सांगली बाजार समितीत एकहाती सत्तेसाठी जयंत पाटील महत्त्वाकांक्षी, कॉंग्रेसचा अडसर !

Jayant patil-Sangli Bazar Samiti

सांगली : सांगली कृषी उत्पन्न बाजार (Sangli Bazar Samiti) समितीत प्रशासक नेमणुकीवरून अंतर्गत राजकारण सुरू झाले आहे. तसेच, राज्यात सत्तापदावर असणा-या राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील (Jayant Patil) यांना जिल्ह्यातील आर्थिक संस्थांवर एकहाती कारभार अपेक्षित असताना बाजार समितीतील सत्ता काँग्रेसच्या हाती असणे यावरून ते अस्वस्थ असल्याची माहिती कानावर येत आली आहे.

मिरज, कवठेमहांकाळ आणि जत या तालुक्यांचे कार्यक्षेत्र असलेली सांगली बाजार समिती ही देशपातळीवर श्रीमंत बाजार समिती म्हणून ओळखली जाते. हळद, बेदाणा या हक्काच्या शेतीमालाबरोबरच गहू, ज्वारी, तांदळाची उतारपेठ असल्याने आर्थिक उलाढालही मोठी आहे. हळदीची व्यापारपेठ तर देशातच नव्हे तर जागतिक बाजारपेठेत महत्त्वाची आहे. हळदीसाठी जागतिक सौंदर्यप्रसाधन उत्पादक कंपन्या सांगलीतील हळदीच्या दरावर विसंबून राहतात. यामुळे जागतिक पातळीवर नाव असलेल्या या बाजारपेठेवर नियंत्रण असावे असे कोणालाही वाटणे स्वाभाविकही आहे.मिरज, जत आणि कवठेमहांकाळ या तीन तालुक्यांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या बाजार समितीची निवडणूक २०१५ मध्ये झाली होती.

या लढतीमध्ये कदम पॅनेलने १७ पैकी १४ जागा जिंकून सत्ता हस्तगत केली होती. तेव्हापासून पालकमंत्री पाटील यांना बाजार समितीची सत्ता खुणावत होती.राज्यात भाजपप्रणीत सरकार होते तोपर्यंत संचालक मंडळात राजकीय डावपेचाचा खेळही झाला. मात्र त्या वेळी जयंत पाटील यांनी याकडे फारसे लक्ष दिले नव्हते. राज्यात महाविकास आघाडीच्या हाती सत्तेची सूत्रे आली असली तरी बाजार समितीचा कारभार असलेले पणन मंत्रालय जयंत पाटील यांच्या हाती नव्हते. आता सांगलीतील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सत्तास्थान पाटील यांना खुणावत आहे असेच म्हणावे लागेल. एवढेच नाही तर बाजार समितीची एकहाती सत्ता मिळवण्यासाठी विद्यमान संचालकांनी राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश करावा यासाठी बाजार समितीच्या सत्तेचा हत्यारासारखा वापर तर झाला नाही ना, अशी शंका येण्यासारखी स्थिती आहे, असे बोलले जात आहे.

आगामी काळात राष्ट्रवादी प्रवेशाचा शब्द काही संचालकांनी दिल्यानंतरच मुदतवाढीचा प्रस्ताव पुढे आला असावा, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. दरम्यान, कॉंग्रेस अडसर ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. कारण, सहकार तथा पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या आजारपणाच्या काळात या खात्याचा कारभार जयंत पाटील यांच्या हाती येताच बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला मुदतवाढ न मिळता प्रशासक नियुक्ती झाली. दरम्यान, याच कालावधीत तासगाव, पलूस आणि इस्लामपूर बाजार समितीचा कार्यकालही पूर्ण झाला असून कोरोना संकटामुळे या संचालक मंडळाला सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली. या मुदतवाढीतून सांगली बाजार समितीला वगळण्यात आले.

प्रशासक नियुक्तीला काही संचालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हानही दिले. न्यायालयाचा निर्णय संचालक मंडळाला अनुकूल असल्याचे लक्षात येताच अधिक घासाघीस होणार नाही याची दक्षता घेत पालकमंत्री पाटील यांनी संचालकांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली.बाजार समितीला मुदतवाढ मिळावी यासाठी काँग्रेसचे कार्यकारी अध्यक्ष तथा कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम, आमदार विक्रमसिंह सावंत हे आग्रही होते. त्यांचा आग्रह डावलून प्रशासक नियुक्तीचा डाव रचला गेला. आता विद्यमान संचालकांना मुदतवाढ मिळाली असली तरी मंगळवापर्यंत प्रशासकांना कोणताही अधिकृत आदेश शासन पातळीवर मिळालेला नव्हता. यामुळे जरी संचालकांना पदे मिळाली असली तरी कारभार मात्र हाती नाही अशीच अवस्था आहे. विद्यमान संचालकांनी राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश करावा यासाठी बाजार समितीच्या सत्तेचा हत्यारासारखा वापर तर झाला नाही ना, अशी शंका येण्यासारखी स्थिती आहे.

आगामी काळात राष्ट्रवादी प्रवेशाचा शब्द काही संचालकांनी दिल्यानंतरच मुदतवाढीचा प्रस्ताव पुढे आला असावा अशी शंका घेण्यास वाव आहे.जिल्हा बँकेचीही निवडणूक याच दरम्यान होणार आहे. जिल्हा बँकेत सर्वपक्षीय सत्ता असली तरी सर्वाधिक संचालक जयंत पाटील यांचे नेतृत्व मानणारे आहेत. तशीच स्थिती बाजार समितीमध्ये हवी आहे. राष्ट्रवादीचे पॅनेल असण्यापेक्षा सर्वपक्षीय पॅनेल असले तरी नेतृत्व जयंत पाटील यांचेच हवे असा एक सुप्त प्रवाह यामागे आहे. त्या दृष्टीनेच ही राजकीय मांडणी सुरू आहे. याला आता दादा गटातून कितपत प्रतिसाद मिळतो हे पाहणेही औत्सुक्याचे आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER