सुप्रीम कोर्टाचा सूर्य उगवणार तरी केव्हा?

Supreme Court Editorial

Ajit Gogateकोर्टाने दिलेल्या आदेशाचे पक्षकाराने पालन केले नाही, तर कोर्ट काय करेल? ‘आदेशाचे पालन कुठपर्यंत आले आहे?’ या साध्या प्रश्नाला पक्षकार दोन वर्षांनंतरही धड उत्तर देत नसेल, तर कोर्टाने काय करणे अपेक्षित आहे? या प्रश्नांची उत्तरे साधी, सोपी आहेत. तुम्हाला ती माहितही आहेत. पण आदेश देणारे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) असेल व त्याचे पालन  न करणारेही सुप्रीम कोर्टच असेल, तर मात्र उत्तर तेवढे सोपे नाही.

न्यायालयीन कामकाजाचे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून थेट प्रक्षेपण (Live Streaming) करणे नितांत  गरजेचे आहे, अशी नि:संदिग्ध ग्वाही देत त्याची व्यवस्था लवकरात लवकर करण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी स्वत:लाच दिला होता. ‘सूर्यप्रकाश हेच  निर्जंतुकीकरणाचे सर्वोत्तम साधन आहे’ (Sunshine is the best disinfectant) या न्यायालयाने त्यावेळी निकालपत्रात लिहिलेल्या वाक्याचे मथळे वृत्तपत्रांत झळकले होते. आपल्या देशाने स्वीकारलेल्या खुल्या न्यायदानाची खºया अर्थाने परिपूर्णता अशा थेट प्रक्षेपणाने होईलच. शिवाय त्याने न्यायदान प्रक्रियेत पारदर्शकता व (जनतेप्रती) उत्तरदायित्वही येईल, असे या देशाला आग्रहपूर्वक सांगताना सरन्यायाधीशांसह तीन विद्वान न्यायमूर्तींनी निकालपत्राची १०५ पाने खरडली होती.

त्या निकालपत्रात जनतेच्या हक्कांविषयी असा काही पांडित्यपूर्ण कळवळा व्यक्त केला होता की आता थेट प्रक्षेपणाची पहाट दूर नाही, असे वाटले होते. परंतु तो केवळ आभास होता. गेल्या दोन वर्षात सुप्रीम कोर्टाने या स्वत:च दिलेल्या आदेशाचे पालन तर केले नाहीच. पण ते का केले नाही, हे जनतेला सांगावेसेही न्यायालयास वाटले नाही. हे पाहून पुद्दुचेरी येथील सौरव दास या नागरिकाने माहिती अधिकार कायद्यान्वये (RTI Act) अर्ज केला. आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची तुम्ही काही तयारी केली असेल तर ती द्यावी, एवढी साधी विनंती त्यांनी केली होती. त्यावर न्यायालयाच्या माहिती अधिकार्‍याने उत्तर दिले,‘ न्यायालयीन आदेश झाले आहेत. आता तो विषय न्यायालयीन प्रशासनाच्या (Registry) विचाराधीन आहे’. असे उत्तर आदेश न पाळणार्‍या दुसर्‍या कोणत्या पक्षकाराने दिले असते तर न्यायालयाने त्याला फाडून खाल्ले असते. विद्वान न्यायाधीशांनी ‘कन्टेम्प्ट’ची तलवार उपसून त्याला घायाळ केले असते! या प्रकरणात न्यायालयाला आरशासमेर उभे राहून स्वत:ला जाब विचारावा लागणार आहे. अशी हिम्मत ज्याला उत्तरदायित्वाची जाणीव आहे त्याच्यातच असू शकते.

त्या निकालपत्रात केवळ सुप्रीम कोर्टच नव्हे तर जिल्हा न्यायालयांपर्यंतच्या सर्व पातळीवरील न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्याच्या लंब्याचौड्या गप्पा मारल्या गेल्या होत्या. पण त्यासाठी लागणारी मोठी तयारी पूर्ण होईपर्यंत निदान सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीशांच्या न्यायालयात राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्वाच्या व महत्वपूर्ण घटनात्मक मुद्द्यांशी संबंधित प्रकरणांच्या सुनावणीचे तरी प्रायोगिक स्वरूपात थेट प्रक्षेपण करावे. ते देशभर नाही तरी निदान कोर्टातीलच एका दालनात पक्षकार, वकील, पत्रकार, कायद्याचे विद्यार्थी व अभ्यासक यांना बसून पाहता येईल, अशी व्यवस्था करावी, असेही न्यायालयाने स्वत:ला सांगितले होते. पण गेल्या २५ महिन्यांत हे पहिले पाऊलही टाकले गेलेले नाही.

‘विषय प्रशासनाच्या विचाराधीन आहे’ हे उत्तर दिशाभूल करणारे आहे. कारण अशा थेट प्रक्षेपणासाठी सुप्रीम कोर्टास सर्वप्रथम स्वत:च्या कामकाज नियमांत त्यासाठी सुधारणा करावी लागणार आहे. हे काम प्रशासनाचे नव्हे तर सरन्यायाधीश व त्यांच्या सहकारी न्यायाधीशांचे आहे. त्यासाठी त्यांना सर्वांना एकत्र बसून (Full Court) नियमांतील त्या सुधारणांना मंजुरी द्यावी लागणार आहे. पण हे करायलाही न्यायाधीशांना वेळ मिळालेला नाही. बाकी थेट प्रक्षेपणाची ढोबळ नियमावली दोन वर्षांपूर्वीच्या निकालपत्रातच मंजूर केली गेली आहे.

न्यायालयाच्या माहिती अधिकाºयाने दास यांच्या ‘आरटीआय’ अर्जावर दिलेल्या वरीलप्रमाणे उत्तराच्या बातम्या सोमवारी प्रसिद्ध झाल्या त्या वेळी गुजरात उच्च न्यायालयाने त्यांच्यापुढे होत असलेल्या ‘व्हर्चुअल’ सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण करणे सुरु केले. तसे करणारे ते देशातील पहिले न्यायालय ठरले. दुपारी सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांच्या न्यायालयात ‘व्हर्चुअल’ सुनावणीच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासंबंधीचे प्रकरण सुरु होते. अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी गुजरातचा संदर्भ देत मुद्दाम ‘लाईव्ह स्ट्रीमिंग’चा विषय काढला व आता सुप्रीम कोर्टाने निदान गुजरात हायकोर्टाचे तरी अनुकरण करावे, अशी खोचक सूचना केली. पण सुप्रीम कोर्टात ‘लाईव्ह स्ट्रीमिंग’ केव्हा सुरु होईल किंवा ते काम कुठवर आले आहे, याविषयी सरन्यायाधीशांनी एक चकार शब्द काढला नाही.

याआधी ‘कन्टेम्प्ट’च्या डझनावारी निकालपत्रांमध्ये न्यायालयाने म्हटले आहे की, हा अधिकार वापरून एखाद्याला तुरुंगात पाठविताना न्यायाधीशांना खचितच आनंद होत नाही. पण न्यायालयाची आब व न्यायसंस्थेवरील विश्वास कायम राखण्यासाठी हे करणे गरजेचे ठरते. थेट प्रक्षेपणाच्या आताच्या या प्रकरणात न्यायालयाने हेच स्वत:लाही सांगण्याची गरज आहे. अन्यथा उद्या लोकांनीही न्यायालयीन निकाल धाब्यावर बसविणे सुरु केले तर त्या निकालांना, ते ज्यावर लिहिले जातात त्या कागदांच्या रद्दीएवढीही किंमत उरणार नाही.

ही बातमी पण वाचा : किस्से हायकोर्टातील-५ : टपली मारल्याशिवाय जाग येत नाही!

Disclaimer :- ‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER