अजितदादांना क्लिनचिट मिळाली असताना ईडीची चौकशी कशाला ? – प्रफुल्ल पटेल

Praful Patel & Ajit Pawar

मुंबई : कोकण आणि विदर्भ सिंचन विकास महामंडळे आणि महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या तत्कालीन प्रमुखांना ईडीने नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यांना पुढील आठवड्यात ईडीसमोर हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. ही चौकशी १९९९ ते २००९ या काळात झालेल्या जलसिंचन घोट्याळ्याबाबत होणार आहे. या काळातील जलसंपदा प्रकल्पांच्या निविदा, सुधारित प्रशासकीय मंजुरी आणि कंत्राटदारांना दिलेली बिले यांची ईडीकडून चौकशी केली जाणार आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे १९९९ ते २००९ या काळात जलसंपदा मंत्री होते. राज्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार नोव्हेंबर २०१९ मध्ये सत्तेत आले. त्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. या प्रतिज्ञापत्रात सिंचन गैरव्यवहारप्रकरणी अजित पवार यांच्यासह सुनील तटकरे यांना क्लिनचिट दिली होती.

आता ईडीने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. या कारवाईबद्दल राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. याविषयी बोलताना ते म्हणाले की, या प्रकरणी आधीच अजितदादांना क्लिनचिट मिळाली आहे. आता या प्रकरणात ईडीने नोटीस पाठविणे म्हणजे लोकात संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रकार आहे.

केंद्र सरकारने आणलेल्या वादग्रस्त कृषी कायद्यांबद्दल बोलताना पटेल म्हणाले की, कृषी विधेयके संसदेत घाईघाईने मंजूर करण्यात आली. इतकी घाई कारायला नको होती. या विधेयकांमध्ये अनेक त्रुट्या आहेत. शरद पवार, एच.डी. देवेगौडा, प्रकाशसिंग बादल यासारख्या तज्ज्ञ लोकांचे मत केंद्र सरकारने घ्यायला हवे होते. मी या विधेयकांचा अभ्यास केला असून, त्यात अनेक त्रुट्या आहेत. अनेक चुकीच्या तरतुदी या विधेयकांत आहेत. याचबरोबर या विधेयकांत एमएसपी म्हणजेच हमीभाव मिळणार की नाही याचाही उल्लेख केंद्र सरकारने करायला हवा होता. मात्र, सरकारने तसे केले नाही. तज्ञ लोकांचे मत घेऊन आरामात ही विधेयके संमत केली असती तर शेतकऱ्यांनी त्यांचे स्वागत केले असते, पटेल यांनी स्पष्ट केले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER