नक्षलवादाबाबत काँग्रेसची निश्चित भूमिका काय ?

राज बब्बर या व्यक्तीची फार गांभिर्याने दखल घ्यावी असा त्यांचा लौकिक नाही. सिनेनट म्हणून ते सुमार होतेच. पण राजकारणातील त्यांची कामगिरीह तेवढीच सुमार आहे. उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षात मुलायमसिंह यादव
यांचा पदर धरून काही काळ ते वावरले. यादवांच्या कळपात आपल्याला विचारणारे फार कोणी नाही हे लक्षात आल्यावर ते काँग्रेसवासी झालेत. पण त्याचाही काही उपयोग झाला नाही. उत्तर प्रदेशातील त्या पक्षाचे क्षीण अस्तित्व
बघता त्यांच्या राजकारणालाच एकंदरीत मर्यादा आल्या आहेत. असे हे राजबब्बर विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने काँग्रेसच्या प्रचारासाठी छत्तीसगढमधे गेले आहेत. तेथे त्यांच्या प्रचाराचा पक्षाला फायदा होईल की नाही हे सांगता येत नाही पण नक्षली उपद्रवासंबंधी त्यांनी जी मुक्ताफळे उधळली त्याची दखल घेणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र  त्यांना त्या प्रश्नाची किती जाण आहे याची मात्र शंका येते. गेल्याच आठवड्यात छत्तीसगडमधील दंतेवाडा येथेही नक्षलवादी  आणि जवानांदरम्यान जी चकमक उडाली होती. त्यात दोन जवान शहीद झाले होते. तसेच दूरदर्शनच्या पत्रकाराचा मृत्यू झाला होता. तर त्याआधी बिजापूरमध्येही नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात चार जवान शहीद झाले होते.  अलीकडेच घडलेल्या या संतापजनक घटनांविषयी रायपूरमधील पत्रकारांनी त्यांना विचारले असता राजबब्बर यांनी माओवाद्यांचा म्हणजेच नक्षलवाद्यांचा उल्लेख क्रांतीकारीअसा केला.

माओवादी लोक क्रांती करण्यासाठी बाहेर पडले असून त्यांना रोखले जाऊ शकत नाही अशी पुस्ती त्य़ांनी जोडली. अलीकडेच नक्षलवाद्यांबाबत सहानुभूती बाळगणा-या लोकांना शहरी नक्षलवादी म्हटल्यावरून बरेच वादंग माजले हे सर्वश्रुत आहे. केन्द्रातील मोदी सरकारला विरोधासाठी विरोध करणा-या डाव्या साम्यवादी पक्षासह सर्वच विरोधी पक्षीयांनी शहरी नक्षली या शब्दप्रयोगालाच आक्षेप घेत नक्षल सहानुभूतीदारांना अटक करण्याविरुद्ध रान उठवले. काँग्रेस पक्षानेही तीच री ओढली. मग राजबब्बर का मागे राहतील? त्यांनी तर पक्षनेत्यांच्याही पुढे जात नक्षवाद्यांना क्रांतीकारी अशादर्जा देऊन टाकला. त्यामुळे नक्षलवाद या समस्येविषयी काँग्रेस पक्षाची नेमकी भूमिका काय व आधीची भूमिका बदलली काय असे प्रश्न उपस्थित होतात.राजबब्बर यांनी क्रांतीकारी असे विधान करताना किंवा काँग्रेस पक्षाने नक्षल समर्थकांच्या बाजूने उभे राहतांना आपण सत्तेत असताना नक्षलवादाबाबत आपली आधीची भूमिका काय होती, आपण व आपले नेते याबाबत पूर्वी काय बोलत होते याचा त्यांना विसर पडलेला दिसतो. ७ एप्रिल २०१० रोजी छत्तीसगढच्या दंतेवाडा जिल्ह्यात माओवाद्यांनी केन्द्रीय राखीव पोलिस दलाच्या थोड्याथोडक्या नव्हे तर तब्बल ८१ जवानांची निर्घृण हत्या केली होती. तेव्हा केन्द्रातील तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी या घटनेची निंदा करताना नक्षलवादी लोक सरकारवर युद्ध लादत असल्याचा आरोप करीत सरकार नक्षल्यांपुढे झुकणार नाही अशी स्पष्टोक्ती केली होती. राखीव पोलिस दलाची एवढी मनुष्यहानी झाल्यानंतर तीनच वर्षांनी म्हणजे २०१३ मध्ये नक्षलवाद्यांनी याच काँग्रेस पक्षाचे छत्तीसगढमधील लोकप्रिय नेते व मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार महेन्द्र कर्मा यांच्यासह २० काँग्रेस नेत्यांचे अत्यंत वाईट रीतीने शिरकाण केले होते. नक्षलवाद्यांकडून सामान्य आदिवासींचे हत्याकांड एरवीही चालूच असते. परंतु  छत्तीसगडचे व पक्षाचे नेतृत्व करू शकणारी अख्खी पिढीच नक्षलवाद्यांनी संपवल्याचे माहिती असूनही काँग्रेस पक्षाने आपल्या भूमिकेत ‘यु टर्न ’ घ्यावा हे अनाकलनीय आहे. काँग्रेस पक्षाचा मोदी सरकारला विरोध समजू शकेल पण देशापुढील राष्ट्रीय समस्यांबाबत मतभेदाचा सूर लावणे न पटणारे आहे. देशातील  २२ राज्यांना सतावणा-या नक्षल समस्येबाबत राष्ट्रीय पक्ष म्हणून तरी काँग्रेसने सातत्यपूर्ण भूमिका घेणे आवश्यक आहे.

तीच बाब पत्रकार संघांची. एरवी पत्रकाराची हत्या झाल्यावर आकाशपाताळ एक करणा-या त्यांच्या संघटनांनी  दूरदर्शनचा कॅमेरामॅन अच्युतानंद साहूची नक्षलवाद्यांकडून हत्या केल्यावर एखाद दुसरे पत्रक काढण्याखेरीज काही केले नाही. डाव्या चळवळीविषयी ही सहानुभूती तर नव्हे? दंतेवाडा येथील या घटनेनंतर नक्षलवाद्यांनी म्हणे पत्रकारांशी वैर नसल्याचे स्पष्टीकरण करणारे पत्र पाठविले. एवढेच नव्हे तर सुरक्षा दलांसोबत पत्रकारांनी नक्षलग्रस्त क्षेत्रात येऊ नये अन्यथा ते मारले जाऊ शकतात असेही त्यांनी कळवल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. क्षेत्रबंदी लादणारे नक्षलवादी कोण? याचा अर्थ समजून पत्रकार संघांनी पूर्ण क्षमतेने निषेध करायला हवा. अन्यथा पक्षपातीपणाचा आरोप होईल.

चंद्रशेखर जोशी