कोण पाहिजे? सावरकर की शेतकरी?

Farmers -Veer savarkar

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या गौरव प्रस्तावावरून आज विधानसभेत प्रचंड रणकंदन झाले. दोन दिवस शेतकऱ्यांसाठी आदळआपट करणाऱ्या भाजपने सावरकर यांच्या पुण्यतिथीच्या दिवशी हा विषय काढून शिवसेनेला घेरण्याचा प्रयत्न केला; पण उद्धव निसटले. लोकांच्या हिताचे प्रश्न चर्चिले जावेत अशी विधानसभा अधिवेशनाकडून अपेक्षा आहे. पण हल्ली आमच्या विधानसभा राजकीय आखाडा झाल्या आहेत.

सावरकर महान आहेत यात वादच नाही. त्यांना ‘भारतरत्न’ मिळालेच पाहिजे. पण देणार कोण? काँग्रेसची कधी तशी इच्छा नव्हती. पाच वर्षे मिळूनही भाजपने तशी इच्छाशक्ती दाखवली नाही. त्यामुळे आज सावरकर केवळ जयंती, पुण्यतिथीपुरते उरले आहेत.

आपल्याकडे नॉन-इश्यूचीच फार चर्चा होते. शेतकरी कर्जमाफीची पहिली यादी जाहीर करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या महाआघाडीचे नेते मोकळे झाले. मुळात शेतकऱ्यांची ती समस्याच नाही. शेतकऱ्यांना खरोखरच चिंतामुक्त करायचे असेल तर शेती नफ्यात आली पाहिजे अशी धोरणे सरकारने आणली पाहिजेत. सरकारची आजवरची धोरणे शेतकऱ्यांना फासावर नेणारीच ठरली आहेत. शेतकऱ्यांसाठी आभाळ फाटले आहे. कर्जमाफीने काही होणार नाही. आतापर्यंत चार लहानमोठी कर्जमाफी येऊन गेली. देवेंद्र सरकारची ताजी कर्जमाफी १९ हजार कोटी रुपयांची होती. तरीही प्रत्येक दिवसाला दोन शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. आता यादी जाहीर झाल्यानंतरही आत्महत्या थांबायचे नाव घेत नाहीत.

दिल्लीच्या दंगली कोण पेटवत आहे?

शेतकरी कंगाल राहील अशीच कुठल्याही सरकारची धोरणे राहिली आहेत. मोदींनी शेतमालाला दीडपट भाव देण्याचे कबूल केले होते. दीडपट तर जाऊ द्या, सरकारने जाहीर केलेला हमीभावही मिळत नाही अशी परिस्थिती आहे. तूर, कापूस यांचे हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकरी मिळेल त्या भावात व्यापाऱ्यांना माल विकत आहे. एकेक क्विंटलला हजार-पाचशे रुपयांचे नुकसान आहे. तरीही मोदी सरकार म्हणते, २०२३ मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू. कसे होणार? आयात-निर्यातीच्या धोरणातच शेतकरी ठार मारले जातात. उद्धव सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन गावांना पहिल्या यादीत निवडले आहे. ह्या वेगाने साऱ्या शेतकऱ्यांचा नंबर लागायला पुन्हा एखादी निवडणूक उलटावी लागेल.

आपल्याला मूर्ख बनवले जात आहे हे आता शेतकऱ्यांनाही कळू लागले आहे. पण करणार काय? शरद जोशी गेल्यानंतर चळवळ संपली. शेतकरी नेते विश्वासार्ह राहिले नाहीत. आमदारकी, मंत्रिपदासाठी नेते ‘विकले’ जात आहेत. शेतकऱ्यांनी किती लढायचे? पुढारी आपल्याला वापरून घेतात हे त्याला उमगले आहे. अजूनही वेळ आहे. धार्मिक, भावनिक प्रश्नांमध्ये लोकांना किती गुंतवून ठेवायचे याचा राजकारण्यांनी गंभीरपणे विचार करायची वेळ आली आहे.