ का दाखल केली नाही असा प्रश्न त्या वारंवार उपस्थीत करत होत्या.

पुजाच्या पालकांकडून तक्रार आली नसल्यामुळं चार्जशीठ दाखल करुन घेत नसल्याच पोलिसांच म्हणनं होतं. तर पोलिसांनी सदर गुन्ह्याची गंभीरता ध्यानात घेवून सुमो मोटोनं चार्जशीट दाखल करावी अशी मागणी चित्रा वाघ करत होत्या. या प्रकरणात संजय राठोड यांनी काल मंत्रीपदाचा राजीनामा दिलाय. त्यांच्या राजीनाम्याने लढाई संपत नाही. त्यांच्यावर कारवाई व्हावी अशी मागणी चित्रा वाघ यांनी केलीये.

या सर्व प्रक्रियेत चार्जशीटचा उल्लेख वारंवार आला. चार्जशीट म्हणजे नेमकं काय आणि त्याचा वापर पुढील गोष्टींमध्ये केला जातो.

आपल्या सगळ्यांनाच गुन्हेगारी जगातल्या गोष्टींबद्दल नेहमीच कुतूहल असतं. पोलिस कसं काम करतात ह्याविषयीचे पिक्चर आणि मालिका आपण पाहत असतो. वेगवेगळ्या बातम्या ऐकत असतो. या सगळ्यात नेहमी एक शब्द कानावर येतो, चार्जशीट !

पोलिस तपासाला सुरुवात होते एफआयआर पासून. एफ आय आर म्हणजे प्रथम माहिती अहवाल. गुन्ह्यासंदर्भात जी पहिली माहिती मिळते त्या माहितीची नोंद करून पोलिस तपास करायला सुरुवात करतात.

पोलिस तपास पूर्ण झाल्यानंतर पोलिस न्यायालयात तपासतील महत्वाचे मुद्दे आणि केस संदर्भातलं मत न्यायालयासमोर सादर करतात यालाच आरोपत्र म्हणतात. हे आरोपपत्र म्हणजेच चार्जशीट.

चार्जशीट मध्ये नक्की असतं तरी काय ?

  • घडलेल्या गुन्ह्याची सविस्तर माहिती
  • गुन्ह्याचं ठिकाण, गुन्ह्याच्या वेळेची माहिती
  • फिर्यादी आणि आरोपींची नावं
  • केस मधील साक्षीदारांची नावं
  • आरोपीच्या तपासची सविस्तर माहिती
  • आरोपीच्या जामीनाबद्दलची साविस्तर माहिती

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीबद्दल न्यायालय कागदपत्रांची तापसणी करून खटला पुढे चालवायचा की नाही याचा निर्णय घेतं.

पोलिसांना तपास करून प्रत्येक गुन्ह्यासाठी स्वतंत्र चार्जशीट न्यायालयात सादर करावं लागतं, परंतु गुन्हे जर एका प्रकारात एकाच वर्षी घडलेल्या 3 गुन्ह्यांसाठी एकच चार्जशीट दाखल केलं जातं.

एखाद्या गुन्ह्यात पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असेल तर 60 ते 90 दिवसात त्याचं आरोपपत्र दाखल करणं गरजेचं असतं. आरोपपत्र दाखल झालं नाही तर आरोपीला जामीन मिळणं सोप्पं होतं.

आरोपी आणि फिर्यादी दोघांनाही प्रकरणाची सुनावणी लवकरात लवकर व्हावी, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतात. संविधानाच्या अनुच्छेद 21 नुसार प्रत्येकाला हा मूलभूत अधिकार मिळतो. या अधिकारामुळे दोषीला लवकरात लवकर शिक्षा व्हायला आणी निर्दोष व्यक्तीची सुटका व्हायला मदत होते.

ही बातमी पण वाचा : भारताच्या मिसाईल प्रोजेक्टला जगात स्थान मिळवून देणारी अग्नीपुत्री…

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER