नवी दिल्ली : ऊस उत्पादक शेतक-यांची १५ हजार ६८३ कोटी रुपयांची बिले का थकवली, अशी विचारणा करीत थकबाकीप्रकरणी दाखल याचिकेवर केंद्र सरकार, महाराष्ट्रासह १६ ऊस उत्पादक राज्यांकडून उत्तर मागितले आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगणा, ओडिशा, गोवा या राज्यांना नोटिसा बजावून शेतक-्यांना उसाचे पैसे त्वरित देण्याबाबत विचारणा केली आहे. खंडपीठाने उत्तर प्रदेशमधील शेतकरी लोकेश कुमार धोदी यांच्या याचिकेसह अन्य नऊ याचिकांवर ही नोटीस जारी केली आहे.
कालबद्ध पद्धतीने शेतकऱ्यांना बिले मिळत नसल्याने देशातील पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि कुटुंबीय आर्थिक अडचणीत असल्याचे सांगितले देशात ५० लाख हेक्टरवर ऊस शेती केली जाते. ११ सप्टेंबर २०२० पर्यंत ऊस उत्पादकांचे १५ हजार ६८३ कोटी रुपये थकीत आहेत. एफआरपी’ची (रास्त भाव) थकबाकी देण्यासाठी दाखल याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबडे आणि न्यायाधीश ए. एस. बोपन्ना, व्ही. सुब्रह्मण्यम यांच्या पीठाने हे निर्देश दिले.
याचिकाकत्त्यांचे वकील संजय पारेख यांनी केलेल्या युक्तिवादानंतर विषय सुनावणीला घेण्यात आला. अॅड. पारेख यांनी वेळेवर उसाचे पैसे थकल्याने शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचे पारेख यांनी सांगितले ‘एफआरपी’ देण्याचे निकष पाळत नसलेल्या कारखान्यांवर कारवाई करून गुन्हे नोंदवावेत. थकबाकीबाबतच्या अडचणींचा शोध घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश द्यावेत आणि कारयदेशीर कारवाईसाठी कालबद्ध रूपरेषा आखावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला
