ही राष्ट्रीय आणीबाणी नाही तर काय?; लसीच्या दराबाबत सुप्रीम कोर्टाचा केंद्राला सवाल

Supreme Court - Covid Vaccine - Maharastra Today
Supreme Court - Covid Vaccine - Maharastra Today

नवी दिल्ली : कोरोनाच्या या दुसऱ्या लाटेने देशात सर्वसामान्यांचे जनजीवन विस्कळीत केले आहे. कोरोनाच्या या हाहाकाराची आता सुप्रीम कोर्टाने दखल घेतली आहे. कोरोना नियंत्रणात आणण्यासाठी तुमच्याकडे नॅशनल प्लान काय? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. तसेच वॅक्सीनचे वेगवेगळे दर आकारले जात आहे. यावर केंद्र सरकार काय करत आहे? सध्याची परिस्थिती ही राष्ट्रीय आणीबाणीच नाही का? असा सवालही सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला केला आहे.

आज सुप्रीम कोर्टात कोरोनासंदर्भात सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने केंद्रावर प्रश्नांचा भडीमार केला. ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याबाबत राज्यांना केंद्राने पत्र पाठवले आहे, असे केंद्राने कोर्टाला सांगितले. या सुनावणीचा अर्थ म्हणजे हायकोर्टात सुरू असलेली सुनावणी थांबवणे नाही. हायकोर्टाने स्थानिक परिस्थिती चांगल्याप्रकारे समजून घेतली आहे. तर राष्ट्रीय प्रश्नांची दखल घेणे हे आमचे काम आहे. आम्ही राज्यांमध्ये समन्वय साधण्याचे काम करू, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

दुसऱ्या लाटेचा अंदाज नाही

कोरोनाची पहिली लाट २०१९-२०मध्ये आली. परंतु दुसऱ्या लाटेचा कोणालाच अंदाज नव्हता. त्यासाठी आम्ही अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तरावर परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. स्वत: पंतप्रधान बैठका घेत आहेत, असे सॉलिसिटर जनरल यांनी कोर्टाला सांगितले. “आम्ही केंद्राने दाखल केलेला प्लान पाहिलेला नाही. राज्यांना या प्लानने फायदा होईल, अशी आशा आहे.” असे कोर्टाने स्पष्ट केले.

लष्कर, रेल्वेचे डॉक्टर्स केंद्राच्या अंतर्गत येतात. अशावेळी क्वारंटाईन, वॅक्सिनेशन आणि इतर कामांसाठी त्यांचा उपयोग करता येईल का? यावर काय राष्ट्रीय प्लान आहे? लसीकरण खूप महत्त्वाचे आहे. लसीच्या दराबाबत केंद्र काय करत आहे. ही राष्ट्रीय आणीबाणी नाही तर काय आहे? असा सवाल जस्टिस एस. आर. भट्ट यांनी उपस्थित केला. राजस्थान आणि पश्चिम बंगालमध्ये लसीचे वेगवेगळे दर आकारले जात आहेत. यावर कोर्टाने आक्षेप घेतली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button