यांच्यासाठी एसओपी कधी येणार?

Corona Wariors

Shailendra Paranjapeहॉटेल्स, रेस्टॉरण्ट्स सुरू होताहेत. ती सुरू करताना काय काळजी घ्यायची, याबद्दल स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर म्हणजे आदर्श कार्यपद्धती जाहीर करण्यात आलीय. राज्याच्या पर्यटन संचालनालयानं ती जाहीर केलीय. हॉटेलवाले तसेच अन्य विविध क्षेत्रातल्या संघटना, त्या क्षेत्रातले कामगार ते मालक यासह विविध प्रकारच्या संघटना, त्यातले तज्ज्ञ, नोकरशहा आणि राजकीय नेतृत्व करणारे यांची बैठक होते आणि त्या त्या क्षेत्रातल्या मिशन बिगिन अगेन करतानाच्या अडचणींचा विचार करून निर्णय घेतला जातोय.

अर्थात, हे सारं कोरोनासारखं अभूतपूर्व संकट साऱ्या जगावर असल्यानं केलं जातंय. हॉटेल्स सुरू करताना सर्व स्टेकहोल्डर्सना विचारात घेतलं जातं; पण कोरोनासारख्या रोगाबाबत मात्र बाबू लोकांवर सारं सोपवून निर्णय होतात, तेव्हा सरकारविहीन किंवा नेतृत्वविहीन अवस्था आहे की काय, अशी शंका येते. तसेच निर्णय आतापर्यंत घेतले गेले आहेत. त्यातून ग्रामपंचायत, महापालिकेपासून ते राज्य सरकारपर्यंत कोरोना या विषयाशी संबंधित कोणतेही निर्णय घेताना वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांना, त्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या म्हणजे अगदी सफाई कर्मचाऱ्यांपासून ते तज्ज्ञ डॉक्टर्स, रुग्णालये चालवणारे बडे डॉक्टर्स, इंडियन मेडिकल असोसिएशनसारख्या संस्था, संघटना यांना मात्र विचारात घेतल्याचे दिसत नाही.

कोरोनावर दिल्या जाणाऱ्या (अनेक रुग्णांना गरज नसतानाही दिले जात असताना) रेमडिसिव्हर या इंजेक्शनचा काळाबाजार झालाच. त्याबद्दलचे निर्णय घेतानाही स्टेकहोल्डर्सना विचारात घेतले गेले नाही. त्यामुळेच रेमडिसिव्हरच्या काळ्या बाजारात अनेकांनी हात धुऊन घेतलेत. सरकार रुग्णालयांची बिलं तपासून रुग्णांना पैसे परत देणार असेल तर ज्यांनी रेमडिसिव्हर मूळ किंमत चार-साडेचार हजार रुपयांची असताना सात-साडेसात हजारांपासून ते चाळीस-पन्नास हजारांपर्यंत पैसे देऊन विकत घेतले, त्या सर्वांना सरकार पैसे परत करणार आहे का, हा प्रश्न येतो. मुळात सरकारने कोरोनाचा संसर्ग वाढताना पुढे प्राणवायूची गरज लागणार हे ओळखून पुण्यासारख्या ठिकाणी संसर्गजन्य रोगांच्या नायडू रुग्णालयात प्राणवायू निर्मितीचा प्लांट का टाकला नाही?

कोविड सेंटरला कोट्यवधी रुपये घालणाऱ्या पालिकेनं नायडू रुग्णालयात प्राणवायू प्लांट काही टाकला नाही. त्यातही प्राणवायू निर्मितीतला ८० टक्के हिस्सा आरोग्य कारणांसाठी म्हणजे कोरोना रुग्णांसाठी राखीव करण्यात आला. प्राणवायू किंवा ऑक्सिजन निर्मिती करणारे कारखाने आणि त्यांचा औद्योगिक वापर करणारे छोटे-मोठे उद्योजक यांनाही विचारात न घेता हा निर्णय घेतला गेल्याने प्राणवायूचा काळाबाजार झाला, हेही आपण सर्वांनी पाहिले आहे. हॉटेल सुरू करताना एसओपी किंवा आदर्श वा प्रमाणित कार्यप्रणाली किंवा कार्यपद्धती सरकारनं जाहीर केलीय.

पण मुळात सरकार चालवतानाही काही एसओपी असते का, कोणत्या नेत्यांनी किती काळ घरात बसावं, कोणत्या नेत्यांनी कुठं कुठं फिरावं, राज्यातला कोरोना वाढत असताना डोनाल्ड ट्रम्प यांना झालेला कोरोना किंवा उत्तरप्रदेशातले अत्याचार यावर कोणत्या लेव्हलच्या नेत्यांनी बोलावं, हे कधी तरी ठरवलं जाणार आहे का? पहिल्या आखाती युद्धाच्या वेळी एका अतिप्रतिष्ठित वृत्तपत्राच्या मुंबई आवृत्तीत एक बातमी आली होती. तिचा मथळा म्हणजे मराठीत हेडलाईन अशी होती, ‘डोंबिवली भाजीपाला समितीचा सद्दाम हुसेन यांना इशारा’, आता हे जितके अप्रस्तुत तितकेच स्वतःच्या बुडाखाली कोरोना जळत असताना घराबाहेरही न पडता उत्तरप्रदेशातल्या घटनांची चिंता लागलेल्यांसाठी एसओपीचीच गरज नाही का?

Disclaimer :-‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER