कोण ऐकतो मुख्यमंत्र्यांचे?

मग पाच दिवसाच्या आठवड्याचा फायदा काय?

badgeउद्धव सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याचा निर्णय केला आहे. कर्मचारी संघटनेच्या आग्रहावरून सरकारने हा निर्णय केला. सामान्य जनतेने तर अशी मागणी केली नव्हती. मग एक दिवसाचा खर्च वाचवून सरकार काय मिळवू पाहते आहे? केंद्र सरकारमध्ये आणि बिहार, दिल्ली आदी सुमारे पाच राज्यांत पाच दिवसांचा आठवडा आहे. तिथे लोकांचे हेलपाटे कमी झालेले नाहीत. तिकडचे सरकार गतिमान झाले असे घडलेले नाही. मग उद्धव सरकारने हा निर्णय का केला? कर्मचाऱ्यांना खूश करण्यासाठी? ‘अधिकारी माझे ऐकत नाहीत’ अशी तक्रार देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री झाल्या झाल्या केली होती.

आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचीही हीच तक्रार केली आहे. ‘मंत्री कार्यालयातल्या फायलींचा निपटारा वेळेवर होत नाही’ ह्या शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी काल आपल्या मंत्र्यांना सुनावले. मंत्रिमंडळाचे निर्णय झटपट अमलात येणार नसतील तर जनतेला न्याय मिळणार कसा ? पण हा सवाल करणारे उद्धव हे पहिले मुख्यमंत्री नाहीत. शेवटी सरकारचा प्रमुख नोकरशाहीपुढे इतका हतबल का असतो? सरकारी कर्मचाऱ्यांना कार्यसंस्कृतीच ठाऊक नाही. जनतेची कामे झटपट केली पाहिजेत हे त्यांना कुणी शिकवलेच नाही.

त्यामुळे ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ ही म्हण आज ऑनलाईनच्या जमान्यातही लागू आहे. व्हिडीओ  कॉन्फरन्सची सोय असतानाही अधिकाऱ्यांना मुंबईला का बोलावले जाते हे कोडे आहे. देवेंद्र सरकारचे बजेट पूर्ण खर्च व्हायचे असताना उद्धव सरकारचे बजेट पुढच्या आठवड्यात येत आहे. वर्षोनुवर्षे हेच सुरू आहे. योजनांना पैसे मिळत नाहीत. मिळाले तर खर्च होत नाहीत. मग भलतीकडे वळवले जातात. नोकरशाहीनेच हे चित्र निर्माण केले आहे. आपण कोणाचे लाड करीत आहोत? एक दिवस कमी करण्याऐवजी येणारा प्रत्येक दिवस कामे निपटवण्यात सत्कारणी लागला पाहिजे असा विचार सरकारमधली माणसे का करीत नाहीत?