केंद्र आणि राज्यांसाठी लसींच्या किमती वेगळ्या का? सुप्रीम कोर्टाचा केंद्राला सवाल

Supreme Court - PM Modi - Maharastra Today
Supreme Court - PM Modi - Maharastra Today

नवी दिल्ली :- देशात कोरोनाची स्थिती गंभीर आहे. कोरोनामुळे होणारे मृत्यूंचे प्रमाण दुपटीने वाढत आहे. देशातील विविध हायकोर्टासह सुप्रीम कोर्टात कोरोनाशी संबंधित याचिका दाखल केल्या आहेत. आज झालेल्या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने केंद्राच्या राष्ट्रीय धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तसेच केंद्र आणि राज्यासाठी कोरोना लसींच्या किमती वेगवेगळ्या का? अशी विचारणा केली.

वाढत्या कोरोनाच्या (Corona) प्रादुर्भावामुळे सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी सुरू झाली. यावेळी पहिल्यांदा ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याबाबत चर्चा झाली. न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी केंद्राला सूचना करत ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत व्यवस्था उभी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. देशभरात एक अशी व्यवस्था उभी करावी, जेणेकरून नागरिकांना ऑक्सिजनचा कुठे, कसा आणि किती पुरवठा झाला, याची माहिती मिळू शकेल. तसेच रुग्णालयामध्ये ऑक्सिजनचा किती साठा आहे, याबाबतही नागरिकांना माहिती मिळू शकेल, असे कोर्टाने सांगितले.

केंद्र पूर्ण कोरोना लसींची खरेदी का करत नाही, यामुळे एक समान किमतीत लस उपलब्ध होईल. तसेच राज्य आणि केंद्राच्या किमतीत फरक राहणार नाही. लसीकरण मोहिमेत राज्यांना प्राधान्य देता येणार नाही का, अशी विचारणाही कोर्टाने केली आहे.

दुसरीकडे, अशिक्षित आणि ज्या नागरिकांकडे इंटरनेट नाही, अशा नागरिकांचे लसीकरण कसे करणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. लस तयार करणाऱ्या कंपन्यांना केंद्राने किती आगाऊ रक्कम दिली? रुग्णालयात दाखल झालेल्या रुग्णांसंदर्भात राष्ट्रीय धोरण तयार केले आहे का? अशी प्रश्नांची सरबत्ती कोर्टाने यावेळी केली.

ही बातमी पण वाचा : १ मे नंतर लस नसल्यास केंद्रीय आरोग्यमंत्री राजीनामा देणार का?; पी. चिदंबरम यांचा सवाल

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button