तृतीयपंथी, समलिंगी आणि वेश्यांना रक्तदानाची सरसकट बंदी कशासाठी?

Blood Donation - Supreme Court
  • याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाची केंद्र सरकारला नोटीस

नवी दिल्ली : केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या रक्तदानासंबंधीच्या (Blood Donation) गाईडलाइन्समध्ये तृतीयपंथी व्यक्ती, समलिंगी लैंगिक संबंध ठेवणारे पुरुष व स्त्री वेश्यांनी रक्तदान करण्यास करण्यात आलेल्या सरसकट मनाईविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका करण्यात आली असून न्यायालयाने त्यावर केंद्र सरकारला (Central Government) नोटीस जारी केली आहे.

थांगजम संता सिंग या तृतीयपंथी व्यक्तीने ही याचिका कली आहे. सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपण्णा व न्या. व्ही. रामसुब्रमणियन यांच्या खंडपीठाने ‘अशा  वैद्यकीय प्रकरणांत आम्हाला काही कळत नाही’, असे म्हणत नोटीस जारी केली.

रक्तदात्यांची निवड आणि रक्तदात्यांची शिफारस यासंबंधी सरकारने सन २०१७ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या गाईडलाइन्सच्या कलम १२ व ५१ मध्ये रक्तदानासंबंधीचे सर्वसाधारण नियम दिले आहेत. त्यात तृतीयपंथी व्यक्ती, समलिंगी लैंगिक संबंध ठेवणारे पुरुष व स्त्री वेश्यांनी दिलेले रक्त घेण्यास सरसकट प्रतिबंध करण्यात आला आहे. अशा व्यक्तींना ‘एचआयव्ही/ एड्स’च्या विषाणूंची लागण होण्याचा मोठा धोका असतो असे कारण त्यात देण्यात आले आहे.

लैंगिक व्यक्तिमत्व किंवा लैंगिक पसंती एवढ्याच आधारावर अशा व्यक्तींचे रक्त घेणे सरधोपटपणे निषिद्ध ठरविणे मनमानी, अरास्त, पक्षपाती व अवैज्ञानिकही आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिका म्हणते की, एरवीही रक्तदात्यांकडून घेतलेले रक्त दुसºया कोणाला देण्याआधी ते ‘हेपेटायटिस बी’, ‘हेपेटायटिस सी’, ‘एचआयव्ही/ एड्स’ यासारख्या घातक रोगांच्या विषाणूंनी दूषित झालेले नाही याची खात्री करण्यासाठी त्याची तपासणी केली जातेच. त्यामुळे फक्त उपर्युक्त वर्गातील व्यक्तींना रक्तदानास सरसकट अपात्र ठरविणे व निव्वळ लैंगिक ओळख किंवा लैंगिक पसंती एवढ्याच आधारावर त्यांना अति धोकायादयक वर्गात गणणे गैर आहे. सरकारच्या गाईडलाइन्स कोणत्याही व्यक्तिनिष्ठ गटांना डोळ्यापुढे ठेवून तयार केलेल्या असू शकत नाहीत. तसेच त्या संभाव्य नव्हे तर वास्तव धोक्यांचा विचार करून तयार केल्या जायला हव्यात.

लैंगिक ओळख आणि लैंगिक पसंती हा प्रत्येक व्यक्तीच्या मुलभूत हक्काचाच अविभाष्य भाग आहे व केवळ तेवढ्याच आधारावर व्यक्तींमध्ये भेदभाव केला जाऊ शकत नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाने नवतेज जोहर वि. भारत सरकार या प्रकरणात दिलेल्या निकालाचा संदर्भ यासाठी घेण्यात आला. ते पाहता या गाईडलाइन्स नागरिकांच्या जगण्याच्या, समानतेच्या व कायद्याकडून समान वागणूक मिळण्याच्या मुलबूत हक्कांची पायमल्ली करणाºया आहेत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER