ऑफिस ऑफ प्रॉफिटमध्ये सावंत आणि वायकर यांना अडकवले कोणी?

Sawant & Wykar

दक्षिण मुंबईचे खासदार अरविंद सावंत आणि माजी राज्यमंत्री रवींद्र वायकर या आपल्या दोन शिलेदारांना सत्तेच्या पदावर सामावून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेली नियुक्ती आता सरकारच्या चांगलीच अंगलट आली आहे. एवढेच नव्हे तर या दोघांना आता एकतर नवीन मिळालेली पदे सोडावी लागतील किंवा त्या पदांवर विनामूल्य काम करावे लागणार आहे. सावंत यांची नियुक्ती गेल्याच आठवड्यात ठाकरे यांनी संसदीय समन्वय समितीच्या अध्यक्षपदी केली होती महाराष्ट्राचे दिल्लीत म्हणजे केंद्र सरकारशी संबंधित जे प्रश्न असतात ते सोडवण्यासाठी सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची समिती राहील असे शासकीय परिपत्रक काढण्यात आले होते. सावंत यांना या समितीचे अध्यक्ष म्हणून राज्याच्या कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा देण्यात आला होता. त्यांना मंत्रिपदासाठी लागू असलेले सर्व प्रकारचे भत्ते देण्यात येतील असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले होते. तत्पूर्वी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आपल्या मुख्यमंत्री कार्यालयात मुख्य समन्वयक म्हणून वायकर यांची नियुक्ती केली होती आणि त्यांनादेखील कॅबिनेट मंत्री पदाचा दर्जा देण्यात आला. त्यामुळे मंत्रिपदासाठी लागू असलेले सर्व प्रकारचे भत्ते त्यांना मिळतील असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले होते. इथेच ऑफिस ऑफ प्रॉफिटचा मुद्दा उपस्थित झाला. म्हणजे वायकर हे आमदार म्हणून देखील भत्ते घेतील आणि मंत्री म्हणून देखील भत्ते घेतील. तसेच अरविंद सावंत हे खासदार म्हणून भत्ते घेतील आणि त्यांना मंत्रिपदाचा दर्जा असल्यामुळे त्या पदाचेही भत्तेदेखील घेतील. कायद्यानुसार असे दोन्ही ठिकाणचे भत्ते एकाच व्यक्तीला दोन पदांवर चे आर्थिक फायदे एकाच वेळी घेता येत नाही घेता येत नाहीत. त्यामुळे आता उद्धव ठाकरे यांच्या समोर दोनच पर्याय उरले आहेत एकतर सामंत आणि वायकर यांचे राजीनामे घेणे किंवा त्यांना मंत्रिपदाचा दर्जा कायम ठेवायचा तर ते मंत्रिपदाचे कुठलेही भत्ते घेणार नाहीत.

अरविंद सावंत यांनी शिवसेना नरेंद्र मोदी सरकारमधून बाहेर पडली त्यावेळी केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. वायकर हे मातोश्रीचे निष्ठावंत आहेत तरीही त्यांना मंत्रिपदाची संधी मिळाली नव्हती. त्यामुळे या दोघांचे राजकीय पुनर्वसन अनुक्रमे संसदीय समितीचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाचे समन्वयक म्हणून करण्यात आली. आता चर्चा अशी आहे की वायकर आणि सावंत यांना ऑफिसर प्रॉफिट अंतर्गत नियमाचा फटका बसू शकतो ही बातमी बाहेर आली कशी? ही बातमी माध्यमांना कोणी दिली? मुख्यमंत्री कार्यालयात संधी न मिळालेल्या मातोश्रीतील काही निष्ठावान तर ही बातमी पेरण्यामागे नव्हते ना अशी शंका आता घेतली जात आहे.

अरविंद सावंत यांचे महत्त्व उद्धव ठाकरे यांनी वाढवल्यामुळे शिवसेनेच्या खासदारांमध्ये अस्वस्थता असल्याचे मानले जाते. आपल्या सख्ख्या भावाला मंत्री न करू शकलेल्या एका नेत्याला हे पद मिळण्याची अपेक्षा होती पण त्यांच्याऐवजी ते सावंत यांना देण्यात आले. इतकेच नव्हे तर मुंबईतील अन्य एक खासदार आणि कोकणातील एक खासदार हेदेखील सदर पद मिळण्यासाठी कमालीचे इच्छुक होते पण त्यांनाही उद्धवजींनी ठेंगा दाखवला.

वायकर यांच्याबाबत जळफळाट असणे अत्यंत स्वाभाविक होते. उद्धवजी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर जी व्यक्ती एक हजार एक टक्के त्यांच्याबरोबर मुख्यमंत्री कार्यालयात असेल असे मानले जात होते त्या व्यक्तीला अजूनही मुख्यमंत्री कार्यालयात कोणतेही पद न मिळाल्यामुळे अस्वस्थता आहे. त्या अस्वस्थतेतून हाच वायकर आणि मग त्या निमित्ताने सावंत यांच्याविषयी बातमी करण्यात आली आणि त्यांना अडचणीत आणण्याचा पुरेपूर प्रयत्न झाला असे बोलले जाते. याशिवाय मातोश्रीचे केबल नेटवर्क म्हणून ज्यांना चिडवले जाते अशीही एक व्यक्ती त्यामागे असल्याचे म्हटले जाते.

जाता जाता : मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी हे सध्या देशाबाहेर आहेत. ते अंटार्टिकाच्या मोहिमेवर गेले आहेत. एक वर्षापूर्वी त्यांनी अंटार्टिका मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी बुकिंग केले होते. ते अंटार्टिका असतानाच इकडे मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव यासह त्यांच्याकडे असलेल्या अन्य दोन पदांचा कार्यभार काढून घेण्यात आला आणि तो कारभार प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंग यांच्याकडे देण्यात आला आहे. आशिषकुमार सिंग हे लवकरच मुख्यमंत्री कार्यालयात पूर्णवेळ प्रधान सचिव म्हणून रुजू होतील अशी जोरदार चर्चा आहे. गगराणी यांच्यासारख्या सभ्य आणि कामाप्रती अत्यंत निष्ठावान असलेल्या अधिकाऱ्याकडे कुठलाही चार्ज ठेवण्यात आलेला नाही हे मात्र धक्कादायक आहे.