न्या. अरुण मिश्रा यांनी निवृत्तीनंतर सरकारी बंगला का सोडला नाही?

Supreme Court - Arun Kumar Mishra
  • कारण उघड करण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) माजी न्यायाधीश न्या. अरुण मिश्रा (Arun Kumar Mishra) यांनी त्यांना सेवेत असताना निवासस्थान म्हणून दिलेला नवी दिल्लीतील १३, अकबर रोड हा सरकारी बंगला निवृत्तीनंतर लगेच का सोडला नाही, याचे कारण उघड करण्यास न्यायालयाच्या प्रशासनाने नकार दिला आहे. सहा वर्षे न्यायाधीशपदावर राहून न्या. मिश्रा गेल्या वर्षी २ सप्टेंबर रोजी निवृत्त झाले होते.

शेरिल डिसोजा यांनी माहिती अधिकार कायद्यान्वये () ही माहिती मिळविण्यासाठी डिसेंबरमध्ये केंद्रीय नगरविकास खात्याच्या मालमत्ता अधिकाºयांकडे अर्ज केला होता. त्यांनी तो अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठविला. न्यायालयाचे सार्वजनिक माहिती अधिकारी अजय अगरवाल यांनी १२ फेब्रुवारी डिसोजा यांना उत्तर पाठविले. न्या. मिश्रा यांनी निवृत्तीनंतर नियमाने ठरवून दिलेल्या मुदतीत बंगला खाली केला नसेल तर त्याचे कारण काय आणि न्या. मिश्रा यांच्याकडून बंगल्यातील मुदतबाह्य वास्तव्यासाठी भाड्यापोटी किती रक्कम वसूल करण्यात आली, या दोन मुद्यांसंबंधीची माहिती डिसोजा यांना देण्यात आली नाही.

बंगला का खाली केला नाही, याचे कारण उघड न करण्यासाठी न्यायालयाच्या माहिती अधिकाºयांनी ‘आरटीआय’ कायद्याच्या कलम ८ (१) (जे) व ११ (१) चा आधार घेतला. तर मुदतबाह्य वास्तव्यासाठी किती भाडेवसुली केली याची माहिती उपलब्ध नसल्याचे कळविले.

न्या. मिश्रा १० सप्टेंबर, २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीस झाले त्या दिवसापासून त्यांना या बंगला सरकारी निवासस्थान म्हणून दिला गेला व त्यांना निवृत्तीनंतर बंगला खाली करण्यासाठी ३१ जानेवारी, २०२१पर्यंत मुदत वाढवून देण्यात आली होती, असे या उत्तरात नमूद केले गेले. न्या. मिश्रा यांनी निवृत्तीनंतरही बंगला सोडलेला नसताना केल्या गेलेल्या या अर्जाचे उत्तर त्यांनी पाच महिन्यांच्या वाढीव मुदतीनंतर बंगला सोडल्यावर दिले गेले, हेही लक्षणीय आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या सेवानियमांनुसार सेवेच्या काळात त्यांना सर्व सुखसोयींनी युक्त सरकारी  निवासस्थान विमामूल्य दिले जाते. निवृत्तीनंतर जास्तीत जास्त एक महिन्यांत त्यांना ते सोडावे लागते. तसे न केल्यास मुदतीनंतरच्या वास्तव्याचे त्यांना नियमामुसार भाडे द्यावे लागते. न्यायाधीशाचे सेवेत असताना निधन झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांनाही हेच नियम लागू होतात.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER