काय असेल भविष्य दोन हजाराच्या नोटीचं? सरकार घेणार का नोट मागे?

Maharashtra Today

गेल्या काही दिवसांपासून एटीएम आणि बाजारांमध्ये २ हजारच्या नोटा ( two thousand notes)कमी दिसतायेत. अशी चर्चा सोशल मिडीयावर रंगतेय यामुळं सरकारनं २ हजारच्या नोटा मागे तर घेतल्या नाहीत ना? या प्रश्नाला तोंड फुटलंय. पंतप्रधान मोदींनी (PM Modi) २०१६ च्या ८ नोव्हेंबरला रात्री आठ वाजता अचानक नोटबंदीची घोषणा केली. यानंतर जुन्या हजार आणि पाचशेच्या नोटा बंद करुन नव्या पाचशे आणि दोन हजारच्या नोटा बाजारात आणल्या. २ हजारच्या नोटांमुळं लोकांना मोठ्या त्रासाला सामोरं जावं लागायचं. पण आता तर ही नोट बाजारात दिसण्याचं प्रमाण कमी झालंय. यामुळं २ हजाराचे नोट बंद तर झाले नाहीत नाही ना? असे प्रश्न उपस्थीत होतायेत.

केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री अनूराग ठाकूर (Anurag Thakur) यांनी एका मुलाखतीत २०१९ आणि २०२० वर्षात २ हजारच्या नोटा सरकारनं छापल्या नसल्याचं सांगतिलं.

काय आहे नेमंक प्रकरण?

दोन हजाराच्या नोटेऐवजी पाचशे रूपयांची नोट बाजारात जास्त वापरली जावी, या प्रयत्नात सरकार आहे. असंही बोललं जातंय. सरकारच्या अर्थकारणाचा हा एक भाग आहे. सरकारनं नोटबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर लाखो करोड रुपये अर्थव्यवस्थेतून गायब झाले होते. तेव्हा बाजारातील पैशांची तुट भरुन काढायला २ हजाराच्या नोटेची छपाई करण्यात आली. बाजार स्थिर झाल्याचं लक्षात येताच सरकारनं अलगदपणे या २ हजाराच्या नोटा मागे घेतल्या असतील असे तर्क लावले जातायेत.

नोटबंदी करण्यात आली तेंव्हा देशभरात जुन्या हजार आणि पाचशेच्या नोटा ८६ टक्के होत्या. एका रात्रीतच नोदाबंदी करण्यात आली. अशातच लोकांकडील पैसा संपत आला होता. अशा परिस्थीतीत कमी वेळातात बाजारात पैसा फिरवता यावा म्हणून सरकारनं दोन हजारांच्या नोटा छापल्या होत्या. २ हजारच्या नोटा छापायला आणि बाजारात आणायला कमी उर्जा आणि वेळ खर्च होऊन तातडीनं लोकांच्या हातात पैसे पडले होते.

नोदबंदीचा आणखीन एक उद्देश बाजारातून बनवाटी नोटांना बाहेर फेकणं हे देखली होतं. मोठ्या किंमतीच्या बनवटी नोटा ओळखण अधिक सोप्प असतं. तसेच बनावटी नोटा मोठ्या प्रमाणात साठवल्या तरी मोठी गडबड होऊ शकते. त्यामुळं हे पाऊल उचलण गरजेचं होतं. भारतात मध्यमवर्ग आणि गरिब वर्गासाठी पाचशे रुपयेची नोटच पुरेशी आहे, त्यामुळं २ हजारच्या नोटांची छपाई कमी केल्या असतील अशीही चर्चा आहे.

अशा कमी केल्या २ हजारच्या नोटा

केंद्रीय अर्थ मंत्रायलायनं लोकसभेत वारंवार दोन हजार नोटेविषयीची धोरणं स्पष्ट केली होती. या धोरणांना आर.बी.आय. बँकेनंसुद्धा हिरवाकंदील दाखवलाय.

मागच्या वर्षी २०२९ला बाजारात २ हजारांचे ३२९.१० कोटी रुपये किंमतीच्या २ हजारांच्या नोटा होत्या. आता ती मार्च २०२० नंतर बाजारात २ हजारांच्या फक्त २३७.९८ कोटी रुपये किंमतीच्याच नोटा आहेत. या धोरणाला पाठिंबा म्हणून रिझर्व बँकेने एटीएममधून २ हजारांच्या नोटा हटवायला सांगितल्या होत्या. म्हणून २०२० पासून एटीएमला २ हजार रुपयांच्या नोटा मिळत नव्हत्या. जगभरातील अर्थतज्ञांच्या सल्ल्यामुळं २ हजारांच्या नोटा चलनातून कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

डिजीटल व्यवहारांना चालना मिळावी म्हणून

महाराष्ट्रासह देशभरातली अर्थविषयक सुधारणांची मागणी करणाऱ्या आंदोलकांनी २ हजाराची नोद बंद व्हावी, अशी इच्छा व्यक्त केली होती. एखाद्या नोटेची किंमत जितकी जास्त तितक्या कमी खर्चात आणि वेळेत तिची बनवाट नोट छापणं सोप्प जातं. त्यामुळं चलनात बनावटी नोटाना आणणाऱ्या टोळीसाठी २ हजाराची नोट फायद्याचीच होती. आता जर २ हजाराच्या नोटेच्या किंमतीच्या बनावट नोटा बाजारात आणायच्या असतील तर पाचशेच्या चार नोटा छापाव्या लागतील. त्यांची संख्याही मोठी असेल, ज्यामुळं बनवाटी नोटांना बाजारात ओळखणं जास्त सोप्प होईल. असं मत आर्थिक सुधारणांसाठी आंदोलन करणाऱ्या गटाकडून व्यक्त केलं जातंय.

मेरिका आणि इंग्लडचा विचार केला तर इतक्या मोठ्या विकसीत अर्थव्यवस्थता १०० डॉलर किंवा १०० पाउंड किंमतीच्या नोटांहून जास्त किंमतीच्या नोटा छापतच नाहीत. सोबतच अर्थव्यवहार डिजीटलपद्धतीने झाले तर यात पारदर्शकता राहिल, घोटाळ्यांचं प्रमाण घटेल, असं सांगितलं जातंय.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER