शेतकरी विधेयकांबाबत का गोंधळली शिवसेना, राष्ट्रवादी?

Shivsena & NCP

संसदेतील शेतकरी विधेयकांबाबत नेमकी काय भूमिका घ्यायची यावरून राष्ट्रवादी (NCP) आणि शिवसेना (Shivsena) या दोन्ही पक्षांचा धोरणात्मक गोंधळ आता पुरता उघडा झाला आहे. राष्ट्रवादीच्या नेत्या सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी लोकसभेत बोलताना या विधेयकांना विरोध करणारे जोरदार भाषण ठोकले होते. मात्र, राज्यसभेत या विधेयकांवरुन जो अभूतपूर्व गोंधळ झाला त्यावेळी राष्ट्रवादीने सरकारची पाठराखण अप्रत्यक्षपणे केल्याचे जाणवले. शिवसेनेनेदेखील शेवटपर्यंत विरोधाची वा समर्थनाची ठोस भूमिका घेतली नाही. भाजपचे नेते आशीष शेलार यांनी दोन्ही पक्षांच्या गोंधळावर भाष्य करणारे ट्विट सोमवारी केले.

महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारमधील शिवसेना व राष्ट्रवादी हे दोन पक्ष शेतकरी विधेयकांंना ठाम विरोध करीत आहेत ना उघड समर्थन करीत आहेत. तिसरा पक्ष काँग्रेस हा मात्र ही विधेयके शेतकरी विरोधी असल्याची टीका करीत बेंबीच्या देठापासून विरोध करीत आहे.

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) हे सध्यातरी केंद्र सरकार आणि विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी पंगा घेण्याच्या मूडमध्ये दिसत नाहीत. त्याची कारणं काय आहेत? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, त्यांचे पुत्र आदित्य ठाकरे आणि शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांच्या निवडणूक शपथपत्रात मालमत्ताविषयक माहिती लपविल्याच्या संशयावरून केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाला याबाबत चौकशी करण्यास सांगितले आहे. त्यातच सुशांतसिंह राजपूत आणि दिशा सेलियन आत्महत्या प्रकरणात संशयाचे धुके निर्माण झाले आहे. सीबीआय या प्रकरणाची चौकशी करीत आहे. शेतकरी विधेयकांना राष्ट्रवादी, शिवसेनेने ठासून विरोध न करणे आणि वरचा घटनाक्रम याला जोडून पाहिले जात आहे.

कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे. अशावेळी जीएसटीसह केंद्राच्या आर्थिक मदतीची मोठ्या प्रमाणात राज्याला गरज पडणार आहे. तिन्ही शेतकरी विधेयकांना संसदेची मंजुरी मिळविणे हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिष्ठेचा विषय होता आणि त्याच्या आड न येण्याची भूमिका म्हणूनही शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने घेतली असे आता म्हटले जात आहे.

महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे प्राबल्य आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारने मध्यंतरी असा कायदा आणला होता की सर्व शेतकरी सभासद हे बाजार समिती निवडणुकीत मतदार असतील. त्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार मिळाला असता आणि बाजार समित्या मूठभर लोकांच्या हातातून गेल्या असत्या. त्यामुळेच महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत येताच हा कायदा बासनात गुंडाळण्यात आला. नियती कशी असते बघा, बाजार समित्यांमधून दलालांचे उच्चाटन करणारा महत्त्वाचा कायदा केंद्र सरकारने आणला तेव्हा शिवसेना आणि विशेषत: राष्ट्रवादीने गुळगुळीत भूमिका घेतली. त्यामुळेच शेतकरी कायद्यांबाबत राष्ट्रवादीची भूमिका ही कायद्यातील तरतुदींचे विरोध वा समर्थन एवढ्यापुरती संबंधित नाही तर त्याची अन्य वर नमूद केलेली कारणेदेखील आहेत असे समजण्यास भरपूर वाव आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER