कोरोनाची सर्व लस तुम्हीच घेऊन राज्यांना का वाटत नाही?

Supreme Court - pm - Maharashtra Today
Supreme Court - pm - Maharashtra Today
  • केंद्र सरकारच्या धोरणावर सुप्रीम कोर्टाची नापसंती

नवी दिल्ली :- कोरोना लशीचे उत्पादन, वाटप आणि किंमत यासंबंधी केंद्र सरकारने अवलंबिलेल्या धोरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नापसंती व्यक्त केली व देशात केले जाणारे लशीचे सर्व उत्पादन तुम्हीच घेऊन त्याचे वाटप राज्यांना का करत नाही, असा सवाल केंद्र सरकारला केला.

कोरोना महामारीसंबधी (Corona epidemic) स्वत:हून हाती घेतलेल्या प्रकरणात न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एल. नागेश्वर राव व न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठापुढे लशीची किंमत आणि उपलब्धता यावर बरीच साधक बाधक चर्चा झाली. यावर खंडपीठाने कोणतेही निश्चित आदेश दिले नाहीत. पण अनेक मुद्द्यांवर आपली मते व अभिप्राय व्यक्त करून त्यावर केंद्र सरकारने विचार करावा, असे सांगितले.

न्यायालयाचे सरकारला असे सांगणे होते की, लसीची किंमत व वाटप हे विषय उत्पादकांवर सोपवू नका. सध्याच्या परिस्थितीत लस ही सार्वजनिक हिताची वस्तू आहे व तिचा वापर न्याय्य पद्धतीनेच व्हायला हवा. याची जबाबदारी तुम्हीच स्वीकारायला हवी.

केंद्र सरकारच्या वतीने उभ्या राहिलेल्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना न्या. चंद्रचूड म्हणाले : उत्पादकांकडून लस केंद्र सरकारने घेतली काय किंवा राज्यांनी घेतली काय? शेवटी तिचा वापर नागरिकांसाठीच करायचा आहे. इतर राष्ट्रीय लसीकरण मोहिमांसाठी वापरता तसे ‘मॉडेल’ आता का वापरत नाही?  उत्पादकांशी किंमतीच्या संदर्भात वाटाघाटी करून सर्व लस केंद्र सरकारने घ्यावी आणि तिचे राज्यांना वाटप करावे.

न्या. चंद्रचूड असेही म्हणाले की, तुम्ही ५० टक्के कोटा राज्यांना दिला आहे. याचा अर्थ कोणत्या राज्याला किती लस द्यायची हे उत्पादकाने ठरवावे, असे तुम्हाला अपेक्षित आहे की काय? उपलब्ध लसीचे न्याय्य वाटप करण्याचा विषय खासगी उत्पादकांच्या मर्जीवर कसा काय सोडला जाऊ शकतो?

न्या. भट यांनी लसीच्या किंमतीचा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले की, या लस उत्पादक कंपन्यांना लस विकसित करण्यासाठी व उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी सरकारने ३,५०० ते ४,००० कोटी रुपये दिले आहेत. म्हणजे एका परीने त्या लशीवर सरकारचा हक्क आहे. पण आता ते उत्पादक केंद्रासाठ १५० रुपये, राज्यांसाठी त्याच्या दुप्पट व खासगी इस्पितळांसाठी त्याच्याही दुप्पट किंमत आकारण्याची भाषा करत आहेत. लागणार्‍या एकूण लसीचा विचार केला तर या भिन्न दरांमुळे ३०-४० हजार कोटी रुपये जास्त खर्च करावे लागतील. देशाचा एवढा पैसा (निष्कारण) का म्हणून खर्च करायचा? अमेरिकेत लसीची किंंमत २.१५ डॉलर आहे. युरोपीय संघातील देशांमध्ये तर ती याहूनही कमी आहे. लसीची जगातील सर्वात जास्त मागणी आपल्या देशात असूनही आपल्याकडे लस महाग का?

याचाच दुसरा पैलू स्पष्ट करताना न्या. चंद्रजूड म्हणाले, केंद्र सरकार तुलनेने स्वस्तात लस घेऊन ती ४५ वर्षांवरील व्यक्तींना व फ्रंट लाइन वर्कर्स’ना मोफत देईल, असे तुम्ही ठरविले आहे. उरलेला ५० टक्के साठ राज्यांनी उत्पादकांशी वाटाघाटीने किंमत ठरवून घ्यायचा आहे व ती लस १८ ते ४५ या वयोगटातील नागरिकांसाठी वापरायची आहे. त्या वयागोटील नागरिकांची संक्या ५९ कोटी आहे. शिवाय निर्धन, गरीब, आदिवासी व वंचित असा समाजवर्गही मोठा आहे. त्यांना महागाईची लस कशी बरं परवडेल?

सध्या फक्त दोन उत्पादक लसीचे उत्पादन करत आहेत. १८ ते ४४ वयागटाचे लसीकरण सुरु केल्यावर त्यांचे उत्पादन पुरे पडणार नाही. सरकारला लस उत्पादनासाठी इतरांनाही परवाने द्यायचा विचार करावा लागेल. यासाठी सरकार पेटन्ट कायद्यान्वये सक्तीच्या परवान्याच्या तरतुदीचा वापर करू शकेल. हे परवाने ठराविक काळासाठी दिले जाऊ शकतील. सरकारचे स्वत:चे सार्वजनिक उपक्रमही लसीचे उत्पादन करू शकतात.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button