‘कृषीमंत्री असताना पवारांनी एपीएमसी कायद्याचे फायदे सांगितले होते’, राष्ट्रवादीचे स्पष्टीकरण

Sharad Pawar.jpg

मुंबई : शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला समर्थन म्हणून पुकारण्यात आलेल्या ‘भारत बंद’ला काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी रविवारी पाठिंबा जाहीर केला. यादरम्यान सोशल मीडियावर कृषी कायद्यासंदर्भात  शरद पवारांची जुनी पत्रे व्हायरल झाली असून आता विरोधक त्यांच्यावर निशाणा साधत आहेत.

युपीए सरकारच्या काळात शरद पवार हे  कृषीमंत्रीपदाचा कार्यभार सांभाळत असताना त्यांनी कृषी कायद्यात मोठ्या बदलाची गरज व्यक्त करत अनेक राज्यांना पत्र लिहिलं होतं. दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित (Sheila Dixit) यांना ऑगस्ट २०२० मध्ये त्यांनी लिहिलेलं पत्र सध्या व्हायरल झालं आहे. याशिवाय शरद पवारांनी मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) यांनाही नोव्हेंबर २०११ मध्ये अशा आशयाचं पत्र लिहिलं होतं. यामध्ये त्यांनी कृषी कायद्यातील सुधारणांसह खासगी गुंतवणूक, एपीएमसी कायद्यातील बदलाची गरज. सरकारी बाजार समित्यांसह खासगी बाजाराची गरजही व्यक्त केली होती.

दरम्यान शरद पवारांचे हे पत्र व्हायरल होऊ लागल्यानंतर राष्ट्रावादी काँग्रेसकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. एक कृषीमंत्री म्हणून शरद पवारांनी राज्य कृषी पणन मंडळांमध्ये व्यापक सहमती निर्माण करण्यासाठी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अनेक राज्यांकडून सल्ले मागितले होते. एपीएमसी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे फायदे अनेक राज्यांना समजावून सांगण्यात आले होते. अनेक सरकारं अमलबजावणीसाठी पुढे आली होती, असं राष्ट्रवादीकडून सांगण्यात आलं आहे.

तसेच नवीन कृषी कायद्यांनी शेतकऱ्यांच्या मनात अनेक शंका आणि असुरक्षितता निर्माण केली आहे. ज्याची उत्तरं देण्यात मोदी सरकार अपयशी ठरलं आहे. मोदी सरकार व्यापक सहमती घेण्यात अपयशी ठरली असून शेतकरी तसंच विरोधकांच्या मनात असणारी भीती दूर घालवू शकलेली नाही, अशी टीका यावेळी राष्ट्रवादीकडून करण्यात आली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER