एमपीएससीच्या लाखो विद्यार्थ्यांचा काय  गुन्हा होता?

MPSC Exam - CM Uddhav Thackeray

राज्य लोकसेवा आयोगाची पूर्वपरीक्षा रद्द करण्याचा केवळ दोन दिवस आधी निर्णय घेणे हे विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारे आहे. सरकारच्या नियोजनशून्यतेचा आणि शेवटपर्यंत एखादा विषय घोळवत ठेवण्याच्या वृत्तीचा हा परिपाक आहे. येत्या रविवारी (दि.११) परीक्षा आहे आणि ती सरकारने दोन दिवस आधी रद्द करावी हे दुर्देवी आहे. परीक्षा रद्द करावी की करू नये या बाबत वाद होऊ शकतात. काही जण बाजूने तर काही विरोधात असतील पण दोन दिवस आधीपर्यंत २ लाख ७० हजार विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला टाकायचा आणि ऐनवेळी परीक्षा रद्द करायची हा सगळा सरकारी सावळागोंधळ आहे. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने १० सप्टेंबरला म्हणजे जवळपास एक महिना आधी अंतरिम स्थगिती दिली होती आणि त्यानंतर दोनचार दिवसांतच एमपीएससीची परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी मराठा समाजाच्या नेत्यांकडून सुरू झाली. याचा अर्थ जो निर्णय आज घेतला तो १५ दिवसांपूर्वीदेखील घेता आला असता. तेव्हाच मराठा नेत्यांशी चर्चा करता आली असती. दोन दिवस आधीपर्यंत चर्चेचे गुºहाळ चालू ठेवण्याची आवश्यकता नव्हती.

मुळात या परीक्षेमागे हजारो विद्यार्थ्यांच्या आशा-आकांक्षा असतात. त्यात सगळ्याच समाजाची मुले असतात. आपल्या करिअरमधील महत्त्वाचा टप्पा म्हणून ते या परीक्षेकडे बघतात. मराठा आणि ओबीसी वा इतर समाजाच्या मुलांमध्ये परीक्षा रद्दच्या निर्णयामुळे एक भावनिक कटूता येणे स्वाभाविक आहे. ही कटूता सरकारला टाळता आली असती. दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय करता आला असता. आज मुख्यमंत्र्यांनी परीक्षा रद्द करण्यामागचे काय कारण दिले? ते म्हणाले की लॉकडाऊनच्या काळात मुलांना परीक्षेच्या तयारीला वेळ मिळाला नाही. अभ्यासिका, महाविद्यालये बंद होती. परीक्षा पुढे ढकलावी अशी विद्यार्थ्यांची मागणी होती. मुख्यमंत्री असे बोलले त्याच्या काही तास आधी विविध वाहिन्यांनी एमपीएससीची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मुलाखती दाखविल्या.

परीक्षा ठरल्याप्रमाणे घ्यावी, अशीच त्यांची मागणी होती. मुख्यमंत्र्यांना कदाचित ते दिसले नसावे. या आधी दोनवेळा ही परीक्षा पुढे ढकलली तेव्हा खरेच कोरोनाचा लॉकडाऊन आणि त्यामुळे परीक्षा घेण्यापासून येणाऱ्या अडचणी ही कारणे होती. मात्र, आजचा निर्णय मराठा नेत्यांच्या दबावामुळे घेतला गेला हे स्पष्ट आहे. मराठा आरक्षणाचा अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात होत नाही तोवर परीक्षा पुढे ढकलावी असे या नेत्यांचे म्हणणे होते. आता हा निकाल येण्याआधी परीक्षा आयोजित करण्याचा प्रयत्न सरकारने/एमपीएससीने केला तरी त्यास विरोध करणारे सूर नक्कीच उमटतील. आंदोलनाची भाषाही केली जाईल कदाचित. आजच्या निर्णयाने प्रश्न सुटण्याऐवजी तो जटिल केला आहे, एवढेच.

सरकारच्या आजच्या निर्णयाचे तीव्र पडसाद ओबीसी नेत्यांमध्ये उमटले आहेत. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी रात्री उशिरा ओबीसी नेत्यांची बैठक घेतली तेव्हा ओबीसींना सापत्न वागणूक मिळत असल्याची भावना व्यक्त झाली. मराठा आणि ओबीसींमध्ये संघर्षाची धार तीव्र होणार नाही याची काळजी सरकारला घ्यावी लागेल.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER