एकाच राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदावर दोन नेते का विराजमान होते?

Kalyan Singh - Jagdambika Pal

एका राज्यात एकाच वेळी दोघांना मुख्यमंत्री राहता येत नाही. ही बाब आपल्या माहितीये. पण देशात ही गोष्ट घडलीये.

वर्ष होतं १९९८ फेब्रुवारीचा महिना. देशात १२व्या लोकसभेची निवडणूक सुरु होती. सर्वच पक्ष निवडणूक प्रचारासाठी मैदानात उतरले होते. संविधानपदावर बसून रामेश भंडारी कुल्पत्या वापरत होते. एका ध्येयाने ते झपाटले होते. उत्तर प्रदेशचं विशाल राजभवन त्यांच घर होतं आणि उत्तर प्रदेशच्या राज्यापालाच्या कर्तव्याचे ते वहन करत होते.

२१ फेब्रुवारी १९९८ उत्तर प्रदेशच्या बहूतांश जागांवर निवडणूका झाल्या होत्या. उर्वरीत जागांचे मतदान २२ फेब्रुवारीला होतं. २२ फेब्रुवारीच्या मतदानात अनेक मोठ्या असामींच नशीब मतपेट्यात बंद होणार होतं. मग ते मुलायमसिंग असोत की अटल बिहारी वाजपेयी. पण एक दिवस आधी राजकीय कुरघोडीला सुरुवात झाली होती.

मायवतींनी पत्रकार परिषद बोलवून तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याणसिंह (Kalyan Singh) यांचा पराभव निश्चित असल्याच सांगितलं. लोकसभा निवडणूकांच्या ऐन हंगामात उत्तरप्रदेश विधानसभेत मोठा राजकीय भूकंप होणार होता.

तत्कालीन केंद्रीय संरक्षण मंत्री मुलायम सिंग यांनी कॉंग्रेसच्या (Congress) जगदंबिका पाल (Jagdambika Pal) यांना समर्थन देत असल्याची चिठ्ठी दिली. जगदंबिका पाल कॉंग्रेसचे मातब्बर नेते होते. त्यादेखील मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत सामील होत्या. थोड्यात वेळात मुलायसिंहाच्या आमदारांचा जगदंबिका पाल यांना समर्थन देत असल्याची चिठ्ठी राजभवनात पोहचली.

कल्याणसिंहापर्यंत ही खबर पोहचताच त्यांनी तडक राज्यपालांना गाठलं. बहूमत सिद्ध करण्याची संधी सभागृहात मिळावी ही त्यांची मागणी होती. राज्यपाल रोमेश भंडारींनी निर्णय घेतला होता.

रात्रीच्या सव्वा दहा वाजता काय झालं

कुणालाच कल्पना नव्हती अशी घटना उत्तर प्रदेशात रात्री साडे दहा वाजता घडली. कल्याणसिंहाच्या सरकाराला बरखास्त करुन त्यांनी जगदंबिका पाल यांना मुख्यमंत्री बनवलं. पाल यांच्यासोबत चार मंत्र्यांनी शपथ घेतली. राज्यपालांच्या या दहा मिनीटाच्या कारवाईमुळं देशातल्या सर्वात मोठ्या राज्याच राजकारण चुटकीसरशी बदललं.

२२ फेब्रुवारी

पुढच्याच दिवशी २२ फेब्रुवारीला लोकसभेच्या पुढच्या टप्प्याच मतदान होतं. अटलबिहारींनी मतदानाचा हक्क बजावला. आणि ते मुक्कामी राहिलेल्या राज्य सरकारच्या गेस्ट हाऊसमध्ये राज्यापालांच्या या निर्णयाविरुद्ध उपोषणासाठी बसले. तर दिल्लीत राष्ट्रपती के आर नारायण यांना इंद्रकुमार गुजराल यांना पत्र लिहून उत्तरप्रदेशातील सत्तांतर आणि राज्यपालांच्या भूमिकेबद्दल नाराजी व्यक्त केली.

खरं व्होल्टेज या दिवशी होतं. सचिवालयात जगदंबिका पाल आणि कल्याणसिंह दोघे पोहचले तसं पाहता कल्याणसिंहांची सत्ता गेली होती. पाल मुख्यमंत्री होते. याचा अर्थ कल्याणसिंह यांनी पराभव मान्य केला असा नव्हता. त्यांनी कोर्टात धाव घेततली. २२ फेब्रुवारीलाच त्यांनी इल्हाबाद हाय कोर्टात याचीका दाखल केली. राज्यपालांच्या कारवाईला असंविधानीक सांगत मुख्यमंत्रीपद कल्याणसिंहांना बहाल केलं.

तेवढ्यात जगदंबिका पाल यांनी सर्वोच्च न्यायालय गाठलं. कल्याणसिंहांकडून फुटुन जगदंबिका पाल यांना मिळालेले लोकतांत्रिक कॉंग्रेस पार्टीचे नरेश अग्रवालांसहित सारे सदस्य कल्याणसिंहाच्या गोठात परतले होते. ‘मुख्यमंत्री’ जगदंबिका पाल सचिवालायतच होते. त्यांची अवस्था इतकी दयनीय झाली की त्यांनी मागवलेला पाण्याचा ग्लाससुद्धा त्यांना एका तासानंतर देण्यात आला होता.

वाजपेयींनी त्यांच उपोषण मागे घेतलं. जगंदबिका पाल यांची अवस्था अत्यंत वाईट झाली होती. मंत्रालयातले कर्मचारी सुद्धा त्यांना मुख्यमंत्री मानायला तयार नव्हते. सर्वांची नजर होती सर्वोच्च न्यायालायचा या प्रकरणावर निकाल येणार होता.

“दोघांनाही देण्यात यावेत मुख्यमंत्र्याचे अधिकार”

२४ मार्चला सर्वोच्च न्यायालायत सुनावणी होती. न्यायालयापुढं मोठा पेचप्रसंग होता. एकीकडं राज्यपाल तर दुसरीकडं उच्च न्यायालाय. दोघांची निर्णय विरोधाभासी. तेव्हा न्यायालयाने मधला मार्ग निवडला.

“४८ तासांच्या कॅमेऱ्यासमोर बहूमत चाचणी होईल तोपर्यंत जगदंबिका पाल आणि कल्याणसिंह दोघांना मुख्यमंत्र्याची वागणूक मिळावी.” २४ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयानं एकाच दिवशी दोन मुख्यमंत्री उत्तरप्रदेशला दिले. ही बहूमत चाचणी म्हणजे ‘कंपोजिट फ्लोअर टेस्टसारखी होणार होती. म्हणजे एकाच वेळी दोन्ही मुख्यमंत्री विश्वास ठराव सादर करतील. मतदानानंतर जो जिंकेल त्याचं मुख्यमंत्रीपद टिकेल पराभूत नेत्याला मुख्यमंत्रीपदाची दावेदारी सोडावी लागेल.

२६ मार्चला बहूमत चाचणीची प्रक्रिया सुरु झाली. देशभरासह जगभरातील माध्यमांची यावर नजर होती. १६ कॅमेरे त्यांच्याव नजर ठेवून होते. संध्याकाळी ४२५ सदस्यांचे मतदार पुर्ण झाले. मुख्यमंत्रीपदाची जगदंबिका पाल यांची दावेदारी संपली.

२२५ आमदारांनी कल्याणसिंहांला सोबत केली तर १९६ आमदारांचे जगंदबिका पाल यांना समर्थन दिलं. बसपानं मतदानात गैरप्रकार झाल्याचे सांगितलं. १२ सदस्यांचे मतदान रद्द करण्यात आलं. २१३ आमदारांच्या पाठिंब्यांसह कल्याणसिंहांकडेच मुख्यमंत्रीपद राहिलं.

काळ सर्वात ताकदवान असतो. भाजपच सरकार पाडून मुख्यमंत्री बनण्याचा डाव आखणारे जगदंबिका पाल आज भाजपात आहेत. गेल्या दोन लोकसभा निवडणूकीत ते भाजपाकडून डुमरियागंज लोकसभा मतदारसंघातून खासदार राहिलेत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER