सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार का होतोय विलंबाने?

uddhav govt

राज्य सरकारी सेवेतील वर्ग अ आणि ब या अधिकाऱ्यांना ५० टक्के तर वर्ग क कर्मचाऱ्यांना ७५ टक्के इतकाच पगार ‘मार्च पेड इंटू एप्रिल’ मिळणार आणि उर्वरित पगार दुसऱ्या टप्प्यात दिला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांनी ३१ मार्चला जाहीर केले होते. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सरकार कपात करणार अशी हवा त्या दिवशी निर्माण झाली. मात्र, संध्याकाळी पवार यांनी स्पष्ट केले की, कोणाच्याही पगारात कपात करणार नाही. त्यानुसार अजित पवार यांनी शब्द पाळला.

मात्र आतापर्यंत १२ ते १५ टक्केच कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे पगार झालेले आहेत. १-२ तारखेला मिळणाऱ्या पगारावर अवलंबून असलेले हजारो कर्मचारी आहेत. कोरोनाच्या संचारबंदीत भाजीपाल्यापासून किराणादेखील महाग झाला आहे. अशा वेळी या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांचे मासिक बजेट बिघडले आहे. त्यातच एप्रिलमध्ये मिळणारा पगार हातात येईपर्यंत जवळपास २० एप्रिल उजाडेल असे चित्र आहे. अर्थात यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे किंवा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा कुठलाही दोष नाही. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे पगार काढणारे जे आहरण व संवितरण अधिकारी आहेत ते संचारबंदीमुळे कामावर येत नसल्याने पगार बिले कोषागारांमध्ये जमा करण्यात विलंब झाला. त्यामुळे आधीच दोन टप्प्यांत पगार आणि त्यात विलंबाचा मार अशी कर्मचाऱ्यांची अवस्था झाली आहे.

कोरोनाच्या संकटामुळे प्रशासन जवळपास ठप्प पडले आहे. त्याचा फटका पगाराला बसला आहे .आज संपूर्ण देश अडचणीत आहे. अशा वेळी कर्मचाऱ्यांनादेखील कळ सोसावी लागेलच. दोन टप्प्यांतील पगारातून कोरोनाचा मुकाबला करीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वगळा आणि त्यांना पूर्ण पगार द्या, अशी जोरदार मागणी राज्य मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेने केली होती. आरोग्यसेवा, पोलीस दल आदी कोरोनाविरुद्ध लढत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पगार देण्याच्या मागणीमध्ये काहीही गैर नाही. त्यांना पूर्ण पगार एकाच वेळी दिलाच पाहिजे, असे संघटनेचे नेते विश्वास काटकर यांनी सातत्याने मांडले. मात्र आता सर्वच अधिकारी सर्व विभागांमधील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जी पगार बिले कोषागारांमध्ये सादर करण्यात आली आहेत आणि ज्यांना आतापर्यंत पगार मिळाला आहे त्यात सरसकट अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे अनुक्रमे ५० टक्के व २५ टक्के पगार कमी करून देण्यात येत आहेत. मात्र उर्वरित पगार दुसऱ्या टप्प्यात देणारच अशी हमी अजित पवार यांनी दिली आहे आणि ते शब्दाचे पक्के आहेत. कोरोनाचा सामना करण्यासाठी ड्युटी करीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्याने पगार दिला जाईल असे राज्य सरकारने म्हटले होते. मात्र सध्या तरी तसे दिसत नाही. मुंबई, विदर्भ,मराठवाड्यातील कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी ही माहिती दिली

निवृत्तीच्या वयाचे काय करणार?

बिकट आर्थिक आव्हानाचा मुकाबला करत असलेल्या राज्य सरकारला राजपत्रित अधिकारी महासंघाने एक नवा फॉर्म्युला दिला आहे. कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करा. तसे केल्यास राज्य शासनाचे ५५ हजार कोटी रुपये वाचतील अशी सूचना महासंघाने केली आहे. राजपत्रित अधिकारी संघटना ही वर्ग अ आणि ब या अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करते .तातडीने निवृत्तीचे वय ६० वर्षे केल्यास शासनास सद्य:स्थितीत दोन वर्षांसाठी केवळ शासकीय नोकरांच्या निवृत्ती लाभापोटी द्यावयाची २७ हजार ८०० कोटी रुपये इतकी रक्कम राज्याच्या विकासाकरिता तातडीने उपलब्ध होईल.

तसेच निमशासकीय, शासन अनुदानित आस्थापनांवरील कर्मचाऱ्यांची एकत्रित संख्या गृहीत धरल्यास ५५ हजार कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध होऊ शकतो, असे महासंघाचे म्हणणे आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा शासनाने लगेच मंजूर केला. मात्र निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्यात सरकारला नक्कीच रस नसणार; कारण हा निर्णय घेतला तर अनेक तरुणांना सरकारी नोकरीपासून वंचित राहावे लागेल, बेरोजगारी वाढणार अशी टीका होईल. महाविकास आघाडी सरकारला विनाकारण या विषयावर टीका ओढवून घेण्याची इच्छा नाही. त्यामुळे हा निर्णय होण्याची शक्यता नाही.