कोरोनाच्या लसीसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद असताना शुल्क का? – पृथ्वीराज चव्हाण

prithviraj chavan

मुंबई : केंद्र सरकारने कालपासून कोरोना प्रतिबंधक लसीचे दुसऱ्या टप्प्यातले लसीकरणास सुरू केले त्यासाठी २५० रुपये आकारण्यात येत आहेत. माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस (Congress) नेते पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan) यांनी याला आक्षेप घेतला असून प्रश्न केला की, केंद्र सरकारने लसीकरण मोहिमेसाठी अर्थसंकल्पात ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मग सामान्य नागरिकांकडून लसीकरणासाठी शुल्क आकारण्याची गरज काय?

लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्र शासनाने १. ६५ कोटी लसीचे डोस खरेदी केले होते. १२ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार प्रत्येक डोसची किंमत २१० रुपये होती. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, लसीकरण मोहिमेसाठी ३५ हजार कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. एवढ्या रकमेमध्ये दीड अब्जाहून अधिक डोस विकत घेता येतील आणि ७५ कोटी लोकसंख्येचे लसीकरण करता येईल. म्हणजेच भारतातील संपूर्ण प्रौढ लोकसंख्येचे लसीकरण अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून करता येणे शक्य आहे. तरी केंद्र सरकार सर्वसामान्यांकडून शुल्क का घेते आहे? असा प्रश्न चव्हाण यांनी केला.

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोफत लस द्या

अमेरिका, इंग्लंड किंवा कॅनडासारख्या मोठ्या देशांमध्ये सर्व नागरिकांना लस निःशुल्क देण्यात येत आहे. यासाठी त्या देशांमध्ये विमा योजनांचा किंवा अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा आधार घेतला जातो आहे. ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने’च्या सर्व लाभार्थ्यांना (आयुष्मान-भारत) निःशुल्क लस देण्यात यावी, अशी मी मागणी करतो. ३५ हजार कोटींची अर्थसंकल्पीय घोषणा आणि भारत लसीचा सर्वात मोठा पुरवठादार असूनही मोदी सरकार लसीकरणासाठी सर्वसामान्यांच्या खिशात हात घालले आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER