ऊर्जा मंत्री राऊत यांना वारंवार यू-टर्न घेण्याची पाळी का येते ?

वाढीव वीज बिलात माफी तर सोडाच सवलतदेखील नाहीच

Dr. Nitin Raut

राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) यांना त्यांनी घेतलेले निर्णय वा केलेल्या घोषणांवर यू-टर्न घेण्याची पाळी सातत्याने येत आहे. आधी त्यांनी अशी घोषणा केली होती की १०० युनिटपर्यंतची वीज मोफत दिली जाईल पण आता त्यांनी त्या बाबत सपशेल माघार घेतली आहे. अशी मोफत वीज द्यायची तर महावितरणला (MSEDCL) १७०० कोटी रुपये लागतील आणि आज आमची ती आर्थिक परिस्थिती नाही असे सांगत त्यांनी आपला पूर्वीचा शब्द फिरविला आहे. राऊत यांनी मंत्री झाल्यानंतर काहीच दिवसात १०० युनिटबाबतची घोषणा केली होती. त्याचवेळी अशी माफी देणे शक्य नाही, असे उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी ठणकावून सांगितले होते. तरीही ही वीजमाफी देणे शक्य आहे असा हेका राऊत यांनी धरला होता पण आता त्यांनी स्वत:चा शब्द फिरविला आहे. वाढीव वीज बिलात माफी तर सोडाच सवलतदेखील नाहीच.

मार्चमध्ये लॉकडाऊन सुरू झाला. एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांमध्ये विजेचे मीटर रिडिंग बंद होते. महावितरणने आधीच्या बिलांची सरासरी आदी निकष लावून ग्राहकांना बिले पाठविली. ही वीज बिले अव्वाच्या सव्वा आकारण्यात आल्याची तक्रार अनेक सेलिब्रेटीजपासून हजारो सामान्य वीज ग्राहकांनी केली. मग राऊत पुन्हा पुढे आले आणि या आक्रोशाची दखल घेत त्यांनी जाहीर केले की होय, वीज बिलात नक्कीच सवलत दिली जाईल.वीज बिल भरणाºयांना दोन टक्क्यांची अत्यंत तोकडी सवलत दिली गेली आणि वीज बिलांचे हप्ते पाडून देण्यात आले पण त्याने कोणाचेही समाधान झाले नाही व सरकारवर टीकेची झोड उठली. या आक्रोशाची दखल घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधितांच्या बैठकीही घेतल्या आणि वीज ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली. त्यातच सवलतींचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यतेसाठी लवकरच येईल, असे राऊत सांगत राहिले पण प्रस्ताव काही आला नाही.

राऊत यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना भला मोठ्ठा यू-टर्न घेतला. ‘ वीज ग्राहकांना वाढीव वीज बिलातून दिलासा मिळणार नाही, बिले भरली पाहिजेत.वीज वापरणारे जसे ग्राहक आहेत तसे महावितरणही एक ग्राहकच आहे. महावितरणला बाहेरून वीज घ्यावी लागते. विविध प्रकारचे शुल्क भरावे लागते. तरीही लॉकडाऊनच्या काळातील तीन महिन्यांच्या बिलांचे महावितरणने हप्ते पाडून दिले. पूर्ण बिल भरणाºयांना दोन टक्के सवलतदेखील दिल लॉकडाऊनच्या त्या काळातील ६९ टक्के वीज बिल वसुली झालेली आहे. आता सवलतींचा विषय बंद झाला आहे, असे ते म्हणाले.

तीन महिन्यांच्या जनसामान्यांवर कोसळलेले आर्थिक संकट लक्षात घेऊन २०० युनिटपर्यंत वीजवापर करणाऱ्यांची वीज बिले माफ करावीत आणि इतरांना काही सवलती द्याव्यात अशी मागणी वीज ग्राहकांच्या संघटनांनी लावून धरली होती. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही हा मुद्दा उचलून धरला होता. मनसेने ठिकठिकाणी आंदोलनही केले होते. राज ठाकरे हे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनाही भेटले होते पण राऊत यांच्या भूमिकेनंतर आता सगळ्या आंदोलनांवर पाणी फिरले आहे.

मध्यंतरी त्यांनी वीज मंडळाच्या विविध कंपन्यांमध्ये काही अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती केली. ते सगळे काँग्रेसचे कार्यकर्ते होते वा राऊत यांचे निकटवर्ती होते. शिवसेना वा राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनाच नव्हे तर काँग्रेसमधील अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात या नेत्यांनाही विश्वासात न घेता राऊत यांनी परस्पर त्या नियुक्त्या केल्याचा आरोप झाला. आघाडीतील मित्र पक्षांनी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनीही त्या बाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यानंतर राऊत यांच्यावर त्या नियुक्त्या रद्द करण्याची पाळी आली होती. आता तिसºयांदा त्यांच्यावर ही नामुष्की ओढावली आहे.

का घ्यावा लागला यू-टर्न
राऊत यांच्या ऊर्जा विभागाने वीज बिलात सवलती देण्यासाठी आधी १८०० कोटी रुपयांचा आणि नंतर ११०० कोटी रुपयांचा असे दोन प्रस्ताव राज्याच्या वित्त विभागाकडे पाठविले होते. कारण, सवलत द्यायची तर तेवढी रक्कम महावितरणला देणे आवश्यक होते. प्राप्त माहितीनुसार वित्त विभागाने दोन्ही प्रस्ताव फेटाळले. मग राऊत यांनी केंद्र सरकारच्या कोर्टात चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न केला. वीज हा विषय नैसर्गिक आपत्तीत समाविष्ट करून केंद्र सरकार नैसर्गिक आपत्तीसाठी विविध राज्यांना देणार असलेल्या पॅकेजमधून वीज सवलतींसाठी ११०० कोटी रुपयांची मदत महाराष्ट्राला करावी असा अफलातून प्रस्ताव राज्याच्या ऊर्जा विभागाने केंद्राकडे पाठविला. तो मान्य होण्याची कुठलीही शक्यता नव्हतीच. केंद्राने तरीही मनाचा मोठेपणा दाखवत काही टक्के व्याजदराने ही रक्कम देण्याची तयारी दर्शविली पण राज्याच्या ऊर्जा विभागाला ही रक्कम बिनव्याजी हवी होती. आता राऊत हे केंद्र सरकारला दोष देत सुटले आहेत. वीज बिलात सवलत द्यायची की नाही हा विषय पूर्णपणे राज्यसूचीतील विषय आहे हे सांगण्यासाठी कोण्या तज्ज्ञाची गरज नाही. एकूणच या सगळ्या घटनाक्रमाने राऊत यांच्या आश्वासनाचा पुरता फज्जा उडाला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER