जाणून घ्या: भारतात इंधन दरवाढीची काय आहेत प्रमुख कारणं

fuel price hike

भारताला इंधनाचा (Fuel price hike) पुरवठा करणाऱ्या ओपेक या जागतिक तेल उत्पादक देशांच्या संघटनेच्या विरुद्ध इतर राष्ट्रांची एकजूट करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. तेल उत्पादक देश मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलांचे भाव वाढवत असून त्याचा फटका बसत असल्याचे भारताचे मत आहे.

कोरोना महामारीच्या प्रसारानंतर देशाची अर्थव्यवस्था रुळावरुन घसरलीये. अर्थव्यवस्था पु्न्हा तेजीत आणण्यासाठी देशाला इंधनाची मोठ्याप्रमाणात गरज आहे पण दुसऱ्या बाजूला तेलाच्या किंमती दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. कच्च्या तेलाचे आणि घरगुती गॅसचे दर मोठ्या प्माणात वाढलेत. भारताने यातून मार्ग काढण्यासाठी इराण आणि व्हेनेझ्यूएलातून स्वस्त किंमतीत इंधन विकत घेण्यासाठी पुन्हा प्रयत्नांना सुरुवात केलीये.

इंधन दरवाढीचं सध्याच संकंट कृत्रीम आहे. तेल उत्पादक राष्ट्रानी मुद्दाम अशी परिस्थीती निर्माण केली असल्याचं अर्थ तज्ञ सांगताहेत. या संकटातून वाट काढण्यासाठी वेळीच प्रयत्न करायची असणारी गरज लक्षात

का होतीये इंधन दर वाढ

आंतराष्ट्रीय बाजारात सौदी अरेबियासारख्या देशांनी तेलाचं उत्पन्न घटवलंय. अर्थातच मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी असल्यास कोणत्याही गोष्टीचे भाव वाढतात हीच परिस्थीती इंधनाबाबत ओढावलीये. आंतराष्ट्रीय स्तरावर तेलाचा निर्माण झालेला तुटवडा इंधन दर वाढीचं प्रमुख कारण आहे.

इंधनाच्या किमती आपल्याकडे का वाढत आहेत, याचं कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सौदी अरेबियासारख्या ओपेक देशांनी कच्च्या तेलाचं उत्पादन कमी केलंय. आणि त्यामुळे मागणी पेक्षा पुरवठा कमी होऊन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधनाचा तुटवडा निर्माण झालाय.

परिणामी, आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या कच्च्या तेलाच्या किमती ५५ ते ६० डॉलर प्रती बॅरलवर पोहोचल्यात.त्यामुळे प्रक्रिया केलेल्या इंधनाचे दरही वाढलेत आणि भारतात तर मागणीच्या ८० टक्के इंधन आपण परदेशातून आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय दरांचा थेट परिणाम आपल्याला भोगावा लागतो आहे.

इंधनावरील कर आहे मोठं कारण

भारतात आयात होणाऱ्या इंधनावर बरेच कर लागू आहेत. ज्यामध्ये राजस्व, एक्साईज, राज सरकारकडून व्हॅट इत्यादी. मुंबईसारख्या ठिकाणी ३३ रुपये प्रति लिटर एक्साईज ड्यूटी आणि व्हॅट २० रुपये प्रति लिटर आकारण्यात येतं. महणजे मुळं २९ रुपये प्रति लिटर असणारं पेट्रोल शतकाच्या दिशेनं वाटचाल करताना दिसतंय.

इंधनाचे दर कमी होण्याच्या काय शक्यता आहेत

तेल आणि इंधन उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांची मनमनी रोखण्यासाठी सरकारकडं एक पर्याय आहे. तो म्हणजे रिटेल व्यावसायिकांना तेल कंपन्या देत असलेल्या तेलावर नियंत्रण मिळवण.

इंडीयन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम या कंपन्या सरकारी मालकिच्या आहेत. याआधी बऱ्याचदा वाढीव तेलाची रक्कम कमी करण्यासाठी केंद्राने सरळ या कंपन्यांना इंधनाचे दर कमी ठेवण्याचे आदेश दिलेत. कोरोना काळात ८३ दिवसाच्या लॉकडाऊनमध्ये सुद्धा या कंपन्यांनी इंधनाची किंमत कमी केली नाही. परिणामी आता निर्माण झालेल्या या परिस्थीतीत या कंपन्यांनी तोटा पत्करुन नागरिकांच्या खिशाकडे लक्ष द्याव अशी मागणी होते आहे.

या प्रकरणात २०१४चा दाखला देता येईल. त्यावर्षी केंद्राने एलपीजी आणि रॉकेल हे इंधन सोडून पेट्रोल डिझेल सारखी इंधनांना खुल्या बाजारपेठांमध्ये आणलं होतं. म्हणजे आधी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर ठरवण्याचा अधिकार सरकारला असायचा नंतर तो आंतराष्ट्रीय बाजारपेठेकडे गेला. त्यामुळं तेल कंपन्यांवर सध्या बोझा टाकला तर त्या कोलमडून पडतील असं मत अर्थतज्ञांकडून व्यक्त केल जातंय.

कर कमी करण्याशिवाय सरकारकडे पर्याय राहणार नाही

कोरोना काळात देशाचं अन्न उत्पादन म्हणजे पीक-पाणी चांगलं होतं. त्यामुळं अन्नमहागाईच्या पेचप्रसंगातून आपण सुखरुप बाहेर पडलो. महागाई दर मात्र चार टक्के ठेवण्यात आपल्याला यश आल होतं. त्याचा फायदा इथं आपल्याला मिळू शकतो. अन्नाच्या किमती कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे सर्वसाधारण महागाई दर आटोक्यात राखण्यात सरकारला यश येईल अशी आशा व्यक्त केली जातीये.

पुढे जर इंधन दरवाढ कायम राहिली तर सरकारला इंधनावरील कर कमी करण्यावाचून पर्याय उरणार नाही असं चित्रंय. कोरोना काळात आर्थिक संकटातून गेलेल्या उद्योगांना उभारी मिळत असतानाच पुन्हा इंधन दरवाढीमुळं संघर्षाला सामोरं जावं लागतंय. शिवाय कोरोनाच्या नव्या विषाणूमुळं राज्यात आणि देशभरात विविध ठिकाणी निर्बंध लादले जात आहेत. अशा परिस्थीत उद्योगांना उभारी द्यायची असेल तर इंधन दर कमी करावाच लागेल असं मत व्यक्त केलं जातय.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाMT LIKE OUR PAGE FOOTER