विदेशी औषध कंपन्यांना भारतात नफेखोरी करण्याची संधी का देता?

Pharmaceutical Companies - Bombay High Court
  • हायकोर्ट: कोरोनावरील देशी औषधांचा प्रचार करा

मुंबई : कोरोना (Corona) रुग्णांवरील उपचारांसाठी वापरल्या जाणार्‍या विदेशी कंपन्यांच्या आयात कराव्या लागणार्‍या औषधांच्या देशी पर्यायांचा केंद्र व राज्य सरकारने प्रचार करावा, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) सांगितले. भारत हा या विदेशी कंपन्यांना नफेखोरी करण्यासाठी नाही, याचीही न्यायालयाने जाणीव करून दिली.

कोरोना महामारीशी संबंधित याचिकांवर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने रामायणात जखमी होऊन मूर्च्छित पडलेल्या लक्ष्मणासाठी हनुमानाने संजीवनी आणली होती, याची आठवण करून दिली. केंद्र व राज्य सरकारला उद्देशून त्यांनी म्हटले की, विदेशी औषधे लोकप्रिय असण्याची कारणे उघड आहेत. पण या औषधांना देशी पर्याय उपलब्ध असताना ते का बरं वापरू नयेत? औषधे मिळविण्यासाठी तुम्हाला हनुमानाचीही गरज नाही!

खासकरून मुंबईबाहेर ‘टॉसिलीझुमाब’ व ‘फॅवीपाराविर’ ही औषधे उपलब्ध होत नसल्याने कोरोना रुग्णांचे मृत्यू होत आहेत, याकडे एका याचिकाकर्त्याचे वकील अ‍ॅड. राजेश इनामदार यांनी लक्ष वेधले. ते म्हणाले की, केवळ ‘रेमडेसिवीर’च नाही तर ‘टॉसिलीझुमाब’चीही तीव्र टंचाई आहे. हे औषध मिळत नसल्याने तरुण रुग्ण दगावत आहेत. पुण्यातील इस्पितळे रुग्णांच्या नातेवाइकांना ही औषधे बाहेरून आणायला सांगत आहेत.

या संदर्भात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा खंडपीठाने उल्लेख केला. त्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सराकरने म्हटले होते की, ‘टॉसिलीझुमाब’ या विदेशी बनावटीच्या औषधाला भारतात उत्पादन होणारी ‘इतुलीझुमाब’, ‘डेक्सॅमेथॅसोन’ व ‘ मिथाईल प्रेडनीसोलोन’ ही पर्यायी औषधे उपलब्ध आहेत. ही देशी औषधे ‘टॉसिलीझुमाब’ एवढीच किंवा त्याहूनही जास्त प्रभावी आहेत. पण ‘टॉसिलीझुमाब’ हे परदेशी औषध असल्याने, कोरोना रुग्णांमधील ‘इन्फ्लेमेटरी बर्स्ट’ ही अवस्था फक्त त्यानेच बरी होऊ शकते, असा लोकांमध्ये चुकीचा समज निर्माण केला गेला आहे. त्यामुळे या औषधाची तीव्र टंचाई निर्माण होऊन लोकांमध्ये निष्कारण घबराट पसरते. ‘रोश’ ही स्विस कंपनी ‘टॉसिलीझुमाब’चे उत्पादन करते व भारतात ‘सिप्ला’ कंपनी ते औषध विकते, याचीही खंडपीठाने नोंद घेतली. आपण या संदर्भात सुयोग्य निर्देश देऊ, असे न्यायालयाने सूचित केले.

पुण्यात ‘लॉकडाऊन’ (Lockdown) करण्याची सूचना
पुण्यामध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याने तेथे संपूर्ण ‘लॉकडाऊन’ करावे, असे खंडपीठाने सुचविले. अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनीही याच्याशी सहमती दर्शविली व न्यायालयाने तसा आदेश द्यावा, अशी विनंती केली. त्यावर मुख्य न्यायाधीश म्हणाले, आम्ही आदेश वगैरे काही देणार नाही. फार तर सूचना करू. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तेथील पाच जिल्ह्यांमध्ये ‘लॉकडाऊन’चा आदेश दिल्यावर त्याचे सर्वोच्च न्यायालयात काय झाले, याची आम्हाला कल्पना आहे.

पुण्यातील १.४ लाखाच्या तुलनेत मुंबईत कोरोनाचे ८४ हजार रुग्ण आहेत. मुंबईत नव्या रुग्णांची संख्याही कमी होत आहे व १२ हजार रुग्णखाटाही उपलब्ध आहेत. त्यामुळे पुण्यातील रुग्णांचा काही भार मुंबईला उचलता आला तर पाहावे. मुंबईचे महापालिका आयुक्त इक्बाल चहल यांनी अन्य महापालिका आयुक्तांशी बोलून मुंबईच्या ‘मॉडेल’ची त्यांना माहिती द्यावी, असेही मुख्य न्यायाधीशांनी सुचविले. कुंभकोणी यांनी निदर्शनास आणले की, इतर जिल्ह्यांतून रुग्ण येत असल्याने पुण्यावर जास्त भार पडत आहे.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button